अब की बार... 'ऍप' ले सरकार..!

विजय बुवा 
बुधवार, 30 नोव्हेंबर 2016

देश कशावर चालतो, असा प्रश्‍न आजच्या स्थितीत कुणी विचारला तर नेमकं काय उत्तर द्याल..?

देश कशावर चालतो, असा प्रश्‍न आजच्या स्थितीत कुणी विचारला तर नेमकं काय उत्तर द्याल..?

हवा-अन्न-पाण्यावर की सोटा, नोटा अन्‌ नाण्यांवर..? लोकशाही, ठोकशाही, बिनडोकशाहीवर की दुसऱ्याला "वोट' देण्यासाठी नि स्वतःची "नोट' मिळवण्यासाठी लावल्या जाणाऱ्या शाईवर..? गोंधळलात ना..? स्वाभाविक आहे... पण, फार विचार करु नका. सामान्य माणूस असल्याचं हेच एक लक्षण आहे. वास्तविक काय उत्तर द्यावं, असा प्रश्‍न पडला वा आपल्यालाच एखादं उत्तर गवसेना की त्यातून सुटका करुन घेण्यासाठी आपल्याकडं एक सोयीची पद्धत रुढ आहे... समोरच्यालाच काहीतरी प्रश्‍न विचारुन मोकळं व्हायचं..! तो त्याचं उत्तर शोधू लागला की आपली सुटका आपोआप होते... नोटाबंदीनंतर निर्माण झालेल्या अनेक प्रश्‍नांच्या जंजाळात स्वतःला सांभाळत, खिशात "उसनं' अवसान अन्‌ चेहऱ्यावर कसनुसं हास्य आणून "सुटके'च्या अपेक्षेनं "उत्तरा'साठी दिल्लीकडं पाहणाऱ्या तमाम भारतीय लोकांवरच प्रश्‍नांची उत्तरं देण्याची अशीच वेळ नुकतीच आली... 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे समाज माध्यमे अर्थात सोशल मीडियात सर्वाधिक सक्रिय असलेले भारतीय नेते मानले जातात. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला जे यश मिळालं, त्यात बहुतांश वाटा सोशल मीडियाचाच होता. त्यामुळं त्यानंतरच्या प्रत्येक निवडणुकीत भाजपने या माध्यमाचा ताकदीने वापर केला. माहिती-मनोरंजनाच्या ऑनलाइन माध्यमांचा प्रभाव प्रचंड वाढल्यावर अन्‌ खासगी एफएम चॅनल्सचा गावोगावी अखंड किलकिलाट, दणदणाट सुरु झाल्यावर कालबाह्य होऊ लागलेल्या आकाशवाणीला थोडीफार संजीवनी मिळाली ती मोदींच्या "मन की बात'मुळे. अर्थात एकाच वेळी भारताच्या सर्व कोपऱ्यांमध्ये सहज पोहोचण्यासाठीचं एकमेव माध्यम म्हणूनच आकाशवाणीला त्यांनी प्राधान्य दिलं. म्हणजे कुठल्या कामासाठी कुठलं माध्यम कसं वापरायचं, याचं अचूक भान मोदींना आहे. परदेश दौऱ्यावेळी तिथल्या भारतीय समुदायासमोर होणारी त्यांची भाषणे आठवली, तरी त्यांच्या माध्यम हाताळणी कौशल्याचा अंदाज येऊ शकतो. मोदींच्या याच प्रावीण्याचा प्रत्यय गेल्या आठवड्यात वेगळ्या पद्धतीनं माध्यमांसमोर आला... 

नोटाबंदीनंतर विरोधात जाणारी लोकभावना आपल्या बाजूने उभी करण्यासाठी मोदींनी एका स्वतंत्र "ऍप'वरुन तमाम भारतीयांना काही प्रश्‍न विचारले. विशेष म्हणजे, संसद अधिवेशनाची सुरवातच नोटाबंदीच्या पडसादांनी झाकोळली असताना सत्ताधारी नेत्यांनी केवळ "हम चर्चा के लिए तैयार है...' एवढंच पालुपद सुरू ठेवलं होतं. प्रत्यक्षात चर्चेतून मार्ग काढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी काहीही होत नव्हतं. पण, त्याच वेळी मोदींच्या ऍपचा प्रचार मात्र जोरदार सुरू होता. नोटाबंदीबाबत भारतीय जनतेला काय वाटतं, यापेक्षाही देशातील किती लोक या निर्णयाच्या बाजूने आहेत, हे आजमावण्यासाठी ऍपवरुन दहा प्रश्‍न विचारले होते. त्यात बिहारमधल्या सभेप्रमाणे "पचास हजार करोड करु या एक लाख करोड करु..?' अथवा हल्ली सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या "देश आगे बढ रहा है की नहीं बढ रहा है..?' या प्रश्‍नांसारखा आवेश नव्हता, तरी रोख मात्र साधारण तोच होता. प्रश्‍नाचे उत्तर दिलेल्या पर्यायातूनच निवडायचे होते. त्यामुळे ज्यावर थेट जनमत पाठीशी असल्याचे दिसणार होते, अशा प्रश्‍नांना होय किंवा नाही असे दोनच पर्याय उपलब्ध होते. बाकीच्या प्रश्‍नांना अन्य पर्याय होते, पण त्यातल्या कोणत्याही प्रश्‍नाचं उत्तर काहीही आलं, तरी ऍपकर्त्यांना फारसा फरक पडणार नव्हता... 

नोटाबंदीबाबत लोकांचं मत जाणून घेण्यासाठी हे ऑनलाइन सर्वेक्षण करण्यामागचे मुख्य हेतू दोन असावे. एकतर ते झटपट पूर्ण होईल नि संसदेतली कोंडी फोडायला उपयोगी पडेल अन्‌ दुसरं म्हणजे सर्वेक्षणाला मिळणारा बहुतांश प्रतिसाद तरुणांचाच असेल. म्हणजे ऍपकर्त्यांना "अपेक्षित' असलेला समाज घटकच तिथे व्यक्त होईल. म्हणजे सर्वसामान्यांची खरी मते जाणून घेण्यापेक्षाही नोटाबंदीला असलेला लोकांचा पाठिंबा विरोधकांना दाखवण्यासाठीच हा प्रयत्न असावा. किंबहुना संसदेत जाताना हे सर्वेक्षण चिलखतासारखं वापरता यावं, हेच या "ऍप'रनचं अंतिम उद्दिष्ट असावं. ज्या पद्धतीनं या सर्वेक्षणाचे निष्कर्ष वृत्तवाहिन्यांवर अन्‌ सोशल मीडियात एकाच वेळी, एकाच पध्दतीनं प्रसारित होत गेले, ते पाहता अशी शंका यायला निश्‍चितच जागा आहे. मोदींनी लोकांना ऍपवर कौल देण्याचं आवाहन केल्यावर मीडिया अन्‌ सोशल मीडियात याचीच चर्चा होत राहिली. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे "शिस्तबद्ध' यंत्रणाही "दक्ष' होऊन कामाला लागली. एकूणच सगळी माध्यमे दिवसेंदिवस प्रचंड गतिमान होत आहेत. त्यातच त्यांचा वापर करणारी तरुण पिढी तर आणखी तेजतर्रार... त्यामुळं जेमतेम दोन दिवसांच्या अवधीतच हे सर्वेक्षण ऍपकर्त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणं पूर्ण झालं. अधिवेशनातला रोजचा दिवस नोटाबंदीच्या झळांमध्येच उगवत नि मावळत असताना त्याचं उपशमन करण्यासाठी सर्वेक्षणाचा निष्कर्ष तत्काळ येणं आवश्‍यकच होतं आणि त्याप्रमाणं तो आलाही... 

ऍपवरुन तमाम भारतीयांना विचारले गेलेले प्रश्‍न प्रामुख्याने नोटाबंदीसंदर्भातच होते. भारतात काळा पैसा अस्तित्वात आहे, असं तुम्हाला वाटतं का? भ्रष्टाचार अन्‌ काळ्या पैशाच्या राक्षसाला कायमचं संपवलं पाहिजे, असं तुम्हाला वाटतं का? काळ्या पैशाविषयी सरकार करीत असलेल्या उपायाबाबत तुम्हाला काय वाटतं? जुन्या हजार-पाचशेच्या नोटा बंद करण्याच्या मोदी सरकारच्या निर्णयाबाबत काय वाटतं? काळा पैसा, भ्रष्टाचार, दहशतवादाचा बीमोड करण्यात नोटाबंदीचा उपयोग होईल, असं तुम्हाला वाटतं का? हे आणि असे प्रश्‍न उत्तराच्या पर्यायांसह विचारण्यात आले होते. शेवटचा प्रश्‍न संबंधिताच्या सूचना, कल्पना, मते मागवणारा होता, हे विशेष! पण, अवघ्या पंधरा तासांत पाच लाख लोकांनी हे ऍप डाउनलोड करुन या प्रश्‍नांना उत्तरं दिली, हेही आश्‍चर्यच..! त्यातल्या 93 टक्के लोकांनी नोटाबंदीच्या निर्णयाला पाठिंबा दिल्यानं ऍपचा उद्देश इथंच सफल झाला. फक्त दोन टक्के लोकांनीच नोटाबंदीबाबत नाक मुरडल्याचं पंतप्रधानांच्या संकेतस्थळावरुन सांगण्यात आलं. दोन हजार ठिकाणांहून दर मिनिटाला चारशे लोक या सर्वेक्षणात भाग घेत होते, त्यातले 93 टक्के भारतीय होते अन्‌ त्यातही 24 टक्के हिंदीतून माहिती देणारे होते, अशी कुणाच्या शंकेला अजिबात वाव राहू नये, इतकी अचूक माहितीही पुरवण्यात आली. काळ्या पैशाविरुद्धच्या सरकारच्या उपायांचं 90 टक्के लोकांनी, तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांचं 92 टक्के लोकांनी समर्थन केल्याचा दावाही करण्यात आला. मीडिया, सोशल मीडियातून या निष्कर्षांनी अपेक्षित परिणाम साधायला सुरवात केली. सव्वाशे कोटीं लोकसंख्येच्या तुलनेत अल्प वाटाव्या अशा पाच लाख लोकांनी दिलेल्या उत्तरांनी जणू देशाचा कौल तयार केला होता. माध्यमांतल्या प्रसाराने तो कैक पटींनी वाढत गेला अन्‌ सर्वसामान्य लोकांचा नव्हे, तर संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी नेत्यांचाच नोटाबंदीला विरोध आहे, असं ठसवण्यात "ऍप'ची जादू कामी आली. एकूणच संसदेत एकाच मुद्याभोवती वेगवेगळ्या सुरात गोंधळ घालणाऱ्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचा सूर खालच्या पट्टीत आणण्याचं काम या सर्वेक्षणानं चोख बजावलं. अपेक्षेप्रमाणं विरोधाची धार बोथट होऊ लागली... 

आपण एकविसाव्या शतकात, तुलनेने प्रगत समाजात वावरत असलो, तरी अस्तित्वासाठीच्या लढाया इथे आजही प्रत्येकासाठी अटळ आहेत. काळ बदलला तशी समाजरचनेची मूस नि राजनीतिची कूस बदलली. पण, बदलणाऱ्या समाजावरची सत्ता सांभाळण्याचे संकेत तेच राहिले. बदलली ती त्यासाठी वापरली जाणारी साधने. आता हेच बघा ना... कधीकाळी कागदी मतपत्रिका अन्‌ तो फुलीचा ठराविक आकारातला शिक्का म्हणजेच निवडणुका, हे आपल्यावर त्या शिक्‍क्‍याहूनही जास्त ठसले होते. आता सगळ्या निवडणुकांत मतदानयंत्राचा वापर होतोय अन्‌ तो आपल्या अंगवळणीही पडलाय. निवडणुकीसाठी मतपत्रिका ते मतदानयंत्र हे तंत्रज्ञानानं आणलेलं स्थित्यंतर आपण सहज स्वीकारलं. मग याच निवडणुकांतून सत्ता मिळवण्यापासून ती राखण्यापर्यंत प्रत्येक गोष्टीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाची नवी माध्यमेही वापरली जाणे अपरिहार्य आहे. पंतप्रधान मोदी आणि त्यांचा भारतीय जनता पक्ष ही माध्यमे शस्त्रासारखी, अगदी कौशल्याने वापरतो, हेच या "ऍप' आधारित सर्वेक्षणावरुन पुन्हा स्पष्ट झाले... 

मित्रांनो, राजकीय सत्ता मिळवण्यासाठी अन्‌ ती चिरायु होण्यासाठी आपल्याकडं अनेक हातखंडे वापरले जातात, हे आपण जाणतोच. प्रसंगी त्यासाठी मोठा संघर्ष केला जातो. वेळ पडलीच तर लढाईची तयारीही ठेवली जाते. फरक एवढाच की कधी ती छुपी असते, तर कधी रणभेरी वाजवूनच सुरू होते... पण, त्यामुळं विचलित होण्याऐवजी वास्तव समजून घेतलं पाहिजे. सत्ताकारणावर राष्ट्रकार्याचा, देशहिताचा वर्ख चढवण्याची प्रथा तशी जुनीच असली, तरी त्यासाठी प्रत्येकाचं "पॅकेजिंग' वेगळं असतं, एवढाच काय तो पार्टी- पार्टीतला "डिफरन्स'..! सत्ताकारणाचं यश ते करणाऱ्यांच्या प्रतिमा अन्‌ प्रतिष्ठेवर अवलंबून असतं. त्यामुळं या दोन्ही गोष्टी जपण्यासाठी लढाया अटळ ठरतात. या लढाया दोन्ही मुठी आवळून प्रतिस्पर्ध्याला ललकारणाऱ्या असतात, तशा छुप्या नि फक्त "कुजबूज' करीत राहणाऱ्याही असतात. पण, सरकार चालवणं असो वा विरोधात राहणं असो; अस्तित्वाच्या लढ्याची "युद्धभूमी' आता बदलली आहे. म्हटलं तर ती पूर्णतः विस्तारली आहे अन्‌ म्हटलं तर कमालीची आक्रसली आहे. तिचा आकार नि व्याप्ती केवळ सभांची गर्दी, व्यासपीठांची रुंदी अन्‌ प्रचारफेऱ्यांच्या लांबीवर नव्हे, तर पाच इंची टचस्क्रीनपुरती सीमित झाली आहे. आणि हे ज्याला लवकर कळलं, तोच या नव्या राजकीय युद्धात जिंकू शकतो! समोर उभ्या राहिलेल्या लढाईत अपेक्षित असलेला तात्कालिक परिणाम तरी तो नक्कीच साधतो. सरकारच्या निर्णयांमुळं, ध्येय-धोरणांमुळं समाजात बहुतांश वेळा नकारात्मक संदेश जातात. अशावेळी "वाढी'ला लागलेल्या सत्ताधारी पक्षासाठी छोटी चूकही पर्वताएवढी ठरू लागते. मग त्यातून होणारी संभाव्य हानी टाळून झाकोळणारी प्रतिमा उजळविण्यासाठी (अन्‌ विरोधकांना नामोहरम करीत आपल्यावर जळवण्यासाठी!) अशा छोट्या-मोठ्या लढाया जास्त परिणामकारक ठरतात. कधी त्या ऑनलाइन असतात, तर कधी ऑफलाइन. अशा लढायांना कुणी "गनिमी कावे'ही म्हणू शकतं! काहीही म्हटलं तरी शेवटी परिणाम महत्वाचा. आणि तितकंच महत्वाचं म्हणजे, अशी "लढाई' ओळखता येणं.

एकदा का ती कोण नि कशी लढतंय, हे कळलं की तिच्यासाठी निवडलेलं क्षेत्र अन्‌ शस्त्र या दोन्ही गोष्टी कळायला वेळ लागत नाही. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ते नोटाबंदीच्या समर्थनार्थ घेण्यात आलेल्या या ऑनलाइन सर्वेक्षणापर्यंतची अनेक युद्ध याच पद्धतीनं तर लढली जाताहेत... या नि अशा लढाया जिंकतच "अब की बार' देशाच्या सत्तास्थानी विराजमान झालेलं सरकार सामान्यांना "आपले' वाटणारे असेलही... ते तसे असायला हरकतही नाही. पण, त्यापेक्षाही ते मीडिया, सोशल मीडियाचा खुबीनं वापर करणारं अन्‌ "करप्शन फ्री नि कॅशलेस व्हायचं, तर आधी हे "ऍप'ले..!' म्हणणारं तर नक्कीच आहे... 

Web Title: Vijay Buwa write about Narendra Modi government