शेजार तापतोय (विजय नाईक)

चार वर्षांपूर्वी शेजारी राष्ट्रांशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जोडलेल्या सौहार्दपूर्ण संबंधात पाकिस्तानचाही समावेश होता. परंतु, आता पाकिस्तानसह, मालदीव व सेशेल्स या दोन राष्ट्रांबरोबर भारताचे संबंध तणावपूर्ण झाले आहेत.

नेपाळबरोबरचे संबंध यथायथाच होते. ते नेपाळमध्ये झालेल्या निवडणुकात के.पी. शर्मा ओली पंतप्रधान झाल्यापासून काही प्रमाणात सुधारले. चीनचा प्रभाव तेथे वाढतोय. 21 जून रोजी ओली यांनी चीनला दिलेल्या भेटीत तिबेटमधील शिगात्से शहरापासून ते काठमांडूपर्यंत रेल्वेमार्ग उभारण्याचे आश्‍वासन चीनने दिले. त्यामुळे, नेपाळ चीनच्या अधिक नजिक जाणार आहे. 388 कि.मीचा मार्ग 2020 अखेर चीन-नेपाळ सीमेवरील गैरॉंग बंदराला जोडण्यात येणार असून एकूण 540 कि.मी.चा मार्ग 2024 पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. रेल्वेतून किती चीनी पर्यटक नेपाळ व नेपाळी पर्यटक चीनला भेट देतील, हे कालांतराने स्पष्ट होईल. रेल्वे मार्गामुळे दुतर्फा व्यापाराला जोरदार चालना मिळेल. थायलॅंडच्या मालाऐवजी चीनी माल नेपाळच्या बाजारात उतरेल. रेल्वेमार्गाचा वापर चीन व्यूहात्मक धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी करू शकतो. तसा वापर, चीनच्या पाच शहरातून ल्हासाला जाणारा रेल्वेमार्ग उभारून चीनने यापूर्वीच केला आहे. मालदीव व सेशेल्समधील चीनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी भारताला जोरदार प्रयत्न करावे लागणार आहेत. 2002 मध्ये मी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांच्याबरोबर मालदीवच्या दौऱ्यावर गेलो होतो, त्यावेळी तेथील सरकारच्या विनंतीनुसार भारत सरकारने मालेमधील दोन मशिदींचे नूतनीकरण केले होते.संबंध अत्यंत सौहार्दपूर्ण होते. 

शांघाय सहकार्य संघटनेत (एससीओ) भारत व पाकिस्तान यांचा गेल्या महिन्यात सदस्य म्हणून समावेश झाला. चीन, भारत व पाकिस्तान एका व्यासपीठावर आले. तथापि, दहशतवादाच्या मुद्यावरून भारत व पाकिस्तानचे मतभेद कायम आहेत. दिवसेंदिवस ते अधिक तीव्र होण्याचे संकेत मिळत आहेत. भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया व उच्चायुक्तांच्या कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना त्रास देणे पाकिस्तानच्या गुप्तचर संघटनांनी सोडलेले नाही. उलट, मालदीव व सेशेल्समध्ये भारतविरोधी वातावरण तयार करण्यास पाकिस्तान व चीन अधिक सक्रीय झालेले दिसतात. 

मालदीवच्या अध्यक्षपदी तब्बल तीन दशके राहिलेले ममून अब्दुल गयूम यांच्या काळात भारत व मालदीवचे संबंध सलोख्याचे होते, ते इतके की गयूम यांच्याविरूद्ध झालेल्या उठवाला मोडून काढण्यासाठी भारताने नोव्हेंबर 1988 मध्ये त्यांच्या विनंतीनुसार भारतीय सेना पाठवून "" ऑपरेशन कॅक्‍टस" केले होते. श्रीलंकेतील "पीपल्स लीबरेशन ऑर्गनायझेशन ऑफ इलाम (प्लोट)" च्या मदतीने मालदीवमधील व्यापारी अब्दुल्ला लतीफ यांनी गयूम यांचे शासन उलथून पाडण्याचा प्रयत्न केला होता. तो भारताने हाणून पाडला. त्या गयूम यांची रवानगी विद्यमान अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांनी तुरूंगात केली आहे. अमीन 2013 पासून सत्तेवर आहेत. त्याआधी झालेल्या निवडणुकात अध्यक्षीय उमेदवार महंमद वाहीद हसन यांच्या विरोधात यामीन यांना गयूम यांनी पाठिंबा दिला होता. यामीन यांचा पराभव झाला. यामीन हे गयूम यांचे सावत्र भाऊ. 2013 मध्ये त्यांनीच यामीन यांना सत्तेवर येण्यासाठी मदत केली. परंतु, आपल्याला अपात्र ठरविण्याचा डाव गयूम यांनी रचल्याची शंका त्यांना येताच यामीन यांनी आणिबाणी घोषित केली. तेव्हापासून अटकसत्र सुरू झाले. 

भारताला पहिला धक्का बसला, तो माले आंततराष्ट्रीय विमानतळाची उभारणी व देखरेख संदर्भातील 511 दशलक्ष डालर्सचे भारतीय कंपनी जीएमआरचे कंत्राट माजी अध्यक्ष महंमद वाहीद हसन यांनी 2012 मध्ये अचानक रद्द केले तेव्हा. त्यानंतर संबंधात आलेली कटुता वाढत गेली. तरीही भारताने सामंजस्याची भूमिका कायम ठेवली. 2014 मध्ये मालेमध्ये पिण्याचे पाणी दुर्मिळ झाले, तेव्हा भारतीय वायुदल व नौदलाने एक हजार टन पिण्याचे पाणी मालेला पाठविले. याची जाणीव यामीन सरकारने ठेवली नाही. यामीन यांनी त्यापुढे जाऊन एप्रिल 2018 मध्ये मालदीवमध्ये काम करण्यास अनौपचारिक बंदी घातली. पण, बंदी प्रकाशात येण्यास तीन महिने लागले. "विऑन"च्या संकेतस्थळानुसार, मालदीवमध्ये अनेक वर्षांपूर्वी गेलेल्या भारतीयांची संख्या 22 हजार आहे. ते मालदीवच्या अर्थव्यवस्थेला हातभार लावीत आहेत. आजवर मालदीव हे भारतीय पर्यटकांचे आवडते पर्यटन स्थळ होते. दरम्यान, भारताने भेट दिलेली वायुदलाची दोन हेलिकॉप्टर्सही मालदीवने परत केली. या घटना अर्थातच चीनच्या पथ्थ्यावर पडल्या. मालदीवच्या विरोधी पक्षांचे शिष्टमंडळ या महिन्यात दिल्लीत आले होते. यामीन यांची भारतविरोधी भूमिका त्यांना अमान्य आहे. ""भारताने सद्य परिस्थितीत साह्य करावे, किंबहुना हस्तक्षेप करावा,"" अशी मागणी ते करीत आहेत. परंतु, मालदीव सार्वभौम असल्याने हस्तक्षेपाचा प्रश्‍न उद्भवत नाही. केवळ शिष्टाईच्या मार्गाने प्रश्‍न सोडवावा लागेल. मालदीवमधील अस्थिर परिस्थिती पाहता चीननेही नागरिकांना ""तेथे पर्यटनाला जाऊ नका,"" असा सल्ला फेब्रुवारीमध्ये दिला. 

मित्रराष्ट्र असलेल्या सेशेल्सने भारताला आंगठा दाखविला. मालदीव, सेशेल्स, मॉरिशस, मोझांबिक आदी राष्ट्रांना "ब्लू (वाटर) इकॉनॉमीज" चा दर्जा देऊन हिंदी महासागरातील या व अन्य देशांच्या विकासासाठी योजना तयार करण्याचे काम चालू असताना भारतातर्फे विकसित केल्या जाणाऱ्या "ऍझम्शन" बेटावरील बांधकाम स्थगित करण्याचे आदेश देण्यात आले. 2015 मध्ये सेशेल्सला दिलेल्या भेटीदरम्यान मोदी यांनी ऍझम्शन येथे भारताचा पहिला नाविक (लष्करी) तळ उभारण्याविषयी घोषणा केली होती. त्याविषयी करार झाला. त्याचा दोन्ही राष्ट्रांना बराच लाभ होणार होता. भारताने सेशेल्सच्या जवानांना प्रशिक्षण देण्याचे कबूल केले होते. सेशेल्सच्या सागरी झोन्सचे रक्षण करण्याचे, तसेच तस्करी रोखण्याचे काम भारत करणार होता. तो करार धोक्‍यात आला. कारण, विरोधी पक्षांनी त्यास जोरदार विरोध केलाय. ""चीन व भारताच्या हिंदी महासागरातील स्पर्धात्मक राजकारणात सेशेल्स प्यादे ठरू नये,"" असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. तरी भारताने शिष्टाईचा मार्ग सोडलेला नाही. 

20 जून रोजी सेशेल्सचे अध्यक्ष डॅनी फावरे यांनी भारताला भेट दिली, तेव्हा मोदींच्या उपस्थितीत गिटार वाजविताना फावरे यांची छायाचित्रे सर्वत्र झळकली. ""लष्करी तळ सेशेल्स स्वतःच्या बळावर उभारील, ""असे त्यांनी एक दिवस आधी म्हटले होते. तरीही मोदींबरोबरच्या वाटाघाटीनंतर झालेल्या समझोत्यात दोन्ही देशांचे अधिकार कायम ठेवून "ऍझम्शन" बेटावरील प्रस्तावाच्या संदर्भात एकत्रित काम करण्यावर फावरे यांनी सहमती दर्शविली. भारताने सेशेल्सच्या सागरी संरक्षणासाठी 100 दशलक्ष डॉलर्सचे साह्य देण्याची घोषणा केली. फावरे यांना पुन्हा विरोधकांच्या विरोधाला सामोरे जावे लागेल. दरम्यान, मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीला प्रतिकूल परिस्थितीतही फावरे यांच्याकडून अनुकूल प्रतिसाद मिळाला, असे मानावे लागेल.