आजचा नेपाळ (विजय नाईक)

मंगळवार, 6 मार्च 2018

नारायण हाटी राजमहालाचे रुपांतर संग्रहालयात करण्यात आले आहे. तो तसेच, बौध्द विहार पाहण्यासारखे आहेत. तसेच, देशीविदेशी पर्यटकांनी भरलेला थामेल बाजार हे काठमांडूचे आकर्षण होय. तेथे फिरताना कानी येतात, ते भारतीय चित्रपटातील प्रसिद्ध गाण्यांचे सूर. अभिनेत्री श्रीदेवी हिच्या मृत्यूच्या बातमी, छायाचित्रे व लेखांनी " द हिमालयन टाईम्स" चे एक पूर्ण पान भरले होते. 
 

गेल्या आठवड्यात (19 ते 26 फेब्रुवारी) नेपाळला गेलो होतो. राजधानी काठमांडू व नयनरम्य पोखरा या दोन शहरांना भेटी दिल्या. नेपाळ भारताचा शेजारी. डोंगर, दऱ्या, पठारांनी सर्व बाजूंनी वेढलेला. आर्थिक प्रगतीसाठी भारतावर बव्हंशी अवलंबून. 2001 मध्ये नेपाळ नरेश बीरेंद्र व राणी ऐश्‍वर्या यांची व कुटुंबातील नातेवाईकांची त्यांचाच राजपुत्र दीपेंद्र याने हत्या केली. तो रूग्णालयात कोमामध्ये असताना नरेश झाला. परंतु तीन दिवसात त्याचा मृत्यू झाला. नंतर सत्ता नरेश ज्ञानेंद्र शाह याच्या हाती आली, ती 2001 ते 2008 पर्यंत. ज्ञानेंद्रला पदच्यूत केले ते राजकीय पक्ष व जनतेने केलेल्या उठावानंतर. ज्ञानेंद्र सध्या वळचणीत असून त्यांना कुणी विचारीत नाही, असे काठमांडूमध्ये ऐकावयास मिळालं. 

यापूर्वी मी तीन वेळा नेपाळला गेलो होतो, ते माजी पंतप्रधान लोकेंद्र बहादूर चांद यांच्या सरकारने आमंत्रित केले तेव्हा, व नरेश बीरेंद्र व त्यांच्या कुटुंबाची हत्या झाल्यावर तेथील परिस्थितीचे वार्तांकन करण्यासाठी. 

2003 ते 2018 या पंधरा वर्षात नेपाळमध्ये दहा पंतप्रधान झाले. विद्यमान पंतप्रधान होत कम्युननिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळचे अध्यक्ष खड्‌गप्रसाद शर्मा ओली व माजी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल उर्फ प्रचंड (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ - माओइस्ट सेन्टर) त्यांचे युतीचे सरकार नुकतेच आले असून, "पहिली तीन वर्ष ओली व उरलेली दोन वर्ष प्रचंड पंतप्रधान राहातील," असा समझोता त्यांच्या दरम्यान झालाय. पण मूळ प्रश्‍न, युतीचे सरकार पाच वर्षे टिकणार काय, हा आहे. ओली व प्रचंड दोघेही चीन धार्जिणे नेते होत. त्यातल्या त्यात प्रचंड यांनी भारताशी जवळीक दाखविण्याचा प्रयत्न आधी केला होता. तथापि, पंतप्रधान झाल्यावर या दोघांनी प्रथम भेटी दिल्या होत्या, त्या चीनला. विद्यादेवी भंडारी या नेपाळच्या अध्यक्ष होत. परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनीही अलीकडे नेपाळला भेट देऊन श्रीमती भंडारी व पंतप्रधान ओली यांच्या भेटी घेतल्या होत्या. 1991 ते 1994 दरम्यान गिरिजा प्रसाद कोईराला पंतप्रधान असताना नेपाळचे भारताशी सौहार्दपूर्ण संबंध होते. ते माजी पंतप्रधान चंद्रशेखर यांचे घनिष्ट स्नेही होते. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस व ज्येष्ठ नेते डी.पी.त्रिपाठी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांचे बाबुराम भट्टाराय, प्रचंड, शेर बहादूर देवबा या पंतप्रधांनाबरोबर चांगले संबंध होते. परंतु, नेपाळमध्ये 2015 मध्ये आलेल्या भूकंपात भारताने भरघोस साह्य करूनही नेपाळच्या नेत्यांनी त्याची जाणीव ठेवली नाही. त्यात भर पडली, ती 23 सप्टेंबर 2015 रोजी सुरू झालेल्या डिझेल, पेट्रोल आदींच्या पुरवठ्यात प्रचंड अडथळा (ब्लॉकेड) आला. नेपाळ सर्वार्थाने त्यासाठी भारतावर अवलंबून होता. भारताने ब्लॉकेड केले, असा आरोप नेपाळने केला. त्यामुळे नेपाळमधील वातावरण भारताच्या विरोधात गेले व त्याचा फायदा चीनने उठवून नेपाळला डिझेल व पेट्रोलचा पुरवठा केला. नेपाळच्या तराई प्रदेशातील मधेशीच्या (बिहार व उत्तर प्रदेशातून नेपाळमध्ये जाऊन स्थायीक झालेल्या) हक्कांसाठी भारताने शिष्टाई चालविली असून, नेपाळच्या नेत्यांना ते पसंत नाही. म्हणूनच या भेटीत आजही तेथील वातावरण भारताला म्हणावं तितक पोषक नाही, असंच दिसून आलं. 

काठमांडूच्या रस्त्यांवरून फिरताना आजही नारायण हाटी महालानजिक्‍या इमारातींना भूकंपात पडलेल्या भेगा स्पष्ट दिसतात. गेल्या दोन वर्षात शहरातील इमारतींची डागडुजी बरीच झाली आहे, परंतु प्रसिद्ध पशुपतीनाथ देवळाच्या परिसरात झालेले नुकसान दिसते. पडलेल्या काही इमारती तशाच उभ्या आहेत. नेपाळची लोकसंख्या अंदाजे तीन कोटी आहे. काठमांडूची लोकसंख्या अंदाजे 15 लाख, तर पावणे दोनशे कि.मी. अंतरावर अन्नपूर्णा पर्वतराजीच्या पायथ्याशी वसलेल्या पोखराची लोकसंख्या साडे चार लाख आहे. पण, शहरातील थामेल बाजार व नारायण हाटी महालानजिकचा दरबार बाजार हा भाग सोडला, तर या राजधानीला अवकळा आल्याचं पदोपदी भासत होत. अनेक रस्त्यांची वाट लागलीय. काठमांडू एक महाखेडं वाटतं. काठमांडूतून पोखराकडे जाताना होणारी वाहतुक कोंडी व रस्त्याची झालेली दुर्दशा अत्यंत वैताग आणणारी होती. रस्ते वाटेल तसे खोदून ठेवलेले. त्यामुळं प्रत्येक वाहन नृत्य करतय, असं भासत होतं. या दुर्दशेचं कारण, म्हणजे नेपाळमध्ये वारंवार येणारी अस्थिर सरकारे व परिणामतः खुद्द राजधानीकडे झालेलं दुर्लक्ष. नेपाळमध्ये फिरताना असंही ऐकायला मिळालं, की संयुक्त राष्ट्र संघाने नेपाळला विकसनशील देशाचा दर्जा देऊ केला, परंतु, सरकारने तो नाकारला. "अविकसित राष्ट्राचा" दर्जा कायम ठेवा, असा नेपाळचा युक्तीवाद. त्याचा हेतू, हा दर्जा कायम राहिल्यास प्रगत देशांकडून होणाऱ्या आर्थिक साह्याचा ओघ कायम राहावा, हा आहे. 

नारायण हाटी राजमहालाचे रुपांतर संग्रहालयात करण्यात आले आहे. तो तसेच, बौध्द विहार पाहण्यासारखे आहेत. तसेच, देशीविदेशी पर्यटकांनी भरलेला थामेल बाजार हे काठमांडूचे आकर्षण होय. तेथे फिरताना कानी येतात, ते भारतीय चित्रपटातील प्रसिद्ध गाण्यांचे सूर. अभिनेत्री श्रीदेवी हिच्या मृत्यूच्या बातमी, छायाचित्रे व लेखांनी " द हिमालयन टाईम्स" चे एक पूर्ण पान भरले होते. 

नेपाळला जाताना भारतीय दोन हजार व पाचशेच्या नव्या नोटा चालणार नाही, केवळ शंभराच्या नोटा घेऊन जा, असे सांगण्यात आले होते. परंतु, तसे काही नाही. भारतीय चलन असंख्य ठिकाणी स्वीकारले जाते. त्यात दोन हजार व पाचशेच्या नोटांही चालतात. 

पोखराच्या दौऱ्याचा अनुभव मात्र अधिक सुखदायक होता. हिमालयातील अन्नपूर्णा पर्वतराजी व अथांग पसरलेल्या फेवा तळ्याच्या सान्निध्यात वसलेलं हे टुमदार शहर काठमांडूपेक्षा अनेकपटीने चांगले आहे. त्यातील रस्ते, बाजारपेठा, त्यातील अत्याधुनिक वस्तू, जपानी दुकान, सारंगकोट पर्वतावरून होणारे पॅराग्लायडिंग, फेवा तळ्यातून नौकानयनाचा आनंद घेणारे पर्यटक दिसत होते. आंतरराष्ट्रीय पर्वतीय संग्रहालय, डेव्हीज फॉल्स, डोंगरावरील पीस पॅगोडा ही या शहरातील विशेष आकर्षणे. भारतीय, नेपाळी, जर्मन, जपानी, चीनी व युरोपीय पर्यटकांची इथं एकच गर्दी होती. कर्नाटकमधील मणिपाल संस्थेचे एकमेव भव्य, आधुनिक रुग्णालय व वैद्यकीय विद्यालय इथं आहे. त्यात भारतीय सेनेतील अनेक निवृत्त डॉक्‍टर्स काम करीत आहेत. 

विशेष म्हणजे, भारतीय सेना व अन्य नागरी सेवेतून निवृत्त झालेले सुमारे 1 लाख 30 हजार नेपाळी परतले असून, त्यांना निवृत्तीवेतन देण्याची खास सोय भारताने केली आहे, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयाचे अधिकारी प्रतिक यांनी दिली. पोखरामध्ये भारताचे कौन्सुलेट असून तेथे दोन अधिकारी काम करतात. काठमांडूमध्ये मनजीवसिंग पुरी हे भारताचे राजदूत आहेत. 1 लाख 30 हजार पैकी सुमारे 60 हजार लोक भारतीय सेनेतून निवृत्त झालेले आहेत. त्यांच्या निवृत्ती वेतनासाठी भारत सरकारने प्रतिवर्ष 2 हजार कोटी रू. ची तरतूद केली आहे. गोरखा सैनिक भारत व ब्रिटनमधील सेनेत होते व आजही आहेत. त्याचप्रमाणे, सिंगापूरच्या पोलीस खात्यातही गोरखा आहेत. नेपाळमध्ये सर्वत्र दिसतात त्या जपानी, चीनी, कोरियन भाषा शिका, असे फलक. या भाषा शिकून परदेशात नोकऱ्या मिळविणारेही अनेक. 

25 फेब्रुवारी रोजी ओली सरकाराचे गठन करण्याची घोषणा प्रचंड यांनी केली. त्यावेळी झालेल्या समारंभात प्रचंड यांना शंभर किलोच्या फुलांचा हार घालण्यात आला. राजकीयदृष्ट्या अस्थिर असलेल्या नेपाळी जनतेला युतीचे सरकार आल्याचा आनंदही झाला. पण, सरकार वेगळ्याच समस्येचा विचार करीत होते. ती म्हणजे, नेपाळी संसदेची इमारत किती लौकरात लौकर बांधता येईल याचा. सध्या नेपाळी संसद इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन सेंटरमधून कार्य करीत असून दरवर्षी भाड्यापोटी दहा कोटी रू. सरकारला द्यावे लागतात. घटनात्मक विधिमंडळात 601 सदस्य असून त्यांचा कारभार भाड्याच्या इमारतीतून चालतो. भारताप्रमाणे नेपाळमध्ये राष्ट्रीय सभा (राज्यसभा) व प्रतिनिधी सभा (लोकसभा) ही दोन सभागृहे आहेत. नव्या सरकारच्या कारकीर्दीत नेपाळला स्वतःचे संसदभवन मिळेल, अशी आशा अनेकजण व्यक्त करीत होते. तसंच, ओली व प्रचंड यांच्यात मतभेद होऊ नयेत, अशीही प्रार्थना पशुपतिनाथाला करीत होते.

Web Title: Vijay Naik writes about Nepal and naresh gyanendra shah