संसदेत वाढतोय आक्रस्ताळेपणा 

शनिवार, 29 जुलै 2017

प्रतिनिधी संसदेत काय करतात, हे दाखविण्यासाठी व लोकशाहीला अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी ब्रिटनमध्ये 21 नोव्हेंबर 1989 मध्ये थेट प्रसारण सुरू झाले. बीबीसीने 13 जानेवारी 1992 रोजी "बीबीसी पार्लमेन्ट" ही वाहिनी सुरू केली. भारतीय संसदेतील कामकाज 1989 पासून प्रसारीत होत असले, तरी 24 तास लोकसभेची वाहिनी 2006 व राज्यसभेची वाहिनी 26 ऑगस्ट 2011 रोजी सुरू करण्यात आली.

काही वर्षांपूर्वी ब्रिटिश संसदेच्या माजी सभापती श्रीमती बेटी बूथरॉईड दिल्लीत आल्या होत्या. 1992 त्या पदावर निवड झालेल्या त्या पहिल्या महिला सभापती. 2000 सालापर्यंत त्या "हाऊस ऑफ कॉमन्स"च्या सभापती होत्या. त्यांच्या सन्मानार्थ देण्यात आलेल्या भोजनाच्या वेळी झालेल्या प्रश्‍नोत्तरात त्यांनी सांगितले होते, की "हाऊस ऑफ कॉमन्स"च्या कामकाजाचे थेट प्रसारण सुरू झाल्यापासून संसद सदस्यांचा आक्रस्ताळेपणा बराच वाढलाय. "आपापल्या मतदार संघातील लोकांनी आपल्याला पाहावे, यासाठी त्यांच्यात जणू चढाओढ चाललेली असते. त्यांना आवरताना मला अनेकदा कठीण होते. कामकाजाच्या थेट प्रसारणाची ही किमया असावी!" 

प्रतिनिधी संसदेत काय करतात, हे दाखविण्यासाठी व लोकशाहीला अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी ब्रिटनमध्ये 21 नोव्हेंबर 1989 मध्ये थेट प्रसारण सुरू झाले. बीबीसीने 13 जानेवारी 1992 रोजी "बीबीसी पार्लमेन्ट" ही वाहिनी सुरू केली. भारतीय संसदेतील कामकाज 1989 पासून प्रसारीत होत असले, तरी 24 तास लोकसभेची वाहिनी 2006 व राज्यसभेची वाहिनी 26 ऑगस्ट 2011 रोजी सुरू करण्यात आली. तथापि, सभापती बुथराईड यांना जो अनुभव आला, तसाच अनुभव दोन्ही सभागृहातील सभापतींना अधिवेशनाच्या काळात येतोय. विरोधकांच्या गोंधळांमुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वेळोवेळी बंद होते, हे जनता पाहात आहे. एकदा तर अतिशय चिडून माजी सभापती सोमनाथ चटर्जी उद्गरले होते, "या खुर्चीवरच मला मरण आलेलं तुम्हाला पाहायचे आहे काय?"

विरोधकांनी घातलेल्या प्रचंड गोंधळामुळे राज्यसभेचे माजी अध्यक्ष व माजी राष्ट्रपती शंकर दयाल शर्मा यांच्या डोळ्यात पाणी आल्याचं मी पाहिलय. तसंच, राज्यसभेचे माजी उपसभापती गौडे मुरहरी जनता दलाचे नेते राजनारायण यांच्या आक्रस्ताळेपणामुळे वैतागून जात. नारायण थेट बाकावर उभे राहात. "अशा सदस्यांना" बाहेर काढण्यासाठी सभागृहात "क्रेन" बसवावे," अशी नामी सूचना भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे ज्येष्ठे नेते भूपेश गुप्ता यांनी केली होती. अर्थात, तसे काही झालेले नाही. पण, सुरक्षाधिकाऱ्यांचा (मार्शल) उपयोग मात्र सभापती मात्र अधुनमधून करू लागले आहेत. सभागृहातील शांतिचा भंग करणाऱ्या सदस्याला सभापती सभागृहाबाहेर जाण्यास सांगू शकतो, काही काळासाठी निलंबित करू शकतो, अथवा सातत्याने त्रास दिल्यास त्याला सभागृहातून काढू (एक्‍स्पेल) करू शकतो. 

विद्यमान सभापती सुमित्रा महाजन या पर्यायांचा कधीकधी वापर करीत असल्याने सभागृहाचे कामकाज चालू राहाते. गेल्या आठवड्यात, प्रश्‍नोत्तराच्या तासाला कॉंग्रेसच्या सदस्यांनी लोकसभेचे सचीव व सभापतींच्या दिशेने कागदांची भेंडोळी फेकल्याने महाजन यांनी कॉंग्रेस सदस्य अधीर रंजन चौधरी, कोडीक्कुनील सुरेश, एम.के.राघवन, सुष्मिता देब, गौरव गोगोई व रंजित रंजन यांना सहा सदस्यांना 25 जुलै रोजी पाच दिवसांसाठी निलंबित केले. ""भाजपचे सदस्य अनुराग ठाकूर यांनी मोबाईलवरून कामकाजाचे चित्रण केले,"" असा त्यांचा आरोप होता. महाजन यांनी ठाकूर यांनाही तंबी दिली. 

रोज कोणत्या न कोणत्या मुद्यावरून सभागृहात गोंधळ घालणे, कामकाजात व्यत्यय आणणे, हे आता नित्याचे झाले आहे. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचे किती तास वाया जातात व जनतेच्या कोट्यावधी रूपयांचा कसा चुराडा होतो, याची आकडेवारी प्रत्येक अधिवेशनाच्या समारोपानंतर दिली जाते. त्यात कोणतीही सुधारणा झालेली नाही. एक गोष्ट मात्र निश्‍चित, की सुमित्रा महाजन सभापतीपदी आल्यापासून त्यांनी लोकसभा टीव्हीवरून होणाऱ्या प्रसारणाला काहीसा लगाम घातला. गोंधळ सुरू झाला, की प्रारंभी तो सारा प्रकार जशाचे तसा जनतेला दिसायचा. आता मात्र, विरोधकांनी गोंधळ घालणे सुरू केले, अथवा ते सभापतीच्या पुढ्यात सरसावले, घोषणबाजी करू लागले, की त्याचे प्रसारण तत्काळ थांबविण्यात येते. अशा वेळी, लोकसभा टीव्ही कुणी पाहात असेल, तर त्याला कोण गोंधळ घालतय, हे दिसत नाही, परंतु अगदी बारीक आवाजात त्यांच्या घ्‌ोषणा मात्र ऐकू येतात, सभागृहात सारं काही "आलबेल" नाही, याची कल्पना येते. सदस्यांचा आक्रस्ताळेपणा दिसू नये व त्यांना अवास्तव वा चुकीच्या कारणासाठी प्रसिद्धी मिळू नये, याची खबरदारी सभापती महाजन घेतात. 

राज्यसभेत मात्र वेगळे चित्र आहे. तेथील सारा गोंधळ, दोन्ही बाजूंच्या सदस्यांचा आक्रस्ताळेपणा इ. जसेच्या तसे राज्यसभा टी.व्ही (आरएसटीव्ही) वरून प्रसारित होत असते. उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी यांच्या हाती त्याची सूत्रे आल्यापासून कामकाज केवळ सुधारलेच नाही, तर त्यातील बातम्यांचे संकलन, चर्चा व निरनिराळे कार्यक्रम अधिक सरस झाले. लोकसभा टीव्हीपेक्षाही ते सरस झाले. लोकसभा टीव्हीने अनेक कार्यक्रम तर बदललेच, परंतु, भाजपला धार्जिण्या पत्रकारांची सोयही लावली. ते करताना अर्थातच गुणवत्तेपेक्षा निष्ठेला महत्व देण्याच येत आहे, असे त्यातील अधिकारीच अनौपचारीकरित्या सांगू लागले. कोणतेही सरकार आले, की सरकारधार्जिणे कार्यक्रम, चर्चा आदींना प्राधान्य देते. उपराष्ट्रपतींनी आरएसटीव्हीची सूत्रे सीईओ गुरदीप सिंग सप्पल यांच्या हाती सोपविली होती. गेली दहा वर्षे (11 ऑगस्ट 2007) महंमद हमीद अन्सारी त्या पदावर आहेत. 7 ऑगस्ट 2012 रोजी त्यांची पुनरनिवड झाली होती. तत्पूर्वी ते परराष्ट्र मंत्रालयात शिष्टाचार प्रमुख ( चीफ ऑफ प्रोटोकोल) होते. ते अत्यंत अनुभवी माजी राजदूत आहेत. स्वतंत्र बाण्याचे आहेत. येत्या 7 ऑगस्ट रोजी हे पद राजकीय नेते व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निकटवर्ती व्यंकैय्या नायडू यांच्या हाती जाईल. त्यानंतर राज्यसभेच्या वाहिनीमध्ये बरेच बदल अपेक्षित आहेत. नायडू हे माजी संसदीय कामकाज मंत्री. उपराष्ट्रपती म्हणून ते राज्यसभेचे सभाध्यक्ष असतील. म्हणूनच, सदस्य अथवा विरोधकांचे गोंधळ ते किती संयमाने सांभाळतील, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहील.