फतवेबाज स्मृती इराणी 

विजय नाईक
मंगळवार, 3 एप्रिल 2018

अनेकवेळा मंत्री बातम्या पेरतात. त्या कधी खऱ्या,तर कधी जनतेचा प्रतिसाद काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी असतात. सारेच सत्य असते असे नाही. त्याला पत्रकारितेच्या परिभाषेत "न्यूज प्लांटिंग" (बातम्या पेरणे) म्हणतात. आणिबाणीत दिल्लीच्या प्रमुख चौकात मोठमोठे फलक लागलेले असायचे. त्यावरील ठळक अक्षरातील इशारा वजा संदेश होता, "अफवांए फैलानेवाले देश के दुष्मन है." अफवेची बातमीही होऊ शकते, लोकांचे मनही वळविता येते, म्हणून हा संदेश होता.

केंद्रीय माहिती व नभोवाणी मंत्री स्मृती इराणी यांनी सरकारी मान्यता प्राप्त (अक्रेडिटेड) पत्रकारांची गळचेपी करणारा काल काढलेला हुकूम खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागे घ्यावयास लावला, यावरून मामला किती गंभीर होता, याची कल्पना यावी. त्यांच्यात व प्रसार भारतीचे अध्यक्ष सूर्य प्रकाश यांच्यात अलीकडे बरेच मतभेद झाले असून, तेही सोडविण्यासाठी अर्थमंत्री अरूण जेटली प्रयत्न करीत आहेत. 

लोकसभेच्या गेल्या निवडणुकीत अमेठी मतदार संघात त्या कॉंग्रेसचे उमेदवार राहुल गांधी यांच्या विरूद्ध भाजपच्या उमेदवार होत्या. त्या निवडणूक हारल्या. तरी पंतप्रधानांनी त्यांना मंत्रिमंडळात घेऊन महत्वाच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचा कारभार हाती सोपविला. परंतु, "त्या उच्चशिक्षा विभूषित नसल्याने मोदी यांनी त्यांना इतके महत्वाचे खाते दिले," याबाबत टीका तर झालीच, परंतु, त्यांच्या शिक्षणाबाबतही शंका घेण्यात आली. मंत्रिपदी असताना त्यांनी निरनिराळ्या संस्थांवर केलेल्या रा.स्व.संघाच्या व्यक्तींच्या नेमणुका वादग्रस्त ठरल्या. हैद्राबाद विद्यापिठातील रोहित वेमुलाची आत्महत्या, जवाहरलाल नेहरू विद्यापिठातील आंदोलन आदींबाबत त्यांच्या भूमिकांबाबत मंत्रिमंडळातच चर्चा होऊ लागली, तेव्हा मोदी यांनी त्यांची कापडउद्योग मंत्रालयात बदली केली. 2017 मध्ये उप-राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत भाग घेण्यासाठी व्यंकैय्या नायडू यांनी राजीनामा दिल्यावर इराणी यांच्याकडे माहिती व नभोवाणी मंत्रालयाचा अतिरिक्त कारभार सोपविण्यात आला. तेव्हापासून "पत्रकारांना सरळ करायचे," असा वसा घेतल्यासारखे निर्णय घेत आहेत. तसाच निर्णय त्यांनी काल घेतला. 

मंत्रालयाच्या फतव्यानुसार, खोटी बातमी (फेक न्यूज) देणाऱ्या पत्रकाराची सरकारी मान्यता निलंबित करण्यापासून तर ती पूर्णपणे रद्द करण्याची घोषणा करण्यात आली, आणि सारे वृत्तपत्र क्षेत्र संतापून उठले. अक्रेडिटेड पत्रकारांसाठीच्या नियमात बदल करण्यात आल्याचे निवेदन मंत्रालयातर्फे जारी करण्यात आले. खोट्या बातमीच्या संदर्भात पत्रकाराविरूद्ध कुणी तक्रार केली, तर 15 दिवसात त्याची चौकशी करून निर्णय देण्याचे अधिकार वृत्तपत्रांच्या संदर्भात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया, व दृकश्राव्य माध्यमांबाबत न्यूज ब्रॉडकास्टिंग असोसिएशनकडे सोपविण्यात आले. 

मंत्रालयाच्या अंतर्गत पत्रसूचना कार्यालय दर वर्षी दिल्लीत काम करणाऱ्या पत्रकारांना मान्यता कार्ड (अक्रेडिटेशन कार्ड) देते. वर्षाच्या अखेरीस त्याचे नूतनीकरण केले जाते. अशा पत्रकारांची संख्या अंदाजे दोन हजार आहे. त्यात परदेशातून येऊन भारतात काम करणाऱ्या पत्रकारांचा समावेश आहे. या कार्डामुळे पंतप्रधानांचे कार्यालय, संरक्षण मंत्रालय आदी विशेष महत्वाची मंत्रालये वगळून पत्रकारांना सर्वत्र प्रवेश मिळतो. ते अधिकाऱ्यांना भेटून माहिती अधिकृत माहिती मिळवून बातम्या देतात. ही सवलत गेली अनेक वर्षे मिळत आहे. पण, तिसऱ्या वेळेस खोटी बातमी दिल्याचे सिद्ध होताच, ते कार्ड रद्द करण्याचा निर्णय केवळ एकतर्फी नव्हता, तर वृत्तपत्र स्वातंत्र्य धोक्‍यात आणणारा व दहशत निर्माण करणारा होता. आणिबाणीच्या काळात ज्या भाजपने इंदिरा गांधी यांच्या प्रेस सेन्सॉरशिप विरूद्ध पत्रकारांची जोमाने साथ दिली, तीच भाजप आज पत्रकारितेच्या मुळावर उठली आहे, असे चित्र इराणी यांच्या फतव्यामुळे तयार झाले. भाजप सत्तेवर आल्यापासून मोदी व पत्रकारांचे संबंध जेमतेम आहेत. त्याचा लाभ घेऊन मोदी यांना खूश करण्यासाठी इराणी यांनी फतवा काढला. वस्तुतः इराणी आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्य यांचा सुतराम संबंध नाही. परंतु, मोदी यांनी फतव्यातील गांभीर्य व पत्रकार संघटनांचा तत्काळ होणार विरोध पाहता, इराणी यांना आदेश मागे घेण्यास सांगितले. 

प्रेस कौन्सिलकडे कुणाला तुरूंगात टाकण्याचे अधिकार नाही. वृत्तपत्रात बदनामी झाली, खोटी बातमी दिली म्हणून व्यक्तिगत नुकसान झाले या स्वरूपाच्या तक्रारी आल्या, तर त्या वृत्तपत्राच्या संपादकाला बोलावून इशारा देण्याचा, तक्रारदाराचे म्हणणे छापण्यास भाग पाडण्याचा अधिकार आहे. पण, इराणी यांच्या फतव्यामुळे बातमी खरी की खोटी हे तपासण्याचा अधिकार पत्रसूचना कार्यालयात असलेल्या सेंट्रल प्रेस अक्रेडिटेशन कमिटीकडेही जाणार होता. या समितीच्या बैठकातून पत्रकारांना अक्रेडिटेशन देण्याविषयी छाननी,चर्चा व निर्णय होत असतात. म्हणजे, एखाद्या पत्रकाराविरूद्ध दुराग्रह असला, अथवा तो सरकार धार्जिण्याबातम्या देत नसला,तर त्याची गळचेपी करण्याचा अधिकारही आपोआप मंत्रालयाने घेतला. निरनिराळ्या वृत्त, छायाचित्र व टीव्ही पत्रकार संघटना त्यात आपापले प्रतिनिधी पाठवितात. दोन वेळा या समितीचा मी सदस्य होतो. परंतु, स्मृती इराणी यांनी वर्षानुवर्ष चालत आलेला हा संकेत धाब्यावर बसवून सरकारला अनुकूल असलेल्या पत्रकारांची नियुक्ती समितीवर केली. त्याबाबतही बरीच नाराजी व्यक्त केली जाते. 

अनेकवेळा मंत्री बातम्या पेरतात. त्या कधी खऱ्या,तर कधी जनतेचा प्रतिसाद काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी असतात. सारेच सत्य असते असे नाही. त्याला पत्रकारितेच्या परिभाषेत "न्यूज प्लांटिंग" (बातम्या पेरणे) म्हणतात. आणिबाणीत दिल्लीच्या प्रमुख चौकात मोठमोठे फलक लागलेले असायचे. त्यावरील ठळक अक्षरातील इशारा वजा संदेश होता, "अफवांए फैलानेवाले देश के दुष्मन है." अफवेची बातमीही होऊ शकते, लोकांचे मनही वळविता येते, म्हणून हा संदेश होता. बरे, अफवा कोणती, हे ठरविणारे सरकारचं. संबंधित माणसाला शिक्षा करणारेही सरकारच. खरे काय व खोटे काय हे ठरविणारे सरकारचं. सारांश, भारत लोकशाही देश असून, त्यात इराणी यांनी काढलेला फतवा अन्य लोकशाही देशांनाही धक्का देणारा आहे. 

एक गोष्ट मात्र निश्‍चित, की खोटी बातमी देणाऱ्याबाबत कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. "ते काम प्रेस कौन्सिलने करावे," असे मोदी यांनी व्यक्त केलेले मत योग्य आहे. ज्या "ओप इंडिया" च्या बातमीने हा गहजब झाला, त्याची शहानिशा झालीच पाहिजे. त्याही पेक्षा महत्वाची गोष्ट म्हणजे, बेजबाबदारपणे वा कोणत्याही माहितीची शहानिशा न करता बातमी देण्याचे पत्रकारांनी टाळले पाहिजे. दक्षिण आफ्रिकेत 1903 मध्ये महात्मा गांधी यांनी वसाहतवादी सरकारच्या विरूद्ध संघर्ष करण्यासाठी द " इंडियन ओपिनियन" हे साप्ताहिक सुरू केले होते. त्यावेळी त्यांनी त्यांच्या लेखनातून पत्रकारितेची मूल्ये मांडली होती. त्यापैकी एक असे की, बाहेरून वृत्तपत्रस्वातंत्र्यावर गदा येण्याऐवजी पत्रकारांनी स्वतःहून अंतर्गत संयम (रिस्ट्रेन्ट फ्रॉम विदिन) बाळगला पाहिजे. तब्बल 115 वर्षांनंतरही गांधीजींचा हा सल्ला वजा मूल्य किती समयोचित आहे, हे ध्यानात येते.

Web Title: Vijay Naik writes about Smriti Irani on fake news