राष्ट्रसंघातील नोकरशाही : एक डोकेदुखी

सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर ७० वर्षांत जगात आमूलाग्र परिवर्तन झाले. त्याला अनुसरून राष्ट्रसंघाचे कामकाज, नवोदित राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व, त्यांचे अधिकार आदींत आमूलाग्र सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी गेले तीन दशके होत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन व रशिया या सदस्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणून सुरक्षा मंडळाचा विस्तार व्हावा, अशी मागणी आघाडीच्या विकसनशील राष्ट्रांकडून केली जात आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे सरचिटणीस अन्तोनिओ गुटरेस यांची सध्या झोप उडाली आहे. ते म्हणतात, की राष्ट्रसंघातील नोकरशाहीच समस्या बनली असून (तिच्या विचारानं भंडावून सोडल्यानं) ‘रात्री झोपच येत नाही.’ गुटरेस हे पोर्तुगालचे माजी पंतप्रधान व राष्ट्रसंघातील शरणार्थी विभागाचे माजी प्रमुख उच्चायुक्त. १ जानेवारी २०१७ रोजी ते राष्ट्रसंघाचे नववे महासरचिटणीस झाले. जगातील निरनिराळे तंटे सोडविताना त्यांच्या कारकिर्दीला केवळ नऊ ते दहा महिने झाले तोच नोकरशाहीमुळे त्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. 

राष्ट्रसंघापुढे ९ सप्टेंबर १७ रोजी फक्त चार मिनिटे केलेल्या भाषणात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रसंघाच्या कामकाजावर जोरदार कोरडे ओढीत, ‘‘ती एक गलेलठ्ठ (ब्लोटेड बॉडी) संस्था बनली आहे,’’ अशी खरमरीत टिप्पणी केली. ते म्हणाले, की गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रसंघाला नोकरशाही व ढिसाळ व्यवस्थापनामुळे चांगली कामगिरी करणे अशक्‍य झाले आहे. ‘‘राष्ट्रसंघाचा अर्थसंकल्प तब्बल १४० टक्‍क्‍यांनी वाढलाय व २००० सालानंतर कर्मचाऱ्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे.’’ महासरचिटणीसांच्या ३० जून २०१६ च्या अहवालानुसार, राष्ट्रसंघातील कर्मचाऱ्यांची संख्या ४० हजार १३१ आहे. 

२४ ऑक्‍टोबर १९४५ मध्ये स्थापन झालेल्या राष्ट्रसंघाला येत्या २४ ऑक्‍टोबर रोजी अस्तित्वात येऊन ७२ वर्षे पूर्ण होतील. जगातील १९३ देश राष्ट्रसंघाचे सदस्य आहेत. न्यूयॉर्कमध्ये हडसन नदीच्या तीरावरील राष्ट्रसंघाचे मध्यवर्ती कार्यालय व त्याचा सीमित परिसर म्हणजे इटलीतील व्हॅटिकनप्रमाणे ते एक स्वतंत्र राष्ट्रच आहे. जसा इटलीचा व्हॅटिकनवर काही अधिकार वा अधिपत्य नाही, तसेच राष्ट्रसंघाच्या इमारतीवर अमेरिकेचे अधिपत्य नाही. म्हणूनच अमेरिकेला विरोध करणाऱ्या राष्ट्रांचे प्रमुख (उदा. इराण, सीरिया, व्हेनेझुएला आदी) राष्ट्रसंघाच्या सर्वसाधारण सभेत अमेरिका व अमेरिकन अध्यक्षाविरुद्ध वाट्टेल ते आरोप करू शकतात. राष्ट्रसंघाचे त्यांना अभय असते. 

राष्ट्रसंघाच्या स्थापनेनंतर ७० वर्षांत जगात आमूलाग्र परिवर्तन झाले. त्याला अनुसरून राष्ट्रसंघाचे कामकाज, नवोदित राष्ट्रांचे प्रतिनिधित्व, त्यांचे अधिकार आदींत आमूलाग्र सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे, अशी मागणी गेले तीन दशके होत आहे. अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, चीन व रशिया या सदस्यांची मक्तेदारी संपुष्टात आणून सुरक्षा मंडळाचा विस्तार व्हावा, अशी मागणी आघाडीच्या विकसनशील राष्ट्रांकडून केली जात आहे. जगाच्या नकाशाकडे पाहिल्यास सुमारे २० राष्ट्रांत युद्धजन्य परिस्थिती अथवा अस्थिरता असून, त्यातील तंटे सोडविण्याचे काम राष्ट्रसंघाला करावे लागते. संघाची शांतिसेना (सुमारे १ लाख) आज आफ्रिका व अन्य राष्ट्रांत स्थिरता प्रस्थापित करण्यासाठी कार्यरत आहे. तसेच नैसर्गिक संकटे व शरणार्थी आदी मानवनिर्मित संकटांतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. दरम्यान, दहशतवादाच्या अजगराने जगाला विळखा घातला असताना, दहशतवादाची नेमकी व्याख्या काय असावी, यावर काथ्याकूट होऊनही राष्ट्रसंघ अद्याप ती स्पष्ट करू शकलेला नाही, ही नामुष्कीची बाब होय. 

ढिसाळ व्यवस्थापनाबाबत भाष्य केले आहे ते खुद्द राष्ट्रसंघातील एका माजी उच्चाधिकाऱ्याने. ॲन्थनी ब्रॅनबरी हे पश्‍चिम आफ्रिकेतील इबोला साथीचे निवारण व प्रतिकार करणाऱ्या राष्ट्रसंघाच्या गटाचे प्रमुख होते. ते अनेक दशके राष्ट्रसंघाचे अधिकारी होते. त्यांनी ‘न्यूयॉर्क टाईम्स‘मध्ये २०१६ मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले आहे, की ज्या उद्दिष्टांसाठी राष्ट्रसंघाची निर्मिती व स्थापना झाली, त्यांनाच तिलांजली देण्यात येत आहे. व्यवस्थापनाबाबत त्यांनी ‘कलोसल मिसमॅनेजमेंट’ असा शब्द वापरला आहे. त्यांचा लेख प्रसिद्ध झाल्यावर राष्ट्रसंघाचे प्रवक्ते स्टिफान दुराजिक यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले, की संघटनेची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी बान की मून (माजी महाचिटणीस) प्रतिबद्ध आहेत. ते म्हणाले, की जागतिक चर्चेचे व्यासपीठ म्हणून राष्ट्रसंघाची स्थापना झाली होती. परंतु, गेल्या अनेक वर्षांत संघाचा कार्यविस्तार कृती, सेवा, तंटे सोडविणारे व्यासपीठ असा अनेकांगी झाला, याची जाणीव ठेवावी लागेल. ब्रॅनबरी यांच्यानुसार, ‘‘राष्ट्रसंघात एखाद्याला नोकरीवर ठेवायचे असेल, तर त्याची निर्णयप्रक्रिया पूर्ण होण्यास २१३ दिवसांचा अवधी लागतो आणि नव्या धोरणानुसार हा कालावधी आता एक वर्षापेक्षादेखील अधिक लागणार आहे. प्रक्रियेला गतिमान करावयाचे असेल, तर कायदा व नियम मोडणे, हा एकमेव उपाय असल्याचे नमूद करून ते म्हणतात, की इबोलामुळे मरण पावलेल्यांना दफन करण्याच्या असुरक्षित पद्धतीने इबोला आणखीच वाढला. अखेर त्यातून मार्ग काढण्यासाठी त्यांना एका महिला मानववंशशास्त्रज्ञाचे साह्य घ्यावे लागले. ते म्हणतात, की अधिकाऱ्यांचे उत्तरदायित्वही अगदी कमी झाले असून, शांतिसेनेच्या मोहिमेचे प्रमुख अत्यंत अकार्यक्षम आहेत. त्यांना काढून टाकण्याचे सारे प्रयत्न अयशस्वी झाले. ‘‘कामात चुकारपणा केला, असे सिद्ध झाले असले, तरी गेल्या सहा वर्षांत अशा बेजबाबदार अधिकाऱ्याला पदावरून काढण्यात आलेले नाही,’’ अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे. ब्रॅनबरी हे राष्ट्रसंघातर्फे सुरू करण्यात आलेल्या सीरियातील ‘रासायनिक शस्त्रनिर्मूलन’ मोहिमेचे प्रमुख होते. 

सुदानमधील युद्घग्रस्त डर्फूर प्रांतात राष्ट्रसंघातर्फे स्थापित आफ्रिका युनियन शांतिसेनेच्या बेजबाबदार रशियन प्रमुखाला पदमुक्त करण्याचा ब्रिटन, फ्रान्स व अमेरिकेचा प्रयत्न रशियाने डिसेंबर २०१४ मध्ये हाणून पाडला होता. याचे वृत्त रॉयटर वृत्तसंस्थेने दिले होते. सुदान सरकारने डर्फूरमधील निष्पाप लोकांवर चालविलेल्या अत्याचारांची माहिती रशियन राजदूताने राष्ट्रसंघ व सुरक्षा मंडळापासून लपवून ठेवली. ब्रॅनबरी यांच्या मते, सेंट्रल आफ्रिकन गणराज्यात राष्ट्रसंघाच्या शांतिसेनेने केलेल्या बलात्कार आदी अत्याचारांविरुद्ध राष्ट्रसंघाने वेळीच कारवाई न करणे, हे जळजळीत उदाहरण होय. अत्याचारांची माहिती देणाऱ्यास अभय देण्यातही राष्ट्रसंघ कमी पडत आहे.

भारताचे राष्ट्रसंघातील कायमचे प्रतिनिधी सईद अकबरउद्दिन यांनी म्हटले आहे, की केवळ सचिवालयात सुधार करून भागणार नाही, तर त्याची व्याप्ती सर्वसमावेशक असावी लागेल. ‘‘राष्ट्रसंघाच्या सहकार्याने काम करणाऱ्या सर्व संघटनांतील शासनपद्धतीत आमूलाग्र सुधार करावे लागतील.’’

Web Title: Vijay Naik writes about UN