अवश्‍य चालावी ‘डिजिटल’ची वाट! (विनायक पाचलग)

विनायक पाचलग info@pvinayak.com
रविवार, 27 नोव्हेंबर 2016

डिजिटल बॅंकिग ही संकल्पना भारतात काही केवळ गेल्या १५ दिवसांत अवतरली आहे, असं नव्हे. ती भारतात गेली कित्येक वर्षं अस्तित्वात आहे. मात्र तिच्याविषयीच्या चर्चेला आणि तिच्या वापराला या पंधरवड्यात वेग आला आहे इतकंच. पाचशे-हजाराच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हे त्यासाठीचं निमित्त.  निमित्त कुठलंही असलं, तरी इथून पुढं आपल्याला ‘डिजिटल’ व्हावंच लागणार आहे. मग आपली तशी इच्छा असो वा नसो!

डिजिटल बॅंकिग ही संकल्पना भारतात काही केवळ गेल्या १५ दिवसांत अवतरली आहे, असं नव्हे. ती भारतात गेली कित्येक वर्षं अस्तित्वात आहे. मात्र तिच्याविषयीच्या चर्चेला आणि तिच्या वापराला या पंधरवड्यात वेग आला आहे इतकंच. पाचशे-हजाराच्या जुन्या नोटा रद्द करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय हे त्यासाठीचं निमित्त.  निमित्त कुठलंही असलं, तरी इथून पुढं आपल्याला ‘डिजिटल’ व्हावंच लागणार आहे. मग आपली तशी इच्छा असो वा नसो!
या ‘डिजिटल-बदला’ला आपण आनंदानं आणि सकारात्मकतेनं सामोरं गेलं पाहिजे. या प्रकाराविषयी आपल्या मनात जी एक अनामिक भीती आहे, ती प्रथम काढून टाकायला हवी. नेटबॅंकिग, वेगवेगळी कार्डं ही डिजिटल बॅंकिंगची नवी माध्यमं अत्यंत सुरक्षित आहेत. थोडा ‘कॉमन सेन्स’ वापरून दक्षता बाळगली, तर अशा माध्यमांतून फसवणुकीची शक्‍यता जवळपास शून्य असते...
भारतात येऊ घातलेल्या ‘डिजिटल बॅंकिंग युगा’च्या अपरिहार्यतेविषयी...

याच महिन्याच्या आठ तारखेपासून ‘डिजिटल’ या शब्दाला कधी नव्हे एवढं महत्त्व आलं आहे! ते साहजिकही आहे... कोपऱ्याकोपऱ्यांवर, ऑफिसा-ऑफिसांमध्ये, कट्ट्यांवर, अड्ड्यांवर, रेल्वे-बसच्या प्रवासात आणि आणखी कुठं कुठं चर्चा कानावर पडत असते ती ‘डिजिटल बॅंकिंग’, ‘कॅशलेस बॅंकिंग’ या संकल्पनांविषयीचीच. ‘ज्याच्याकडं क्रेडिट कार्ड आहे तो श्रीमंत,’ अशी नवी व्याख्याही आता तयार होऊ लागली आहे. या सगळ्या गदारोळात, तसंच ‘व्हॉट्‌सॲप फॉरवर्डस’ आणि ‘फेसबुक-जोक्‍स’च्या माऱ्यात ‘डिजिटल बॅंकिंग’ म्हणजे नेमकं काय, हे मुळापासून समजून घेणं गरजेचं आहे. त्याबाबतीत आपल्या प्रत्येकाच्याच मनात असंख्य प्रश्न, शंका, संशय, समज (कदाचित गैरसमजच जास्त) आहेत, यात काही दुमत नसावं. मात्र यानिमित्तानं या डिजिटल बॅंकिंगविषयीच्या सगळ्या शंकांचं निरसन करायची, त्याविषयीचे गैरसमज दूर करायची, (आणि हो, त्याविषयीचे चांगले समज दृढ करण्याचीही) नामी संधी चालून आलेली आहे. कारण आता आपली इच्छा असो वा नसो, आपल्याला ‘डिजिटल’ व्हावंच लागणार आहे!

डिजिटल-बदलांकडं सकारात्मकतेनं पाहा
मुळात डिजिटल बॅंकिंग किवा कॅशलेस बॅंकिग म्हणजे काय? तर पैशाचे असे सगळे व्यवहार जे इलेक्‍ट्रॉनिक माध्यमातून होतात व ज्यासाठी छापील नोटा वापरायची गरज नसते. कमी-अधिक प्रमाणात असे व्यवहार गेली कित्येक वर्षं सुरू आहेतच. ते अलीकडंच सुरू झालेले आहेत, असं मुळीच नव्हे. आपण जेव्हा एखाद्याला ‘एनईएफटी’ (नॅशनल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स फंट ट्रान्स्फर) करून पैसे पाठवतो किंवा परदेशात असणाऱ्या आपल्या मुलाला/ मुलीला शैक्षणिक खर्चासाठी काही पैसे ‘वायर’ करतो, तेव्हा तो व्यवहार डिजिटल बॅंकिंगद्वारेच झालेला असतो. हे यासाठी सांगायचं, की डिजिटल बॅंकिग ही गेल्या १५ दिवसांत आलेली संकल्पना नाही, तर ती भारतात गेली कित्येक वर्षं अस्तित्वात आहे. त्यामुळं ‘अरेच्चा, हे काय नवीनच?’ असं म्हणून बिचकून-दचकून जाण्याची किंवा हा प्रकार ‘नवीन’ आहे म्हणून त्यावर विश्वासच न ठेवण्याची भूमिका घेण्याची काहीही आवश्‍यकता नाही. कॅशलेसचा एक टप्पा आधीच समाजातल्या एका वर्गात येऊन गेलेला आहे. त्या वेळी त्याला ‘प्लॅस्टिक इकॉनॉमी’ असं म्हटलं जायचं. वेगवेगळ्या मॉलमध्ये वा तत्सम विविध ठिकाणी खरेदी करणं व त्यानंतर आपल्या क्रेडिट व डेबिट कार्डद्वारे पैसे देणं असं त्याचं ढोबळ स्वरूप. यानिमित्तानं ‘पैसे कसे उधळले जात आहेत’ इत्यादी बरीच चर्चा काही काळ झाली होती. प्रत्यक्षात प्लॅस्टिक इकॉनॉमी हा कॅशलेस बॅंकिंगचा पहिला टप्पा होता. पूर्वी डेबिट-क्रेडिट कार्ड ही चंगळ होती. त्यासाठी वेगळे पैसे आकारले जायचे... सर्व्हिस चार्ज इत्यादी. आज परिस्थिती इतकी बदलली आहे, की बऱ्याच ठिकाणी पैसे द्यायच्या ऐवजी कार्ड वापरल्यास पाच ते १० टक्के सवलत दिली जाते! पूर्वीची सोय आजची गरज बनली आहे ती अशी...! कदाचित कार्डपेक्षा सोईच्या गोष्टी आल्यानं कार्डच भविष्यात ‘आउट ऑफ मार्केट’ होऊ शकतं, अशीसुद्धा अवस्था आहे. कार्डचा इथं उल्लेख करायचं प्रमुख कारण म्हणजे, कार्ड आलं त्या वेळी ‘कार्ड हरवलं तर पैसे जातात’ इत्यादी समजुतीतून एक प्रकारची भीती मोठ्या वर्गात बसली होती. तशी ती आजही कायमच आहे म्हणा... पण आपण एक लक्षात घ्यायला हवं, की नेट्‌बॅंकिग हॅक करणं किंवा क्रेडिट कार्डचा पासवर्ड मिळवून पैसे चोरणं यापेक्षा पाकीटमारीच्या घटना जास्त घडत असतात! आता जे काही डिजिटल बॅंकिंग आलेले आहे, ते या कार्डपेक्षाही पुढचे, म्हणजे अधिक प्रगत असे बॅंकिंगचे प्रकार आहेत. हे नक्कीच मान्य करायला हवं, की गेल्या दोन वर्षांत हे डिजिटल बॅंकिग विविध रूपात आपल्यासमोर येत आहे आणि या सगळ्या प्रकारांना आपण अजून पुरेसे सरावलेलो नाही. मात्र हे प्रकार नवनवीन असले तरी मूळ गाभा तोच आहे आणि त्यामुळंच आपण या डिजिटला बदलाला आनंदानं आणि सकारात्मकतेनं सामोरं गेलं पाहिजे. मुळात यानिमित्तानं एक प्रकारची अनामिक भीती जी आपल्या मनात आहे, ती काढून टाकायला हवी. नेटबॅंकिग, वेगवेगळी कार्ड ही डिजिटल बॅंकिगची नवी माध्यमं अत्यंत सुरक्षित आहेत आणि थोडा ‘कॉमन सेन्स’ वापरून दक्षता बाळगली तर अशा माध्यमांतून फसवणुकीची शक्‍यता जवळपास शून्य असते. हे एकदा मनातून मान्य केलं की मग हा सगळा प्रकार समजून घ्यायला व त्याबरहुकूम स्वतःला बदलायला खूप सोपं जाईल. डिजिटल होण्याचे काय फायदे आहेत? यानंतर असा प्रश्न येतो, की हा सगळा खटाटोप कशासाठी? जनतेला इतका त्रास देऊन डिजिटल होणं खरंच गरजेचं आहे का? तर त्याचं उत्तर निःसंदिग्धपणे ‘हो’ असंच आहे. याचं कारण असं, की डिजिटल बॅंकिंगचे फायदे अगणित आहेत व भारतासारख्या खंडप्राय देशात तर ते कैक पटींनी वाढतात. डिजिटलचा पहिला फायदा म्हणजे, लोकांना कोणत्याही आर्थिक व्यवहारासाठी प्रत्यक्ष कागदी नोटा बाळगायची गरज राहत नाही. भारतासारख्या देशात सर्वत्र नोटा पोचण्यासाठी किती श्रम व वेळ लागतो, हे आपण गेले काही दिवस पाहत आहोतच. डिजिटलमुळे हे सगळे श्रम आणि वेळ वाचतो. नोटाछपाई, वाहतूक व इतर यंत्रणेचा खर्च हा येनकेनप्रकारेण आपल्याकडूनच वसूल होत असतो, त्याची थेट बचत होते. शिवाय, सोबत पैसे बाळगल्याचे जे विविध ‘साइड इफेक्‍ट’ असतात ते टळतात. उदाहरणार्थ ः चोरीची भीती, नोटा खराब होणं-फाटणं व त्यामुळं त्या वापरण्यायोग्य न राहणं अशा गोष्टींची डिजिटल बॅंकिंगमध्ये शक्‍यता नसते. शिवाय, प्रवासात वा परगावी आपण ‘मेंटली सेफ’ राहू शकतो. आपल्या देशात विविध प्रकारच्या ‘पॅरलल इकॉनॉमी’ आहेत- ज्यांच्यावर थेट सरकारचं नियंत्रण नाही व कायद्याच्या कक्षेत राहून या व्यवहारांवर नजर ठेवणं अवघड जातं- अशा वेळी या ‘पॅरलल इकॉनॉमी’त एखादी दुर्घटना घडल्यास त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करणं सरकारला सहज शक्‍य नसतं. यातल्या बहुतांश ‘पॅरलल इकॉनॉमी’ या रोख रकमेवर चालतात. जर का बाजारातली नगद रक्कमच कमी झाली, तर असे व्यवहार आपोआपच कमी होतील व जनतेला थेट बॅंकिंग यंत्रणेत सहभागी होता येईल. आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठीसुद्धा डिजिटल इकॉनॉमी फायद्याची ठरते. आजही भारतीय समाजाचा एक मोठा वर्ग बॅंकिंग प्रणालीच्या बाहेर आहे. त्यामुळं या वर्गासाठी कोणत्याही प्रकारच्या योजना आणणं अवघड जातं.

आमच्या आयटीमध्ये एक म्हण आहे ः ‘आय बिलिव्ह इन गॉड... फॉर रेस्ट, ऑल आय नीड डाटा’! समाजाबद्दलची जितकी जास्त माहिती प्रशासकीय यंत्रणेला मिळेल, तितके जास्त रिॲलिस्टिक व प्रॅक्‍टिकल निर्णय घेणं सोपं होईल. सामान्य माणसाच्या सुट्या पैशाच्या अडचणीपासून ते सरकारच्या आर्थिक सबलीकरणाच्या धोरणात्मक निर्णयापर्यंत सगळ्याच गोष्टी या डिजिटल बॅंकिंगमुळं सोप्या होतात. म्हणूनच स्वीडनसारखा देश जवळपास कॅशलेस इकॉनॉमी बनला आहे आणि विविध प्रगत देश त्या मार्गानं जायचा प्रयत्न करत आहेत.

‘जॅम’ म्हणजे नेमकं आहे तरी काय?
भारतानं डिजिटल इकॉनॉमीचा भाग बनण्यासाठी पद्धतशीरपणे व टप्प्याटप्प्यानं पावलं उचलली आहेत. त्यातला एक प्रमुख निर्णय म्हणजे ‘जॅम’. ‘जॅम’ म्हणजे ‘जनधन (J)-आधार (A) मोबाईल (M)’. डिजिटल इकॉनॉमीसाठी लागणारं बॅंक अकाउंट, कामाच्या सुलभतेसाठी एकच ओळख क्रमांक आणि इंटरनेट व कनेक्‍टिव्हिटीच्या सुविधांसाठी मोबाईल क्रमांक या डिजिटल पेमेंट्‌साठीच्या तीन प्रमुख गरजा आहेत. या तिन्हींना एकत्र जोडण्याचं काम गेली दोन वर्षं सुरू आहे. आपल्यापैकी कित्येक जणांना गॅसची सबसिडी येत असेल. ती सबसिडी तुमचं आधार कार्ड जोडलेल्या बॅंक अकाउंटला येते व त्याविषयीची एसएमएस तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर येतो. ही यंत्रणा किती बळकट आहे याचं एक उदाहरण देतो. परवा एका नातेवाइकाला सबसिडी जमा झाल्याचा मेसेज तर आला; पण सबसिडी खात्यावर दिसेना! तेव्हा थोडं खोलात गेल्यावर असं लक्षात आलं, की त्या महिन्यात त्यांनी नवीन बॅंकेत एक खातं उघडलं होतं व तिथं आधार कार्ड दिलं होतं. ते सगळ्यात नवं खातं असल्यानं पैसे थेट त्या नव्या खात्यात जमा झाले होते! याचाच अर्थ असा, की आपली सगळी खाती व मोबाईल क्रमांक हे आता एकमेकांशी पूर्णपणे कनेक्‍ट झालेले आहेत. अर्थात ‘जॅम’च्या अंमलबजावणीत अजूनही बरेच अडथळे आहेत, हे खरंच. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अजूनही न पोचलेली इंटरनेट व मोबाईल कनेक्‍टिव्हिटी, शिवाय भारतातल्या बऱ्याचशा वर्गात इंग्लिश साक्षरतेचं प्रमाण कमी असल्यानं भारतीय भाषांमध्ये मोबाईल व मोबाईलवरचे विविध ॲप उपलब्ध असणं या दोन गोष्टींचा या अडथळ्यांमध्ये प्रामुख्यानं समावेश होतो. मात्र गेल्या काही दिवसांत या दोन्ही मुद्द्यांवर युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, असं वृत्त आहे. या दोन्ही गोष्टी जितक्‍या लवकर होतील तितकं बरं. कारण, ‘जॅम’मुळं लोकांच्या मानसिकतेत बदल होणार आहे. आपली सगळी आर्थिक माहिती सरकारला इथून पुढं ठाऊक असणार आहे व आपल्या प्रत्येक ‘ट्रॅन्झॅक्‍शन’ची नोंद सरकारदरबारी असू शकते, याची जाणीव ‘जॅम’मुळं होणार आहे. यानिमित्तानं, शासकीय व्यवस्थांवर जो विश्वास आहे, तो वाढू शकेल. आपण एखाद्या गोष्टीसाठी बॅंक, शासनव्यवस्था यावर अवलंबून राहू शकतो, असा समज जर वाढीस लागला तर त्यानं भविष्यात अनेक गोष्टी सुकर होऊ शकतात. भारतात ‘प्रायव्हसी’बाबत फारशी जागरूकता नाही; पण लोकांची एवढी सगळी माहिती आपल्याकडं ठेवताना ‘प्रायव्हसी’बाबतही धोरणात्मक पातळीवर काही निर्णय झाला, तर तो अर्थव्यवस्था पारदर्शक करण्यासाठी फायद्याचा ठरेल. म्हणूनच ‘जॅम’च्या भविष्यातल्या घोडदौडीकडं विशेष लक्ष द्यावं लागेल

युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस
लोकांना ज्याबद्दल फारशी माहिती नाही, असे आणखी दोन उपक्रम आहेत व ते म्हणजे ‘युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ व ‘पेमेंट बॅंक्‍स’. या दोन उपक्रमांमुळं डिजिटल इकॉनॉमीत चंचूप्रवेश करण्यास खूप मदत होणार आहे. हे दोन्ही उपक्रम एका साध्या प्रश्नावर आधारित आहेत. ‘सर्व पर्याय उपलब्ध असूनसुद्धा सर्वसामान्य नागरिक आजपर्यंत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा नेटबॅंकिग असे डिजिटल बॅंकिगचे पर्याय प्राधान्यानं का वापरत नाही?’ या प्रश्नाचं उत्तर आपल्या मानसिकतेत आहे. आजही आपल्याला आपल्यासोबत पैसा असला की एक प्रकारची सुरक्षिततेची भावना वाटते. दिवाळीत आजही आपण नोटांच्या बंडलांची पूजा करतो. मात्र केवळ डेबिट कार्डची पूजा किती जण करतात? बॅंकेत पैसे आहेत; पण आयत्या वेळी ते वापरायला मिळतील का, याची खात्री आपल्याला नसते. नेट बॅंकिगनं किंवा एनईएफटीनं पैसे पाठविण्यासाठी नेट बॅंकिगचं अकाउंट काढा... त्याचे एक-दोन पासवर्ड लक्षात ठेवा... मग योग्य प्रकारे ते ट्रान्स्फर करा... आदी अनेक खटाटोप करावे लागतात आणि हे खटाटोप करणं सर्वसामान्य नागरिकाला विविध कारणांनी शक्‍य नसतं. या सगळ्याचा मथितार्थ असा, की ‘ईझ ऑफ यूज’ अर्थात, वापरण्यात सोपेपणा नसणं हे डिजिटल बॅंकिंगला म्हणावा तसा प्रतिसाद आजपर्यंत न मिळण्याचं व मानसिकता न बदलण्याचं प्रमुख कारण आहे. 

याच प्रश्नाला उत्तर देण्यासाठी ‘ नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया’च्या माध्यमातून भारतातल्या सगळ्या प्रमुख बॅंकांनी एकत्र येऊन युनिफाइड पेमेंट इंटरफेसची निर्मिती केली आहे. याच वर्षीच्या एप्रिल महिन्यात या सुविधेचं लोकार्पण झालं. ही नवीन सुविधा वापरण्यास खूपच सोपी आहे. फक्त एकदा रजिस्ट्रेशन झाल्यावर एक नाव व युनिक आयडी टाकला की मोबाईल ॲपद्वारे पैशाचे सर्व व्यवहार क्षणार्धात करता येतात. शिवाय एकाच क्‍लिकवर ‘टू स्टेप ऑथेंटिकेशन’ची सोय असल्यानं हे व्यवहार पूर्णतः सुरक्षित राहतात. आजतागायत जवळपास २६ बॅंकांची यूपीआय सुविधा सुरू झालेली आहे. मात्र त्याबाबत फारशी जनजागृती झालेली नाही. आपण ज्याप्रमाणे खिशातून पैसे काढून समोरच्याला देतो, तितक्‍याच सहजतेनं यूपीआय वापरून पैशाची देवाण-घेवाण करता येते. एखाद्याला बिल देणं, येणाऱ्या बिलासाठी ‘रिमाइंडर’ देणं आदी सुविधाही या यूपीआयमध्ये आहेत. लॉग इन करा, कस्टमर आयडी, बॅंक अकाउंट इत्यादी डाटा लक्षात ठेवा या कटकटींपासून त्यामुळं मुक्ती मिळाली आहे, एक ‘व्हर्च्युअल ॲड्रेस’ हे सगळं काम करून टाकतो! बॅंकेचं यूपीआय ॲप वापरणं हा सध्याचा ‘कॅशक्रंच’वरचा खात्रीशीर व सुरक्षित उपाय आहे.

एअरटेलची पेमेंट बॅंक सुरू झाल्याची बातमी हा लेख लिहीत असतानाच येऊन थडकली आहे. एअरटेल वगळता आणखी १० कंपन्यांना पेमेंट बॅंकेचं लायसन्स मिळालं आहे. या सर्वच बॅंका येत्या सहा महिन्यांत आपलं कामकाज सुरू करतील. आपला मोबाईल क्रमांक हाच आपला खातेक्रमांक अशा प्रकारची या बॅंकांची रचना आहे. एका मोबाईलवरून दुसऱ्या मोबाईलला आपण ज्याप्रमाणे व्हॉट्‌सॲप मेसेज पाठवतो, त्याप्रमाणे पैसे पाठवणं आता शक्‍य होणार आहे! भारतात गेल्या काही वर्षांत ‘मोबाईल पेनिट्रेशन’चं प्रमाण वाढलं आहे. मायक्रोमॅक्‍स, झिओमी आदी कंपन्यांमुळं स्मार्ट फोनच्या किमतीही रोजच्या रोज कमी होत आहेत. अशा वेळी पेमेंट बॅंक या कदाचित उद्याच्या जीवनवाहिन्या असू शकतात. वरील दोन्ही उपक्रमांबद्दल सविस्तरपणे लिहिण्याचं कारण इतकंच, की हे सगळे उपक्रम भारतातल्या अधिकृत संस्थांचे आहेत आणि त्यामुळं त्यांच्यावर विश्वास ठेवणं अधिक सयुक्तिक आहे.

‘मोबाईल वॉलेट’ यापुढं अपरिहार्यच
यानिमित्तानं गेल्या काही दिवसांत परवलीचा बनलेला आणखी एक शब्द म्हणजे ‘मोबाईल वॉलेट’. ‘फायनान्शियल टेक्‍नॉलॉजी’ या उद्योगप्रकारात जे अनेक ‘स्टार्ट अप’ भारतात गेल्या काही वर्षांत जन्माला आले, त्यातले काही प्रमुख उद्योग हे मोबाईल वॉलेट या प्रकारातले आहेत. यातलं सगळ्यात विख्यात नाव म्हणजे ‘पेटीएम’(PayTM). विजय शेखर शर्मा नावाच्या एका ‘इनोव्हेटिव्ह’ माणसानं  सन २०१० मध्ये गुरगाव इथं या कंपनीची स्थापना केली. ‘पेटीएम‘चा लाँगफॉर्म आहे ‘पे थ्रू मोबाईल’. आधी ई-कॉमर्स, मग मोबाईल रिचार्ज, बस बुकिंग असं करत करत साध्या साध्या व्यवहारांसाठीसुद्धा आता पेटीएम वापरलं जाऊ लागलं आहे. अजूनही आठवतं, की  सन २०१३ मध्ये एका मित्रानं माझ्यासाठी एक ‘डोमेन नेम’ खरेदी केलं होतं व त्याला देण्यासाठी माझ्याकडं सुटे पैसे नव्हते. त्या वेळी त्यानं मला पेटीएम करायला सांगितलं. ‘माझ्या पैशांचं काय होईल,’

अशी जी धास्ती आज अनेकांना वाटत असते, तशी ती त्या वेळी मलाही वाटली होती; पण क्षणार्धात मित्राच्या वॉलेटला ते पैसे दिसले आणि माझा जीव भांड्यात पडला! तेव्हापासून मग वैयक्तिक आयुष्यातही मोबाईल वॉलेटचा नियमित वापर मी सुरू केला. ही वॉलेट्‌स अधिकृत असून, त्यांद्वारे महिन्याला १० हजार रुपयापर्यंतचे व्यवहार करता येतात. परवाच रिझर्व्ह बॅंकेनं ही मर्यादा २० हजार केली आहे. याशिवाय छोटे उद्योजक आलेले पैसे थेट बॅंकखात्यातही ट्रान्स्फर करू शकतात. अशाच प्रकारच्या कमी-अधिक सुविधा मोबिक्विक (Mobikwik), रीचार्ज (Freecharge), ऑक्‍सिजेन (Oxigen) अशी अनेक वॉलेट्‌स देत आहेत. यातलं कोणतंही वॉलेट व इतर ॲप्स वापरायची असतील, तर गुगल प्ले स्टोअरला त्यांची स्पेलिंग (वर दिलेली) ‘एंटर’ करून ती वापरता येऊ शकतात. फक्त मोबाईल वॉलेटच नव्हे, तर बदलत्या परिस्थितीत लोकांचं जगणं सुकर करण्यासाठी इतरही काही ‘स्टार्ट अप’ पुढं सरसावले आहेत वॉलनट(Walnut) या ॲप्लिकेशनवर क्राउड सोर्सिंगद्वारे आजूबाजूची कोणकोणती एटीएम सुरू आहेत, याविषयीची माहिती घेता येते, तर सिटीफाय (Cityfi) या नुकत्याच सुरू झालेल्या ॲप्लिकेशनवर आपल्या परिसरात डिजिटल बॅंकिंग/वॉलेट्‌स वापरणारे व्यवसाय कोणते आहेत, यांची माहिती मिळू शकते; जेणेकरून हातात नगद रक्कम नसतानाही आपल्याला व्यवहार करता येऊ शकतील व नोटांसाठी शोधाशोध, धावाधाव करावी लागणार नाही. हेही ॲप्लिकेशन क्राउड सोर्सिंगवर आधारित आहे व सध्या महाराष्ट्रातल्या १० प्रमुख शहरांमध्ये ते उपलब्ध आहे. याशिवाय अनेक भारतीय स्टार्ट अपनी येत्या ५० दिवसांसाठी आपल्या ॲप व इतर सुविधांमध्ये बदल केले असून, कॅशलेस इकॉनॉमीला पूरक अशा अनेक सुविधा ते देत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्था डिजिटल बनवण्यात या अनेक ‘स्टार्ट अप’चा मोलाचा वाटा राहणार आहे, यात काही शंका नाही.

या परिस्थितीत आपण सामान्य नागरिक नक्की काय करू शकतो, याची जाणीव करून देणारा एक बोलका प्रसंग परवाच माझ्याबाबतीत  घडला. घरचा वॉटर हिटर बंद पडल्यानं इलेक्‍ट्रिशिअनला बोलावलं होतं. बऱ्यापैकी खर्च झाला. ‘रोख रक्कम देणार नाही,’ असं त्याला आधीच सांगितलेलं असल्यानं तो येताना त्याच्या मोबाईलवर पेटीएम इन्स्टॉल करून घेऊन आला होता. काम झालं, पैसेही ट्रान्स्फर केले. मात्र तो सतत अस्वस्थ दिसत होता. पैसे मिळालेत की नाही, याची खात्री त्याला नव्हती. शेवटी त्याच्या वॉलेटमध्ये जाऊन ‘बॅलन्स’ कसा बघायचा ते त्याला शिकवलं आणि तिथं त्याला मी दिलेल्या बिलाची रक्कम दिसल्यावर त्याचा चेहरा खुलला! ‘‘आता इथून पुढं वॉलेटच वापरणार,’’ असं तो म्हणाला आणि त्याच आनंदात निघून गेला. असा विश्वास निर्माण करणारे क्षण आपल्या आजूबाजूच्या लोकांमध्ये निर्माण करणं, डिजिटल इकॉनॉमीबद्दलची माहिती आपणही समजून घेणं आणि ती इतरांना समजावून देऊन त्यांच्या मनात विश्वास निर्माण करणं ही भूमिका आपण नक्कीच पार पाडू शकतो, अस मला वाटतं.

डिजिटल इकॉनॉमी ही काळाची गरज आहेच आणि आता ती ‘ऑप्शनल’ राहिलीच नसल्यानं एकमेकांना सोबत घेऊ, शिकवू, शिकू आणि या पायवाटेचाच हमरस्ता बनवू या.... ते आपल्या सगळ्यांच्या दीर्घकालीन हिताचं आहे

----------------------------------------------------------------------
नेटबॅंकिंग
नेटबॅंकिंग हे अत्यंत सुरक्षित आहे. येणाऱ्या काळात तुम्ही नेटबॅंकिंगवरून तुमचे जास्तीत जास्त व्यवहार करू शकता. अशा व्यवहारांवर कोणत्याही प्रकारचं बंधन नाही. हे व्यवहार करताना सुरक्षिततेसंबंधीच्या पुढील गोष्टी उपयुक्त ठरतील.

सगळ्या आर्थिक व्यवहारांसाठी असणाऱ्या वेबसाईट्‌सच्या लिंकमध्ये https असतं. मात्र, तुम्ही उघडलेली साईट जर http असेल तर ती साईट कदाचित बनावट (fake) असू शकते. तुमच्या यूआरएलमध्ये https च आहे ना, हे तपासून घ्या.

टू स्टेप ऑथेंटिकेशनचा वापर करा. यामध्ये कोणताही ऑनलाईन व्यवहार करण्याआधी तुमच्या मोबाईल क्रमांकावर वनटाईम पासवर्ड येतो. तो टाकल्यानंतरच व्यवहार पूर्ण होतो; जेणेकरून तुमच्या नेटबॅंकिंगचा पासवर्ड कुणाला समजला तरी त्या संबंधित व्यक्तीला व्यवहार करणं शक्‍य होत नाही.

अत्यंत वैयक्तिक अशा सिक्‍युरिटी कनेक्‍शनचा वापर करा. प्रत्येक व्यवहाराच्या वेळी हे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात. हे प्रश्न अत्यंत वैयक्तिक असल्यानं केवळ तुम्हीच त्यांची उत्तरं देऊ शकता.
हॅव अ सेफ बँकिंग

तुम्ही काय करू शकता ?

  •   तुमच्या अकाउंटचं नेटबॅंकिंग आजच सुरू करा. बहुतेक सगळ्या अकाउंट्‌ससमवेत ही सेवा मोफत उपलब्ध असते
  •   याबाबत अधिक माहिती हवी असल्यास तुमच्या बॅंकेच्या फोन-बॅंकिंग सेवेशी संपर्क साधा. बॅंकेच्या शाखेमधले लोक जरी अत्यंत व्यग्र असले, तरी फोन-बॅंकिंग सुविधा ही शाखांपेक्षा वेगळी असल्यानं ते तुम्हाला मदत करू शकतात.
  •   सगळी सिक्‍युरिटी फीचर्स ऑन करा आणि तुमच्या व्यवहारांसाठी एनईएफटी (नॅशनल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स फंट ट्रान्स्फर) आणि इतर सुविधांचा बिनधास्त वापर करा.

मोबाईल वॉलेट
मोबाईल वॉलेट ही संकल्पना अत्यंत सोईची असून, ती सुरक्षितदेखील आहे. तुमचे रोजचे खर्च या वॉलेटवरून अगदी सहज भरता येतात. यामध्ये विजेचं बिल, दूरध्वनीचं बिल, मोबाईलचं बिल, पाण्याचं बिल, बस-रेल्वे-मेट्रो तिकीट, तसंच इतर विविध प्रकारची बिलं भरता येतात.
एखाद्या विक्रेत्याकडं हे वॉलेट असेल, तर तुम्ही काही क्षणांतच बिल चुकतं करू शकता.

----------------------------------------------------------------------
ही सगळी ॲप्स गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध
paytm

  •   सर्वाधिक प्रसिद्ध वॉलेट
  •   वापरायला अत्यंत सोपं
  •   मोबाईल क्रमांक टाकला की कोणत्याही पेटीएमधारकाला पैसे सहज जमा करता येतात.
  •   पेटीएमवरून सोनेखरेदीचीही सोय

mobikwik

  •   पेटीएमसारखंच हे आणखी एक वॉलेट
  •   विविध स्वरूपाच्या ऑफर्स
  •   एकमेकांना पैसे देणं सोपं
  •   प्रीपेड व पोस्टपेडचा पर्याय

freecharge
  रिचार्ज करण्यासाठी उपयुक्त
  विविध कंपन्यांचे रिचार्ज सहज उपलब्ध

oxigen

  •   पैसे व रिचार्ज गिप्ट करायची सोय
  •   आरबीएल बॅंकेशी विशष टाय-अप

citrus

  •   आंतरराष्ट्रीय कंपनी
  •   फेसबुकसुद्धा पैसे भरून घेण्यासाठी या कंपनीची सुविधा वापरतं

----------------------------------------------------------------------
तुम्ही काय करू शकता ?

  •   तुमच्या ओळखीचा दूधविक्रेता, रिक्षाचालक, दुकानदार आदींना वॉलेट वापरायला शिकवू शकता.
  •   तुम्हाला जे दैनंदिन सेवा पुरवणारे आहेत (उदाहरणार्थ : वर उल्लेखिलेली मंडळी)  त्यांचे पैसे या वॉलेटवरून देऊ शकता.
  •   बॅंकेतून काढलेली रक्कम गरजेच्याच कामासाठी वापरून इतर वेळी शक्‍य तिथं ही वॉलेट्‌स वापरू शकता.

---------------------------------------------------------------------

Web Title: vinayak pachlag's digital article