‘अग्निपथा’चा दूरगामी आघात

‘अग्निपथ’ योजनेवरून संपूर्ण देशात हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. देशातील तरुण मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर उतरला आहे. या योजनेला एवढा विरोध का, या सुधारणांची आवश्यकता होती का, लष्कराच्या मूलभूत संरचनेला यामुळे आघात पोहोचणार का, याचे दीर्घकालीन परिणाम काय होणार, या सर्व प्रश्नांचे विश्लेषण केले आहे देशातील आघाडीचे राजकीय तज्ज्ञ, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेचे प्रोफेसर डॉ. अश्वनी कुमार यांनी...

अग्निपथ, अग्निवीर ही स्वातंत्र्यानंतर भारतीय लष्करामधील आतापर्यंतची सर्वात मोठी सुधारणा आहे. भविष्यातील युद्ध लक्षात घेता, त्यासाठी सज्ज राहण्याच्या दृष्टीने गेल्या अनेक वर्षांपासून या सुधारणांवर चर्चा सुरू होती. भारतीय लष्कराला आधुनिकीकरणाची गरज होती, सोबत भरती प्रक्रियेत व्यापक सुधारणांची आवश्यकता होतीच. कारण परंपरागत युद्धाची संकल्पना आता पूर्णपणे बदलली आहे. भविष्यात डिल्पोमॅटीक, सायबर, आर्थिक, अन्नधान्य या वेगवेगळ्या पातळ्यांवर युद्ध खेळले जाणार आहे. युक्रेन युद्धात ऊर्जेचा वापर कसा केला गेला ते आपण बघतोय. मात्र अग्निपथ, अग्निवीर ही योजना केवळ लष्कराच्या मूलभूत संरचनेसह राष्ट्र आणि राष्ट्रनिर्मितीच्या संकल्पनेवरही हा हल्ला मानला जातो. जगविख्यात संरक्षण तज्ज्ञ स्टिफन कोहेन यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही घडलो आहोत. त्यांनी भारतीय सैनिकांवर पुस्तक लिहिले. त्यात कोहेन यांनी भारतीय लष्कराला राष्ट्र विकासाचे माध्यम मानले.

लष्कराची समर्पणाची परंपरा

आज ‘अग्निपथ’ योजनेला देशभरात विरोध सुरू आहे. हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला आहे. त्यामुळे देशातील ब्रिटिश काळापासून लष्कराची मूलभूत संरचना संकटात आली आहे. आपले लष्कर फक्त नोकरी देणारी एक संस्था नाही, तर राष्ट्रसेवेचे एक मोठे माध्यम आहे. ही काही बँक, पोलिसांची नोकरी नाही. लष्करात भरती होणारे तरुण देशासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान देण्याची तयारी ठेवतात. अशा लोकांना कायमस्वरूपी न ठेवता त्यांना चार वर्षांसाठी नोकरी देण्याचा निर्णय अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. अग्निपथ, अग्निवीरमुळे देशात बेरोजगारी समस्या किती खोल आहे, ते स्पष्ट झाले आहे. रस्त्यावरचा हा संघर्ष सरकारसाठी मोठे संकट उभे करेल. मात्र त्याहीपेक्षा हा धोका आपल्या राष्ट्राच्या कल्पनेवर आहे. कारण त्यात लष्कराची कायम एक मोठी भूमिका राहिली आहे. १९४७, १९६२, १९७१ ते कारगिल युद्धात लष्कराने देशाच्या संरक्षणासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. सीमेवर नव्हे तर सीमेच्या आतही जवानांनी आपले बलिदान दिले आहे. आज ज्या दंगली पेटल्या आहेत, त्यावरून हे स्पष्ट होत आहे की, सुधारणांची संकल्पना अर्धवट राहिली आहे. यातून ‘राष्ट्र निर्माण’च्या संकल्पनेवर आघात होईल.

संसदेला विश्वासात घेतले नाही

कारगिल युद्धानंतर लष्करी सुधारणांसाठी एक समिती गठीत केली होती. गेल्या दोन दशकांपासून भारतीय लष्करात आमूलाग्र सुधारणांची गरज होती. देशाला आज चीन, पाकिस्तानकडून मोठे संकट आहे. पाकिस्तानसोबत आमचे प्रॉक्सी युद्ध सुरू आहे. त्याहीपेक्षा भविष्यात होणारे युद्ध लक्षात घेता, त्यासाठी लष्कराच्या मूलभूत संरचनेत व्यापक बदलाची गरज होती. मात्र एवढ्या महत्त्वाच्या सुधारणा करताना केंद्र सरकारने संसदीय समितीचा आधार घेतला नाही. लष्कर देशातील एक मोठी आणि महत्त्वाची संस्था आहे. आजपर्यंत लष्कर आपल्या बॅरेकबाहेर पडले नाही. लष्करावर कायम नागरी सरकारचे नियंत्रण राहिले आहे. मात्र या प्रकारामुळे या संरचनेला धोका निर्माण झाला आहे.

‘अग्निपथ’ योजनेमुळे देशातील १५ लाख लष्करी जवानांच्या डोक्यात त्यांची नोकरी कायमस्वरूपी असणार की त्यांची सेवाही तात्पुरती राहणार ही शंका बळावू शकते. जगभरातील देशांमध्ये लष्करामध्ये शॉर्टसर्विस आहे. मात्र ‘अग्निपथ’सारखी नव्हे. लष्कर देशाच्या पूर, हिंसाचारासारख्या अंतर्गत संकटात कायम धावून येते. ७५ वर्षांपासून संकटात कायम साथ देणाऱ्या लष्कराला अशा प्रकारच्या सुधारणांची आता गरज नव्हती. त्या सुधारणा संसदीय चौकटीत असायला हव्या होत्या.

निर्णयावर पुनर्विचार गरजेचा

कृषी कायद्याप्रमाणे अग्निवीर योजनेला परत घेऊ नका, मात्र या निर्णयाला तत्काळ स्थगिती दिली पाहिजे. केंद्र सरकार सांगू शकते की, या योजनेवर आम्ही पुन्हा सारासार विचार करू. सर्व घटकांसोबत सल्लामसलत करू. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या राज्यांत या योजनेला विरोध सुरू आहे. कुमाऊ, गढवालसारख्या देशाच्या डोंगराळ भागातील जीवन लष्कराच्या पेन्शनवर चालते. लष्कर हे संपूर्ण भारताचे प्रतिनिधित्व करते. पुढच्या पाच वर्षांत एक लाख अग्निवीर तयार झाले तर त्याचे काय करणार, त्यांच्यासाठी नोकरीची संधी कुठे असणार आहे, ते पुढे शिक्षण घेणार आहेत का, देशापुढे संकट उभे ठाकल्यास त्यांचा वापर आपण होमगार्ड, निमलष्करी दलासारखा करणार आहोत का, असे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित आहेत.

चुकीची वेळ, चुकीचे प्रयोग

यापूर्वी शेतकऱ्यांवर सरकारने कृषी कायद्याच्या माध्यमातून एक प्रयोग करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्याविरोधात ज्या पद्धतीने शेतकरी एकजूट झाला. कायदे मागे घ्यावे लागले, प्रयोग अपयशी ठरला. जगभरात फ्रान्स, इंग्लंड, अमेरिकेसारख्या देशांत प्रयोग होतात, मात्र अशा प्रकारचे नाही. आपल्याकडे प्रयोग करायचे होते तर लष्करी इंटीर्गेटेट थिएटर कमांडमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता होती. युद्धाच्या बदलत्या तंत्रज्ञानासोबत प्रयोग होऊ शकतात, मात्र आपल्याकडे भरती प्रक्रियेत प्रयोग केले गेले.

या योजनेला ज्या प्रकारे विरोध होत आहे, त्यामुळे देशातील बेरोजगारीची गंभीर समस्या पुढे आली आहे. कोविड संसर्ग अजूनही पूर्णपणे संपलेला नाही. कोविड लाटेनंतर देशात बेरोजगारी, महागाई वाढली. लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यातून सावरण्याची गरज असताना हा निर्णय घेण्याची ही वेळ निश्चितच नव्हती.

खाजगी फौज उभी होण्याची भीती

अग्निवीरच्या माध्यमातून बाहेर पडणाऱ्या एक लाख प्रशिक्षित तरुणांचा चांगला वापर झाला नाही तर समाजातील गुन्हेगारी, दहशतवादी गट त्याचा फायदा घेऊ शकतात. त्यामुळे देशात खाजगी सैन्य उभे होण्याची संभावना नाकारता येत नाही. आपल्या देशात बिहारसारख्या राज्यात काही जातसमूहाने आपले खाजगी सैन्य उभे केले होते, हे आपण विसरता कामा नये. ज्या बिहारमध्ये आज सर्वात मोठा विरोध होत आहे, तिथे रणवीर सेनेसारखे खाजगी सैन्य होते. चाणक्याच्या अर्थशास्त्रातही राजाकडे सुसज्ज लष्करी दल हवे असे सांगितले गेले. म्हणजे अडीच वर्षांपूर्वीही देशात कुणी खाजगी सैन्याची संकल्पना केली नव्हती. त्यामुळे आपण अमेरिकेकडून काही शिकत नाही आणि आपल्या कौटिल्य किंवा प्राचीन ज्ञानापासूनही काही धडे घेत नाही.

ज्या विभागात जातवार आंदोलन झाले, म्हणजे राजस्थानमध्ये गुर्जर, हरियाणात जाट आंदोलन, तिथे या योजनेचा विरोध जास्त प्रमाणात होत आहे. बिहारसारख्या राज्यात नोकरीची संधी फार कमी आहेत. हे आंदोलन महाराष्ट्रासह दक्षिणेत जास्त होणार नाही. कारण तिकडे लष्कराव्यतिरिक्त रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध आहेत.

दीर्घकालीन परिणाम

लष्करामध्ये सर्व सुरळीत होते असे नाही. ऑपरेशन ब्ल्यू स्टारदरम्यान लष्करात अंतर्गत बंडाळी माजली होती. या आठवणी ताज्या आहेत. त्यामुळे सरकारने लवकरात लवकर यावर तोडगा काढला पाहिजे. लष्कराचे राजकीयकरण रोखणे महत्त्वाचे आहे. सध्या ज्या प्रमाणे आंदोलन सुरू आहे, त्याचा मोठा परिणाम स्टिफन कोहेन यांच्या पुस्तकात सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्राच्या कल्पनेला आणि राष्ट्रवादाच्या भावनेला दीर्घ नुकसान करणारे ठरेल.