ठेवी अन्‌ उठाठेवी ! (विश्‍वास उटगी)

विश्‍वास उटगी vishwasutagi@icloud.com
रविवार, 17 डिसेंबर 2017

केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात फायनान्शिअल रिझॉल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल २०१७ सादर करून ते मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये संसदेत हे विधेयक मांडलं गेलं. तत्पूर्वी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. मागील अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या समितीमध्ये चर्चेमध्ये आलं. संसद समितीचा प्रस्ताव या अधिवेशनात चर्चेला येईल. लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं बहुमत आहे. राज्यसभेत नाही; मात्र सरकारनं यापूर्वी प्रचंड विरोधातसुद्धा, फारशी चर्चा न करता अनेक विधेयकं मंजूर करून घेतली आहेत.

केंद्र सरकार संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात फायनान्शिअल रिझॉल्युशन अँड डिपॉझिट इन्शुरन्स बिल २०१७ सादर करून ते मंजूर करून घेण्याच्या तयारीत आहे. ऑगस्ट २०१७ मध्ये संसदेत हे विधेयक मांडलं गेलं. तत्पूर्वी केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात चर्चा झाली. मागील अधिवेशनात हे विधेयक संसदेच्या समितीमध्ये चर्चेमध्ये आलं. संसद समितीचा प्रस्ताव या अधिवेशनात चर्चेला येईल. लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं बहुमत आहे. राज्यसभेत नाही; मात्र सरकारनं यापूर्वी प्रचंड विरोधातसुद्धा, फारशी चर्चा न करता अनेक विधेयकं मंजूर करून घेतली आहेत. त्यामुळं हे विधेयक मंजूर झाल्यास बॅंकांमधो ठेवीदार कायद्यान्वये असुरक्षित अवस्थेत जाईल हे नक्की! भारतीय बॅंकिंग व्यवस्थेत १२५ कोटी जनतेपैकी सुमारे साठ टक्के जनता बॅंकिंग व्यवस्थेतील विविध बॅंकांमध्ये बचत खाती, रिकरिंग खाती, मुदत ठेव खाती यांत बचत करते.

बॅंक कर्मचारी अधिकारी संघटित आहेत; पण देशातली कोट्यवधी बॅंक ग्राहक ठेवीदार जनता असंघटित आहे. बॅंक कर्मचारी संघटना या एफआरडीआय विधेयकाला विरोध करतील, संप करतील! परंतु, बॅंक ठेवीदार जनता ‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे, जे जे होईल, ते ते पाहत राहावे’ या अवस्थेत राहिल्यास ठेवीदार जनतेची कष्टाची मिळकत बॅंका संकटात असताना परस्पर संकटमोचनासाठी (रिझॉल्युशन) वापरण्यात येऊ शकते. हा प्रश्‍न केवळ सरकारविरोधी लढाईचा नसून, एकूणच जगभर भांडवलशाही राबविल्या जाणाऱ्या प्रगत देशांच्या आर्थिक व्यवहारांवर कोण कब्जा करू पाहत आहे, त्याच्याशी निगडित आहे. जागतिक वित्त भांडवल जगात अत्यंत प्रभावशाली आहे. ते अधिक संघटित आहे. जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण करणाऱ्या जागतिक बॅंक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी व आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटना व ‘बासेल’ यांवर प्रभाव टाकणाऱ्या जी-२० म्हणजे अमेरिका, युरोप, आशियातील श्रीमंत व प्रगत देशांच्या गटांत भारतसुद्धा आहे.

गेल्या २५ वर्षांत देशोदेशीच्या अर्थव्यवस्था या जागतिक संस्थांच्या सक्रिय हस्तक्षेपानंतर त्यांत होणारे बदल, आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या मुक्त, मोकाट व अनिर्बंध संचाराला गती देत असतानाच या वित्त भांडवलाच्या बड्या नियंत्रकांना ‘परमेश्‍वरा’च्या स्थानावर बसवण्यात आलं आहे. या वित्त भांडवलानं जगभर सर्वच व्यवस्थांचं जागतिकीकरण आणि व्यवस्थांचं उदारीकरण घडवून आणण्यात यश मिळवलं आहे. १९३० च्या जागतिक मंदीपासून सतत संकटात सापडणाऱ्या; परंतु संकटातून भांडवलशाहीचे नवंनवे प्रयोग राबवत मार्ग काढणारी भांडवलशाही अर्थव्यवस्था मूलतः लोकशाही तत्त्वांवर, कायद्याच्या संरचनेवर प्रगत होत जाणारी अर्थव्यवस्था असली, तरी वित्त भांडवलशाहीची आजची रणनीती लोकशाही राज्यव्यवस्थेपेक्षा एकतंत्री हुकूमशाही राबवणारी; मात्र लोकशाहीचा आभास कायम ठेवणारी, कायद्यांनी बांधून काढलेली संरचना आपल्या कब्जात कशी राहील हीच आहे.

२००६ ते २००८ च्या जागतिक वित्तीय संकटानंतर जी-७ व जी-२० या श्रीमंत देशांनी बॅंका, विमा, भांडवल बाजार यांवर नियंत्रण आणण्याकरता; तसंच वाढत्या आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा हल्ल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर अर्थरचनांचं नियंत्रण करण्याकरता त्या त्या देशाच्या मध्यवर्ती कायद्यांमध्ये मूलभूत तत्त्वं किंवा कलमं समान ठेवण्याची बंधनं एकमेकांवर घातली आहेत. भारतातील वित्तीय रचना अमेरिका, युरोप किंवा आशियातल्या भांडवलशाही देशांसारखी खासगी नियंत्रणात आणि पूर्णपणे उदारीकरणाच्या व्यवस्थेशी जोडलेली नाही. भारतात सार्वजनिक क्षेत्र म्हणजे सरकारी राष्ट्रीयीकृत बॅंका, विमा, तेल, स्टील, कोळसा, वायू, नैसर्गिक साधनसंपत्ती या गोष्टी भारत सरकारच्या अंगिकृत व्यवसायाचा भाग आहेत. त्यामुळं जी-२० देशांची दादागिरी भारतानं मान्य केली, तर भारत सरकारला नजीकच्या भविष्यात अडचण होऊ शकते. पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली देशानं जी मिश्र अर्थव्यवस्था राबविली, मात्र त्यात सार्वजनिक क्षेत्राला अधिक बळकटी देऊन खासगी क्षेत्रालाही प्रगतीसाठी समान संधी उपलब्ध करून दिल्या आणि ज्यामुळं भारत सरकारच्या हातातल्या म्हणजे मालकी हक्कांतल्या सर्व वित्तीय सेवाक्षेत्रांवर आणि उत्पादन क्षेत्रावर पूर्णतः पाणी सोडून, जगातल्या वित्तभांडवल नियंत्रण करणाऱ्या परकी आणि देशी कार्पोरेट कंपन्यांचं अर्थव्यवस्थेवर नियंत्रण त्वरित होऊ शकतं.

एफआरडीआय विधेयकाच्या सादरीकरणाला हा जागतिक संदर्भ आहे. किंबहुना जी-२० दिशांचा हा हुकूमनामा आहे. या विधेयकानुसार वित्तीय सेवांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कंपनी सेक्रेटरी, ॲडव्होकेट, सॉलिसिटर कंपन्या निर्माण करून त्यांचं नियंत्रण अर्थमंत्री, केंद्र सरकार यांच्याकडं ठेवल्यानंतर देशाचे अर्थमंत्री आणि पंतप्रधान हेच एकूण अर्थव्यवस्थेचे सूत्रधार असतील. देशाच्या घटनेनुसार, रिझर्व्ह बॅंक आणि सर्व नियामक संस्था कायद्यान्वये निर्माण झालेल्या आहेत आणि त्यांना घटनात्मक स्वायतत्ता आहे. एफआरडीआय विधेयकानंतर निर्माण होणारी नवीन संस्था सर्व बॅंका व विमा कंपन्यावर; तसंच बाजारावर पूर्ण नियंत्रण आपल्या मर्जीनुसार आणू शकते आणि ही नवीन संस्था जागतिक वित्तभांडवलाचं वर्चस्व मानणारीच असेल, हे एफआरडीआय विधेयकाच्या तपशीलावरून सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे.
बॅंक ठेवीदारांच्या सुमारे १२५ लाख कोटी कोटी ठेवी सर्व क्षेत्रांतल्या बॅंकात आहेत. विमा व्यवसायात सुमारे १५ लाख कोटी रुपयांहून जास्त निधी आहे. एवढा ‘स्वस्त कच्चा माल’ जागतिक वित्तभांडवलाच्या नियंत्रकांना आकर्षित करत आहे. एवढी प्रचंड आणि स्वस्त बचत भारत सरकारच्या मालकी हक्कांतल्या संस्थांमधून भांडवल बाजारात खेचणं, हा एफआरडीआय विधेयकाचा प्रमुख उद्देश आहेच. शिवाय त्यावर नव्या संरचनेद्वारे जनतेची बचत व संपत्ती यांच्यावर, त्यांच्याच ‘संरक्षणा’चं नाव घेऊन त्यावर सरकारी नियंत्रणाऐवजी रिझॉल्युशन कॉर्पोरेशनचं नियंत्रण आणणं साध्य होणार आहे.

धोका काय आहे?
एफआरडीआय विधेयकातल्या तरतुदींमुळे ठेवीदारांनी कष्टानं कमावलेल्या आणि बॅंकेवरच्या सरकारच्या मालकीच्या विश्‍वासानं ठेवलेल्या ठेवी धोक्‍यात येऊ शकतात. कलम ५२ अन्वये एक लाख रुपयांपर्यंत ठेवी सुरक्षित म्हणजे काय तर रिझर्व्ह बॅंकेची उपकंपनी असलेल्या डिपॉझिट इन्शुरन्स गॅरंटी कार्पोरेशनमध्ये बॅंकांनी त्याचा विमा भरला असेल तर सुरक्षित आहेत! याचा अर्थ आजही बॅंक संकटात आल्यानंतर ती पूर्ण लिक्विडेट झाल्यानंतर विकून जमा रकमेतून एक लाख मिळणार. सध्या हा प्रश्‍न संकटग्रस्त सहकारी बॅंकांकरिता गंभीर आहे. खरं तर बॅंक ऑफ कराड या खासगी बॅंकेच्या लिक्विडेशनच्या वेळी इसवीसन १९९३ मध्ये ठेवीदारांचे संरक्षण एक लाख रुपयांपर्यंत निश्‍चित करण्याचे काम तत्कालीन अर्थमंत्री डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केलं. तोच नियम आज बदलून १५ लाख जरी केला, तरी ठेवीदारांची शंभर टक्के रक्कम सुरक्षित आहे का नाही, हा प्रश्‍न शिल्लक राहतोच.

एफआरडीआय विधेयकान्वये बॅंकांच्या संकटसमयी, ही नवीन निर्माण होणारी संस्था ठेवीदारांच्या पैशाला हात घालून कोणाला वाचवणार? बॅंका बुडतात ते मुख्यतः कर्जबुडव्या बड्या उद्योगपतींच्या आणि मोठे बॅंकर्स व राजकीय नेत्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळं. त्यांना वाचविण्यासाठी कष्टकरी व मध्यमवर्गीय ठेवीदारांच्या ठेवी परस्पर वळते करून घेण्याचा अधिकार ठेवीदारांनी का म्हणून द्यायचा? एफआरडीआय विधेयकाच्या निर्मितीप्रक्रियेत बॅंका आणि विमा ठेवीदारांना कुणी काही विश्‍वासात घेऊन चर्चा घडवून आणली काय? कर्जबुडव्यांना शिक्षा दूरच, उलट त्याला ‘बेल आऊट’ करणारा कायदा सरकारनं केला आणि आता ठेवीदारांचा पैसा जबरदस्तीने वापरण्यासाठी ‘बेल इन’ कलम एफआरडीआयमध्ये जाणीवपूर्वक आलं आहे.

हे विधेयक चर्चा करण्यासाठी जनतेमध्ये आलं पाहिजे. लोकसभेतल्या बहुमतापेक्षा बॅंक ठेवीदारांचं हित बहुमोल आहे. हे विधेयक लोकसभेत येणं हाच एक मोठा धोका या देशातील सर्व ग्राहक, सर्व बचतदार, सर्व गुंतवणूकदार या दृष्टीनं स्पष्ट दिसतो आहे. रस्त्यावरच्या संघर्षातून सरकारवर हा निर्णय बदलण्याचा दबाव आणला जाऊ शकतो. खरं तर विमाधारकांना सार्वभौम सुरक्षा आहे. तशी सुरक्षा बॅंक ठेवीदारांना का नाही, अशी मागणी बॅंक ठेवीदारांची असायला हवी.

Web Title: vishwas utagi write bank fd article in saptarang