‘कुंपण’ खासगीपणाचं (विवेक जाधवर)

विवेक जाधवर vivekjadhavar@gmail.com
रविवार, 3 सप्टेंबर 2017

वैयक्तिक गोपनीयतेचा (खासगीपणा) अधिकार मूलभूत असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं गेल्या आठवड्यात दिला. खासगीपणाच्या कक्षेला एक प्रकारे ‘सुरक्षिततेचं कुंपण’ घालण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयाचा नक्की अर्थ काय? त्याचे तत्काळ आणि दीर्घकालीन परिणाम काय होतील?... एकीकडं सर्वसामान्यांच्या खासगीपणाला अशा प्रकारे महत्त्व मिळालेलं असताना त्याच वेळी दुसरीकडं सोशल मीडियावर सर्वसामान्य नागरिक अनेक खासगी गोष्टी चव्हाट्यावर आणून ‘खासगीपणाचं कुंपण’ ओलांडण्याचाही प्रयत्न करत असतात. त्याचं काय?...या महत्त्वाच्या विषयाच्या विविध बाजू.

वैयक्तिक गोपनीयतेचा (खासगीपणा) अधिकार मूलभूत असल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं गेल्या आठवड्यात दिला. खासगीपणाच्या कक्षेला एक प्रकारे ‘सुरक्षिततेचं कुंपण’ घालण्याचा निकाल न्यायालयानं दिला आहे. या निर्णयाचा नक्की अर्थ काय? त्याचे तत्काळ आणि दीर्घकालीन परिणाम काय होतील?... एकीकडं सर्वसामान्यांच्या खासगीपणाला अशा प्रकारे महत्त्व मिळालेलं असताना त्याच वेळी दुसरीकडं सोशल मीडियावर सर्वसामान्य नागरिक अनेक खासगी गोष्टी चव्हाट्यावर आणून ‘खासगीपणाचं कुंपण’ ओलांडण्याचाही प्रयत्न करत असतात. त्याचं काय?...या महत्त्वाच्या विषयाच्या विविध बाजू.

खासगीपणा जपण्याला मूलभूत अधिकाराचं कवच प्राप्त झाल्यामुळं या ऐतिहासिक निर्णयाचे अतिशय दूरगामी परिणाम समाजाच्या विविध स्तरांवर पुढच्या काळात होणार आहेत. या निकालाचा ‘आधार’विषयक धोरणावरही परिणाम होईल. त्यामुळं सरकारला आधारबाबतच्या माहितीव्यवस्थापनात मूलभूत बदल करावे लागतील. इच्छामरणाचा हक्क आणि गर्भपाताचा हक्क या बाबीसुद्धा खासगीपणाच्या अधिकारात समाविष्ट होत असल्यामुळं याबाबतच्या खटल्यांतही हे निकालपत्र निर्णायक ठरणार आहे.

‘खासगीपणा जपणं’ हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या घटनापीठानं गेल्या आठवड्यात दिला. संविधानातल्या अनुच्छेद २१मधल्या जीवित किंवा स्वातंत्र्याच्या हक्कामध्येच ‘खासगीपणा जपण्याचा’ अधिकार समाविष्ट असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मूलभूत अधिकार हे मानवाचे नैसर्गिक अधिकार मानले जातात. कोणत्याही सरकारला ते हिरावून घेण्याचा अथवा त्याचा संकोच करण्याचा अधिकार नाही. या अधिकारांचा संकोच झाल्यास अनुच्छेद ३२नुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडं दाद मागता येते. अर्थात हा अधिकार अमर्याद नाही. त्यावर काही बंधनंही आहेत. खासगीपणा जपण्याला मूलभूत अधिकाराचं कवच प्राप्त झाल्यामुळं या ऐतिहासिक निर्णयाचे अतिशय दूरगामी परिणाम समाजाच्या विविध स्तरांवर पुढच्या काळात होणार आहेत.

खासगीपणाची व्याप्ती
या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ‘खासगीपणा जपणं’ म्हणजे नेमकं काय, हे समजून घेणं आवश्‍यक आहे. कारण खासगीपणाची सीमारेषा कुठं संपते आणि सार्वजनिकतेची सीमारेषा कुठं सुरू होते, हे ठरवणं कठीण काम आहे. विशेषत: २००५मध्ये माहितीचा अधिकार आल्यापासूनच ‘खासगी’ आणि ‘सार्वजनिक’ यांच्या व्याख्या करण्याचा आणि त्यांच्या सीमारेषा ठरवण्याचा न्यायालय प्रयत्न करत आहे. त्याबाबत अनेक न्यायालयीन निर्णयही आले आहेत. परंतु, काही निर्णयांमध्ये परस्परविरोध जाणवतो, त्यामुळं एकूणच खासगीपणाची व्याप्ती मोठी व गुंतागुंतीची आहे, याची जाणीव आपल्याला ठेवावी लागते. एखाद्या व्यक्तीचा खासगीपणाचा हक्क मान्य करताना आपण त्या व्यक्तीची स्वायत्तता आणि तिच्या स्वत:च्या जीवनासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार मान्य करतो. प्रत्येकाचं खासगी जीवन स्वायत्त मानलं, की आपोआपच आहार-विहार, पेहराव यांसारख्या बाबींमधलं वैविध्य कायम राहतं. त्यामुळं मानवी संस्कृतीमधील विविधता व बहुलताही कायम राहते. खासगीपणाच्या परिघात मुख्यत: मातृत्व, बालसंगोपन, कौटुंबिक जीवन, विवाह, प्रजनन, संतती, लैंगिक प्रवृत्ती, शिक्षण इत्यादींसारख्या अनेक बाबींचा समावेश होतो. खासगीपणा जपणं हा मनुष्यत्वाचा अंतर्निहित पैलू आहे. खासगी जीवन अबाधित राहिल्यास व्यक्तीची प्रतिष्ठा, आत्मसन्मान या गोष्टी कायम राहतात. अशा प्रतिष्ठेभोवतीच मूलभूत अधिकारांची जडणघडण होत असते आणि व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला खरा अर्थ प्राप्त होतो.

अन्य खटल्यांवर होणारा परिणाम
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानं दिलेल्या या निकालामुळं सरकारकडची वैयक्तिक गोपनीय माहिती उघड करण्यावर मर्यादा येतील, तसंच माहिती उघड झाल्यास, मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन केल्याबद्दल न्यायालयाकडं थेट दाद मागता येईल. परंतु, ‘व्हॉट्‌सॲप’, ‘फेसबुक’ यांसारख्या कंपन्यांनी वैयक्तिक गोपनीय माहिती उघड केल्यास अथवा त्याचा विनापरवानगी वापर केल्यास मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन  झालं म्हणून न्यायालयाकडं दाद मागता येणार नाही. अर्थात न्यायालय अशा प्रकरणांत सरकारमार्फत नागरिकांच्या हक्कांचं संरक्षण करण्यासाठी अशा खासगी संस्थांच्या बाबतीत नियमावली तयार करण्यास फर्मावू शकतं; तसंच या संदर्भात सरकारला माहितीचं संरक्षण करणारा कायदा करण्यासही सांगू शकतं. अर्थात केंद्र सरकारनं यापूर्वीच अशा स्वरूपाच्या कायद्याचा मसुदा बनवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश बी. एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञांची समिती नियुक्त केली आहे. ही स्वागतार्ह बाब आहे.

या निकालाचा ‘आधार’विषयक धोरणावरही परिणाम होईल. कारण याचिकाकर्त्यांचं मुख्य ‘लक्ष्य’ सरकारचं आधारविषयक धोरण होतं. त्यामुळं सरकारला आधारबाबतच्या माहिती व्यवस्थापनात मूलभूत बदल करावे लागतील. आतापर्यंत ११३ कोटी नागरिकांना आधार कार्ड मिळालं आहे. त्यांत बोटांचे ठसे आणि डोळ्यांचं रेटिना स्कॅनिंग अशा प्रकारची संवेदनशील अशी वैयक्तिक माहिती आहे. अशी माहिती माहिती गुप्त आणि सुरक्षित ठेवणं आवश्‍यक आहे. मात्र, साडेतेरा कोटी नागरिकांच्या ‘आधार कार्ड’चा तपशील सार्वजनिक झाल्याची एक शक्‍यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अशा प्रकारे माहिती देण्यावर बंधन घालण्याची मागणी करण्यासाठी आणि अशा प्रकारे वैयक्तिक माहिती सार्वजनिक होणं म्हणजे आमच्या खासगी जीवनावर अतिक्रमण असल्याची भूमिका मांडण्यासाठी ही याचिका करण्यात आली होती. हे निकालपत्र थेट ‘आधार’वर भाष्य करत नसलं, तरी ‘आधार’ची आधारशीलाच काढून घेण्याचा प्रयत्न यातून झाला आहे. याची सरकारला जाणीव असल्यामुळंच सरकारनं युक्तिवाद करताना ‘खासगीपणा जपण्याचा’ समावेश मूलभूत अधिकारांत होऊ नये, यासाठी आटोकाट प्रयत्न चालवला होता.

या निकालाचा आणखी एक परिणाम कलम ३७७संबंधीच्या खटल्यावर होणार आहे. भारतीय दंड संहितेतल्या कलम ३७७मध्ये अनैसर्गिक संभोग (यामध्ये समलैंगिकतेचाही समावेश होतो) गुन्हा मानला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयानं कलम ३७७च्या संवैधानिकतेला आव्हान दिलं आणि समलैंगिकतेला गुन्हा मानण्यास नकार दिला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयानं सुरेशकुमार कौशल विरुद्ध नाझ फाऊंडेशन या खटल्यामध्ये कलम ३७७ला असंवैधानिक मानण्यास नकार दिला होता. या निकालामुळं एलजीबीटी चळवळीला मोठा धक्का पोचला. यावर भाष्य करताना न्या. धनंजय चंद्रचूड यांनी, या खटल्यामध्ये एलजीबीटी नागरिकांची लैंगिक प्रवृत्ती ही खासगी बाब असल्याचं मान्य केलं आणि त्याचा संबंध अनुच्छेद २१मधल्या जीविताच्या हक्काशी प्रस्थापित केला. याशिवाय इच्छामरणाचा हक्क आणि गर्भपाताचा हक्क या बाबीसुद्धा खासगीपणाच्या अधिकारात समाविष्ट होत असल्यामुळं याबाबतच्या खटल्यांत हे निकालपत्र निर्णायक ठरणार आहे.

खासगीपणाच्या अधिकाराचा प्रवास
निवृत्त न्यायाधीश के. एस. पुट्टुस्वामी यांनी २०१२मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ‘आधार’च्या घटनात्मक वैधतेला याचिकेद्वारे आव्हान दिलं. या याचिकेतल्या मुद्‌द्‌यांवर युक्तिवाद करताना सरकारच्या वतीनं वारंवार एम. पी. शर्मा विरुद्ध सतीशचंद्र (१९५४); तसंच खरकसिंग विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (१९६२) या दोन खटल्यांतल्या निकालपत्रांचा हवाला दिला गेला. या दोन्ही खटल्यामध्ये न्यायालयानं खासगीपणाचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसल्याचं सांगितलं. सरकारच्या वतीनं युक्तिवाद केला गेला, की घटनाकारांना कधीही खासगीपणाचा अधिकार मूलभूत अधिकारात समाविष्ट करायचा नव्हता. अनुच्छेद २१मध्येच खासगीपणाचा अधिकार समाविष्ट आहे असं म्हणणं म्हणजे राज्यघटनेचं पुनर्लेखन करण्यासारखं आहे.

आणीबाणीमध्ये नागरिकांचे मूलभूत अधिकार चिरडले गेले. त्याविरूद्ध दाद मागण्यासाठी अनेक नागरिकांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले; परंतु सर्वोच्च न्यायालयानं १९७६मध्ये एडीएम जबलपूर विरुद्ध शुक्‍ला या खटल्यामध्ये निकाल देताना आणीबाणीच्या काळामध्ये मूलभूत अधिकारांचं उल्लंघन झाल्यास त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, असा धक्कादायक निकाल देऊन सर्वसामान्य जनतेसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद केले होते. यामुळं मूलभूत अधिकारांची बऱ्याच अंशी पीछेहाट झाली होती. नंतरच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयानं ही चूक मान्य केली होती. त्यामुळंच खासगीपणाचा अधिकार आणि त्याचं मूलभूत अधिकारांशी असणारं नातं विकसित करण्याचा प्रयत्न अनेक खटल्यांतून झालेला दिसतो. उदा. १९९४च्या आर. राजगोपाल विरुद्ध तमिळनाडू राज्य हा खटला. वेगवेगळ्या न्यायनिर्णयांत हळूहळू ‘खासगीपणाचा हक्क’ प्रतिष्ठेसाठी महत्त्वाचा मानला गेला. त्याचीच परिणती खासगीपणाचा हक्क मूलभूत अधिकारात समाविष्ट होण्यात झाली.

राज्यसंस्थेचा विरोध कशामुळं?  
के. एस. पुट्टुस्वामींच्या खटल्यात सरकारच्या वतीनं ॲटर्नी जनरल यांनी केलेला युक्तिवाद मूलभूत अधिकारांच्या प्रवासातल्या खाचखळग्यांवर नेमका प्रकाश टाकणारा आहे. मूलभूत हक्कांचा विचार करताना त्यांची विभागणी नागरी-राजकीय हक्क आणि सामाजिक-आर्थिक हक्क अशी केली जाते. साधारणपणे मूलभूत गरजांची पूर्तता करणारे हक्क मान्य केले जातात. नागरी आणि राजकीय हक्कांच्या तुलनेत सामाजिक-आर्थिक हक्कांशी संबंधित मूलभूत हक्कांचं पारडं जड असतं. त्याला राज्यसंस्थेकडून फारसा विरोध नसतो. त्यामुळं ‘शिक्षणाचा अधिकार कायदा’, ‘अन्न सुरक्षा कायदा’ यांना विरोध झालेला दिसत नाही. मात्र, ‘माहितीचा अधिकार’ आणि ‘खासगीपणाचा अधिकार’ याला मात्र सरकारकडून आणि काही पक्षीय संघटनांकडून विरोध झालेला दिसतो. सरकारच्या मते समाजातल्या जनतेच्या मूलभूत गरजांचीच अद्याप पूर्तता झालेली नाही. सरकारही त्या दृष्टीनं पूर्तता करण्याचा प्रयत्न करत असताना ‘खासगीपणा जपण्याचा अधिकार’ वगैरे हक्कांची मागणी समाजातल्या सुस्थापित, अभिजन वर्गांची आहे. वंचितांना याच्याशी काहीही देणंघेणं नाही. त्यांना फक्त आर्थिक समस्यांच्या सोडवणुकीमध्ये रस आहे. मुळात नागरी आणि राजकीय हक्कांशी संबंधित मूलभूत हक्कांची मागणी असल्यास कोणतंही सरकार नेहमीच सावध भूमिका घेतं. अशा हक्कांमुळं सरकारच्या नागरिकांवरच्या सत्तेला आव्हान मिळत असल्यामुळं शक्‍यतो असे हक्क टाळण्याकडं त्यांचा कल असतो. त्यामुळं अशा प्रकारच्या मूलभूत अधिकारांबाबत न्यायालयाला सक्रिय भूमिका घ्यावी लागते. अर्थात केवळ सध्याच्या भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारनंच अशी हक्कविरोधी भूमिका घेतलेली नाही, तर २०१२मध्ये काँग्रेस सरकारनंही अशीच भूमिका घेतली होती. त्यामुळं राज्यसंस्थेची ही अपरिहार्यता असते, असं म्हणायला हरकत नाही.

प्रस्तुत खटल्यात खासगीपणा जपण्याच्या हक्काची मागणी अभिजनवादी असल्याचा सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयानं अमान्य करून नागरी आणि राजकीय हक्क आणि सामाजिक-आर्थिक हक्क यांतली परस्परपूरकता अधोरेखित केली. त्याचबरोबर वंचितांच्या बाबतीत नागरी आणि राजकीय हक्क, सामाजिक-आर्थिक हक्कांच्या अधीन असतात, हे सरकारचं गृहितक न्यायालयानं अमान्य केलं आणि खासगीपणाचा हक्क हा कलम २१मधल्या जीविताच्या हक्काचा (राइट टू लाइफ) भाग आहे, हे मान्य केलं. केवळ शारीरिक गरजांची पूर्तता म्हणजे जगणं नसतं, तर ‘व्यक्तीची प्रतिष्ठा’ हाही त्याचा महत्त्वाचा पैलू असतो. व्यक्तीची प्रतिष्ठा, समानतेची संधी, स्वातंत्र्य यांवरच लोकशाही समाज उभा असतो. खासगीपणाचा अधिकार व्यक्तीचा माणूस म्हणून ‘नैसर्गिक अधिकार’ आहे. तो राज्यघटनेच्याही आधीपासून आहे. भारतीय राज्यघटनेनं त्याला केवळ मान्यता दिली आहे.

व्यावहारिक अडथळे
न्यायालयांना खासगीपणाचं सीमाक्षेत्र निश्‍चित करताना खासगीकरणाच्या वेगाची, बदलत्या सामाजिक परिस्थितीची आणि समाजाच्या माहिती-तंत्रज्ञानावरच्या वाढत्या अवलंबित्वाची दखल घ्यावी लागणार आहे. याची पुरेशी दखल न घेतल्यास मूलभूत अधिकार कागदावरच राहून, व्यवहारात मात्र हा अधिकार निष्प्रभ होत जाणार हे नक्की. वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती मोठ्या प्रमाणात खासगी कंपन्यांकडं जमा होत आहे. त्याच्या सुरक्षिततेवर, वापरावर सरकारचं नियंत्रण नाही. या पार्श्वभूमीवर, माहितीसुरक्षेच्या बाबतीत आम्ही हरणारी लढाई लढत आहोत, याची न्यायमूर्तींनी प्रांजळ कबुलीही दिली आहे.

या ऐतिहासिक निकालानंतर ‘खासगीपणा जपणं’ या मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी करण्यासाठी अनेक नवीन कायद्यांची निर्मिती करावी लागेल. जुन्या कायद्यांतल्या कलमांच्या अन्वयार्थामध्ये हे प्रतिबिंबित होणार आहे. सरकारलादेखील वैयक्तिक स्वरूपाची माहिती जमा करण्याच्या धोरणाची पुनर्रचना करावी लागणार आहे. त्यामुळं याबाबत सरकारचा धोरणवेग निश्‍चित मंदावेल; परंतु जे धोरण आखलं जाईल, ते अधिक शाश्वत, दीर्घकालीन, मुख्य म्हणजे घटनात्मक पायावर उभं केलं जाईल.

या निर्णयामुळं माहितीच्या गोपनीयतेचं क्षेत्र अधिक व्यापक होईल. अशा वेळी सार्वजनिक क्षेत्रातली माहिती या गोपनीयतेच्या क्षेत्रात ढकलली जाईल. माहितीचा अधिकार कायदा आल्यानंतर काही काळ नागरिकांना सहज उपलब्ध असणारी माहिती, सध्या सहज उपलब्ध होत नाही. कारण काही निर्णयांमध्ये बरीच माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची असल्याचं स्पष्ट व्हायला सुरवात झाली आहे. त्यामुळं माहिती नाकारण्याकडं कल वाढला आहे. थोडक्‍यात माहितीचा अधिकार आणि खासगीपण जपण्याचा अधिकार यांच्यात योग्य संतुलन साधलं नाही, तर माहिती अधिकारावर या अधिकाराचं अतिक्रमण निश्‍चितपणे होणार.

एकूणच, न्यायालयानं खासगीपणाचा हक्क मान्य करून व्यक्तिस्वातंत्र्य या संकल्पनेला सर्वोच्च स्थान दिलेलं आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य हे आधुनिकतेचा केंद्रबिंदू आहे. आधुनिक भांडवली समाजांचा विकास याच तत्त्वांभोवती झालेला आहे. भारतीय समाजात व्यक्तिस्वातंत्र्याला महत्त्व नव्हतं आणि आजही नाही. एकाच वेळी सरंजामी जुनाट मानसिकता, परंपरा, चालीरिती आणि त्याच वेळी आधुनिक मूल्यांचा अर्धवट स्वीकार यांचं विलक्षण मिश्रण भारतीय समाजात सापडतं. अशा वेळी व्यक्तिस्वातंत्र्याची बूज राखणारा ‘खासगीपणाचा हक्क’ आधुनिक समाजनिर्मितीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, हे निश्‍चित.