सनदी ‘बाबूशाही’चं खासगीकरण (गोपाळ कुलकर्णी)

गोपाळ कुलकर्णी
रविवार, 17 जून 2018

सनदी सेवांमध्ये होऊ घातलेलं खासगी आऊटसोर्सिंग ही काळाची गरज असली तरीसुद्धा राष्ट्रहिताकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. एखाद्या कंपनीत वार्षिक पॅकेजवर काम करणं आणि राज्यघटनेशी बांधील राहत आपलं कर्तव्य निभावणं यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. तो बाहेरून सनदी सेवांमध्ये प्रवेश करू पाहणाऱ्यांच्या लक्षात आला तरच हा सरकारपुरस्कृत प्रयोग यशस्वी होईल.
 

सनदी सेवांमध्ये होऊ घातलेलं खासगी आऊटसोर्सिंग ही काळाची गरज असली तरीसुद्धा राष्ट्रहिताकडं दुर्लक्ष होता कामा नये. एखाद्या कंपनीत वार्षिक पॅकेजवर काम करणं आणि राज्यघटनेशी बांधील राहत आपलं कर्तव्य निभावणं यामध्ये जमीन-अस्मानाचा फरक असतो. तो बाहेरून सनदी सेवांमध्ये प्रवेश करू पाहणाऱ्यांच्या लक्षात आला तरच हा सरकारपुरस्कृत प्रयोग यशस्वी होईल.
 

वेगानं विकसित होणाऱ्या माहिती तंत्रज्ञानाला कृत्रिम बुद्धिमत्तेची जोड मिळाल्यानं मानवी जीवनाच्या प्रत्येक घटकाला ‘टेक्‍नोटच’ होतोय. कालच्या कामगाराचं रूपांतर आता ‘नॉलेज-वर्कर’ आणि ‘डेव्हलपर’मध्ये होऊ लागल्यानं कामाच्या स्वरूपात होणारा बदल तसा अपरिहार्यच म्हणावा लागेल. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावामुळं पारंपरिक नोकऱ्या संपुष्टात येत असताना प्रत्येक क्षेत्रात ‘सुपर स्पेशलायझेशन’पर्व सुरू होत आहे. अशा स्थितीत प्रशासकीय यंत्रणेचा अविभाज्य घटक असणाऱ्या सनदी सेवा तरी यापासून कशा दूर राहतील? आता खासगी क्षेत्रातल्या टॅलेंटच्या आऊटसोर्सिंगचा मार्ग अधिक प्रशस्त करताना केंद्र सरकारनं दहा विविध विभागांच्या संयुक्त सचिवपदी खासगी क्षेत्रातल्या गुणवंतांना नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (यूपीएससी) पारंपरिक परीक्षापद्धतीला फाटा देण्यात आला आहे. केंद्राकडून हा निर्णय घाईघाईत घेण्यात आल्यानं त्यावर टीका होणं अपेक्षितच होतं; पण ‘यामुळं खरंच ‘यूपीएससी’चं अवमूल्यन होणार आहे का?’ ‘आरक्षण संपवण्यासाठी कुणी तरी कट रचतंय का?’ किंवा ‘एखाद्या विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांची महत्त्वाच्या पदी वर्णी लावण्यासाठी हा बदल झालाय का?’ आदी प्रश्‍नांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली. अर्थात विद्यमान सरकारचं ‘कार्पोरेट-प्रेम’ लक्षात घेता ही चर्चा पूर्णपणे अनाठायी आहे, असंही म्हणता येणार नाही; पण हा बदल आज ना उद्या होणारच होता. त्यासाठी केंद्रातलं मोदी सरकार निमित्तमात्र ठरलं आहे. 

भारतीय सनदी सेवांचा पाया हाच ब्रिटिशांच्या ‘कंपनीराज’मध्ये घातला गेला. वॉरन हेस्टिंग्ज हे त्याचे संस्थापक, तर चार्ल्स कॉर्नवालिस यांनी पुढं त्यात वेळोवेळी सुधारणा केल्या. एका अर्थानं तेच भारतीय सनदी सेवांचे पितामह होत. सनदी सेवांमधल्या ‘सुपर स्पेशलायझेशन’ची निकड त्या काळी ब्रिटिशांनाही जाणवत होती. त्यामुळेच प्रारंभीच्या काळात या सेवांची उच्च आणि कनिष्ठ अशी विभागणी करण्यात आली. उच्च सेवांमध्ये युरोपीय अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी होती, तर कनिष्ठ पातळीवर भारतीय अधिकारी राबत असायचे. या गोऱ्या साहेबांच्या नोकरांकडं पाहण्याचा तत्कालीन भारतीय दृष्टिकोनदेखील सारखा नव्हता. बुद्धिवंतांना या नोकऱ्या म्हणजे एक मोठी संधी वाटत असे, तर राष्ट्रवादी भावनेनं भारावलेली मंडळी त्याच्याकडं देशद्रोह म्हणून पाहत असे. स्वातंत्र्योत्तर काळात फाळणीनंतर सनदी सेवांना अधिक व्यापक रूप मिळालं. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकारामुळं अनेक संस्थानं भारतीय संघराज्यात विलीन झाल्यानंतर प्रशासकीय यंत्रणा अधिक व्यापक होत गेली. या सरकारी कामांना खऱ्या अर्थानं वेग हा संगणकाच्या आगमनानंतर आला. संगणकाचा भारतप्रवेश हा सन १९५६ मधला असला तरीसुद्धा १९७० मध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स आणि कॉम्प्युटिंग विभागाची स्थापना झाल्यानंतरच याला गती मिळाली; पण तेव्हाही संगणक सर्वव्यापी झाला होता, असं म्हणता येणार नाही. साधारणपणे नव्वदच्या दशकानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेत मुक्ततेचं वारं खेळू लागल्यानंतर संगणकाचा वेगानं प्रसार होऊ लागला आणि हळूहळू माहिती तंत्रज्ञान अर्थव्यवस्थेचं ‘ग्रोथ इंजिन’ बनलं.

आपली बाबूशाही
सरकारी कार्यालयांमध्ये संगणकयुग अवतरण्यापूर्वी सर्वच व्यवहार कागदोपत्री चालत असत. त्यांचा वेगही संथ असल्यानं तत्कालीन माध्यमांनी प्रशासकीय अधिकारीवर्गासाठी ‘बाबूशाही’ हा शब्द योजला होता. पंडित नेहरूंच्या सोव्हिएतप्रणित विकासाच्या मॉडेलमध्ये ‘लायसन्सराज’चा दरारा या बाबूशाहीनंच निर्माण केला. पुढं इंदिरा गांधींनी पुकारलेल्या आणीबाणीप्रसंगी तर ही ‘बाबूशाही’च सर्वेसर्वा बनली होती. हे सगळं अंशत: संपुष्टात यायला नव्वदचं दशक उजाडावं लागले. दरम्यानच्या काळात सनदी सेवांमध्येही बऱ्याच सुधारणा झाल्या; पण त्यामागं आंतरराष्ट्रीय भान नव्हतं. आजही जो बदल दिसतोय तो केवळ मोठ्या शहरांपुरताच मर्यादित आहे. म्हणूनच ‘कार्नेजी एंडाऊमेंट फॉर इंटरनॅशनल पीस’ आणि ‘गोल्डमन सॅश’सारख्या संस्था भारतीय नोकरशाहीला आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानायला तयार नसतात. नोकरशाहीचा सुस्तपणा जसा धोरण-लकव्याला कारणीभूत ठरतो, तसाच तो नवनवे व्यवस्थात्मक दोषही निर्माण करतो. म्हणूनच अन्य व्यवस्थेप्रमाणे इथंही बदल हाच महत्त्वाचा घटक ठरतो.

बदलांचा पूर्वेतिहास
खासगी क्षेत्रांतून सनदी सेवांमध्ये होणारं ‘क्रीमी’लेअरचं आऊटसोर्सिंग हे नवं नाही, याची सुरवातच ‘आयटी’प्रणित स्पेशलायझेशनचं युग अवतरण्यापूर्वीच झाली आहे. इंदिरा गांधींच्या काळात मंतोष सोंधींसारखा माणूस अवजड उद्योग विभागाचा प्रमुख बनला. लाल बहादूरशास्त्रींच्या काळात ‘अमूल’चे संस्थापक वर्गिस कुरियन दुग्धविकास महामंडळाचे अध्यक्ष बनले. सत्तरच्या दशकात ‘हिंदुस्थान लीव्हर’चे पहिले भारतीय संचालक प्रकाश टंडन यांच्याकडं ‘स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन’ची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. राजीव गांधींनीही के. पी. नम्बियार, सॅम पित्रोदा यांच्यासारखी रत्नं खासगी खाणीतूनच शोधून काढली होती. देशाच्या अर्थकारणाचा विचार केला तर ही यादी खूपच मोठी असल्याचं दिसून येईल. उदाहरणार्थ ःडॉ. मनमोहनसिंग, योगिंदर अलग, विजय केळकर, नितीन देसाई, सुखमय चक्रवर्ती,  माँटेकसिंग अहलुवालिया, आय. जी. पटेल, राकेश मोहन, एम. एस. स्वामीनाथन, आर. व्ही. शाही आदी. ही सगळी मंडळी खासगी क्षेत्रातलीच होती. योग्य रत्नपारखी मिळाल्यानं त्यांना आपलं कर्तृत्व सिद्ध करता आलं.

हेही लक्षात घ्यायला हवं
‘टॅलेंट’च्या खासगी मालकीच्या खाणी नेहमीच टाकाऊ असतात असं नाही; वेळप्रसंगी त्यांचीही मदत घ्यावी लागते, हा द्रष्टेपणा पूर्वीच्या नेतृत्वाकडं होता. प्रारंभीच्या टप्प्यात हे बदल होत असताना भारतीय अर्थव्यवस्था एका संक्रमणकाळाला सामोरी जात होती. त्यामुळं तत्कालीन नेतृत्वाच्या डोळ्यासमोर आतासारखा ‘आयटी झगमगाट’ नव्हता; पण विद्यमान राजकीय व्यवस्थेचं तसं नाही. हल्ली भांडवली राजकारणाचीच चलती असल्यानं सनदी सेवांमध्ये होऊ घातलेलं आऊटसोर्सिंग म्हणूनच वादाचा विषय बनलं आहे. ‘नागरी सेवा आढावा समिती’नं २००२ मध्ये खासगी व्यक्तींच्या सनदी सेवांमधल्या ‘लॅटरल एंट्री’चा पुनरुच्चार केला होता. त्यानंतर याबाबत तात्त्विक पातळीवर बराच काथ्याकूटही झाला; पण झालं काहीच नाही. आता केंद्र सरकारच्या ताज्या निर्णयाबाबत प्रशासकीय सेवेमध्ये येऊ पाहणारे तरुण आणि प्रत्यक्ष सेवेत कार्यरत असलेले अधिकारी यांच्यातही मोठा संभ्रम आणि साशंकता दिसून येते. केंद्रीय लोकसेवा आयोग त्रिस्तरीय परीक्षापद्धतीच्या माध्यमातून अधिकाऱ्यांची निवड करत असतो. प्रत्यक्ष निवडीनंतरही त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं. दैनंदिन कामकाजाच्या प्रशिक्षणाबरोबरच राष्ट्रनिष्ठा, अंगभूत मानवी दृष्टिकोनाचा विकास, सामाजिक जाणीव आणि आपुलकी हे घटक यात केंद्रस्थानी असतात. खासगी क्षेत्रातून सनदी सेवेत येणाऱ्या उमेदवारांमध्ये या बाबी असतीलच याची शाश्‍वती देता येत नाही. संयुक्त सचिव हे तसं महत्त्वाचं पद आहे. एकदा सरकारी यंत्रणेत काम केल्यानंतर संबंधित व्यक्तीला बऱ्याच अंतर्गत गोष्टी माहिती होत असतात. ही व्यक्ती जेव्हा निवृत्त होते, तेव्हा त्यानंतर ती तिच्या अनुभवाचा आणि माहितीचा एखाद्या खासगी उद्योगसमूहाच्या फायद्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्षरीत्या वापर करणारच नाही हे कशावरून? यासाठी आताही माध्यमं, लोकपाल आणि ‘सीबीआय’सारख्या गुप्तचर संस्थांचा दाखला दिला जात असला तरीसुद्धा तो किती तकलादू आहे हे विद्यमान परिस्थितीवरून सहज लक्षात येईल. बड्या सनदी अधिकाऱ्यांकडून होणारं ‘तोडपाणी’ या विषयावर जेवढं सांगावं तेवढं कमीच. मग या परिस्थितीवर मधला उपाय काय असू शकतो, याचा शोध घेणंही अपरिहार्य ठरतं. बहुसंख्य अधिकाऱ्यांच्या मते, शेवटच्या प्रशिक्षणाच्या टप्प्यात सुधारणा करून पारंपरिक मार्गानं येणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही ‘सुपर-स्पेशलाईज’ करता येऊ शकतं. सात ते आठ वर्षं सरकारी सेवेत काम केल्यानंतर संबंधित अधिकारी आपोआप ‘स्पेशलायझेशन’ला तयार झालेले असतात. अशा स्थितीत सरकारने पुढाकार घेत त्यांना तसंच अद्ययावत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणं गरजेचं आहे, अशी भावना तेलंगणमध्ये कार्यकरत असलेले ‘ओएसडी’ कालिचरण खरतडे यांनी व्यक्त केली. विशेष म्हणजे हीच भावना प्रशासकीय सेवांमध्ये करिअर करू पाहणाऱ्या बहुसंख्य तरुणांचीदेखील आहे. त्यामुळं हे खासगी आऊटसोर्सिंग कष्टातून उभ्या राहणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाला मारक ठरू नये एवढीच माफक अपेक्षा. बदल निश्‍चित व्हावा; पण तो राष्ट्रहिताशी तडजोड करणारा नसावा.

तज्ज्ञ म्हणतात...
सगळ्याच गोष्टींची पैशात किंमत करणारी मंडळी या ‘लॅटरल एंट्री’च्या माध्यमातून सनदी सेवेत उच्च पदावर येणार आहेत. त्यामुळं सरकारी धोरणातून लोककल्याणकारी राज्याची संकल्पना मागं पडून केवळ फायद्या-तोट्याचाच विचार केला जाईल. हे म्हणजे मेरिटनुसार प्रवेश न मिळालेल्यांना मॅनेजमेंट कोट्यातून प्रवेश देण्यासारखं आहे. या निर्णयामुळं ‘भाई-भतीजावाद’ पुन्हा वाढेल.

- राहुल खंदारे, संचालक, यूपीएससी ॲकेडमिया, पुणे

‘यूपीएएससी’ला एक वेगळं घटनात्मक अधिष्ठान आहे. ‘लॅटरल एंट्री’चा निर्णय हा एका अर्थानं ज्येष्ठ अधिकारी आणि प्रशासकीय सेवांमध्ये येऊ पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्यायकारक ठरू शकतो. संयुक्त सचिवपदी नेमल्या जाणाऱ्या एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याला सुपर-स्पेशलाईज करायचं असेल तर प्रशिक्षणामध्ये तसे बदल केले जावेत.
- कालिचरण खरतडे, ओएसडी, तेलंगण

सनदी सेवांमधली ‘लॅटरल एंट्री’ नवी नाही, याआधीही असे निर्णय घेण्यात आले आहेत. खासगी क्षेत्रातल्या व्यक्तीला महत्त्वाच्या पदी नेमताना अधिक पारदर्शकता ठेवणं गरजेचं आहे; पण या निर्णयावर विरोधी पक्षांच्या नेत्यांकडून व्यक्त केल्या जाणाऱ्या प्रतिक्रिया निव्वळ आक्रस्ताळ्या स्वरूपाच्या आहेत. या निर्णयाला अंधपणे विरोध करणं योग्य होणार नाही.
- अविनाश धर्माधिकारी, संचालक, चाणक्‍य मंडळ

विद्यार्थ्यांना काय वाटतं ?
‘लॅटरल एंट्री’चा निर्णय योग्य आहे, त्यामुळं सनदी सेवांमधली स्पर्धात्मकता वाढेल. ‘कॉर्पोरेट’मधली रिझल्ट ओरिएंटेड कार्यपद्धती सनदी सेवेमध्येही येईल. कुशल मनुष्यबळ सरकारी यंत्रणेला मिळेल.

- राहुल नागरे, जालना

‘लॅटरल’ पद्धतीनं नियुक्ती करताना सरकारनं पारदर्शकता ठेवणं गरजेचं आहे. उच्चपदावरची खासगी व्यक्तीची नेमणूक ही केवळ तीन वर्षांसाठी असू नये, ती दीर्घकालीन असावी; तसंच महत्त्वाची खाती त्यांच्याकडं दिली जाऊ नयेत.
- अजित शिंदे, सांगली

केंद्राच्या या निर्णयामुळं सरकारी कामकाजाच्या पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. सनदी सेवेत ‘कॉर्पोरेट कल्चर’ येईल; तसंच प्रशासकीय अधिकाऱ्यांमधल्या हुकूमशाही प्रवृत्तीलाही चाप बसेल.
- मयूर राऊत, हिंगोली

'सप्तरंग'मधील लेख वापरण्यासाठी क्लिक करा

Web Title: What could be the effects of Outsourcing in administration