पवार 'समृद्धी' प्रकल्पाच्या विरोधात कसे? 

औरंगाबादला सोमवारी झालेली मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गग्रस्त शेतकऱ्यांची परिषद हा ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जपून-जपून, आडपडद्याने विरोध दर्शविण्याचा किमान तिसरा-चौथा प्रयत्न होता. औरंगाबादच्या त्या परिषदेतही त्यांनी कर्जमाफीसाठी आंदोलन व 'समृद्धी'ला विरोध यांची तुलना करीत सरकारला शेतकऱ्यांचे ऐकावे लागेल, असे म्हटले. तिथे उपस्थित अन्य मंडळी, खास करून कम्युनिस्ट नेते भालचंद्र कांगो किंवा 'राष्ट्रवादी'चे 'फायरब्रँड' पुढारी जितेंद्र आव्हाड वगैरे प्रकल्पाच्या विरोधात फडणवीस सरकारवर तुटून पडत असताना पवारांनीही 'आधीच मुंबई-नागपूर शहरे तोडणारी तीन-तीन मार्ग असताना चौथ्याचा अट्टहास कशासाठी?', अशा शब्दांत काहीसा तटस्थ विरोध दर्शविला.

पवारांची ओळख महाराष्ट्राची लांबी-रुंदी, उंची-खोली माहीत असणारा, चांदा ते बांदा माणसांची पारख असणारा नेता अशी आहे. भविष्याचा वेध घेणारा, राज्याची व जनतेची गरज ओळखून प्रकल्प हाती घेणारा, प्रसंगी टीका सहन करून, त्या टीकेला उत्तर देण्यात वेळ न दवडता प्रकल्प पूर्ण करणारा द्रष्टा नेता अशी त्यांची ओळख आहे. प्रस्तावित समृद्धी महामार्गाला त्यांचा विरोध त्यांच्या या प्रतिमेशी विसंगत असल्याने त्याविषयी आश्‍चर्य व्यक्त होत आहे. त्यातही केंद्रात व राज्यातील संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीची सत्ता गेल्यानंतर खरेतर पवारांचे राजकीय वजन कमी तर झाले नाहीच उलट ते वाढले. सर्वच राजकीय पक्षांनी, राज्यातल्या सगळ्या बड्या नेत्यांनी त्यांना वडीलधाऱ्याचा मान दिला आहे. अशी सगळी पार्श्वभूमी असताना त्यांनी मोठ्या विकास प्रकल्पाला विरोधाची जाहीर भूमिका कशी काय घेतली, असा प्रश्‍न अनेकांना पडला आहे. 

समुद्रात बुडता बुडता वाचलेला 'एन्‍रॉन' वीजप्रकल्प हा पवारांच्या द्रष्टेपणाचे ठळक उदाहरण आहे. धरणे व्हायला हवीत, शेतावर पाणी जायला हवे, महामार्ग व्हायला हवेत, विजेची गरज भागायला हवी, किंबहुना 'लवासा'सारखी एखादी टुमदार पर्यटननगरीदेखील व्हावी, असा विचार करणारे शरद पवार आहेत. औरंगाबादच्या शेतकरी परिषदेच्या मंचावर माजी अर्थमंत्री जयंत पाटील हेही उपस्थित होते. मुंबईवरून निघणाऱ्या व मध्य-दक्षिण महाराष्ट्रातून, बीड-यवतमाळसारख्या मानवविकास निर्देशांकात तळाच्या स्थानांवर असलेल्या जिल्ह्यांमधून जाणाऱ्या जलदगती लोहमार्गाची संकल्पना जयंतरावांनी अनेक वर्षे मनात जोपासली. तिच्या प्रस्तावाचे सादरीकरण राज्य मंत्रिमंडळापुढेही केले. त्यासाठी पवारांची संमती असणारच. मोठमोठे प्रकल्प हाती घेणारे नितीन गडकरी व पवारांची जवळीकही विकासाच्या समविचारी दृष्टीमुळेच असल्याचे सांगितले जाते. 'एन्‍रॉन' काय, एखादे धरण काय किंवा ही बासनात गेलेली जलदगती लोहमार्गाची संकल्पना काय, जमिनीसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची आवश्‍यकता असणाऱ्या कोणत्याही विकासाच्या योजनेत काही जण प्रकल्पग्रस्त असणारच. ही संख्या किमान राहील, असे धोरण असायला हवे. त्यासाठीच भूसंपादनाच्या जुनाट कायद्यात आमूलाग्र बदल केले गेले. अशा वेळी भूसंपादन, विस्थापन आणि संसारांचे उद्‌ध्वस्त होणे वगैरे भावनिक मुद्दे समोर करीत महाराष्ट्राचे अर्थकारण बदलण्याची ताकद असलेल्या प्रकल्पाला विरोध करणे हे पवारांच्या विकासाभिमुख प्रतिमेशी मेळ खाणारे नाही. 

अर्थात, समृद्धी महामार्गाच्या प्रस्तावात, रचनेत, भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सारे काही आलबेल आहे, असे नाही. गेल्या वर्षी एक जुलैला महामार्गग्रस्तांचा पहिला मेळावा सिन्नरला झाला होता. प्रकल्पातील त्रुटींवर तेव्हापासून सतत चर्चा होत आहे. वैजापूरच्या पूर्वेकडील तुलनेने कोरडवाहू व पश्‍चिमेकडील कोपरगाव, सिन्नर, इगतपुरीमधील बागायतदार शेतकऱ्यांच्या अडचणी वेगवेगळ्या आहेत. इगतपुरी हा तर महामार्ग, धरणे, उद्योग आदी एकापाठोपाठ एक प्रकल्पांसाठी जमिनी दिलेला व तरीही विकासापासून दूर असलेला, धरणे असून तहानलेला, उद्योग असून बेरोजगारीचा सामना करणारा तालुका आहे. दुष्काळी सिन्नरने यापूर्वी औद्योगिक प्रकल्पांना केलेला प्रयोग, गुळवंच प्रकरण आदींचे परिणाम तिथले लोक, विशेषत: बेरोजगार आज भोगताहेत. 'समृद्धी'च्या भूसंपादनासाठी आंध्र प्रदेशाने नवी राजधानी अमरावती वसवताना केलेला 'लँड पुलिंग'चा प्रयोग राबविण्याचे जाहीर करण्यात आले; पण त्यात वर्षाला मिळणारी रक्‍कम अगदीच तुटपुंजी असल्याने आता ते 'लँड पुलिंग' जवळपास बारगळले आहे. तसे जाहीर करण्याची हिंमतही शासनाने व प्रशासनाने दाखविली नाही. आता बागायती जमिनींना भरपूर मोबदला देण्याचे धोरण अंगीकारण्यात आले आहे. हे सर्व पाहता पवारांनी इगतपुरी, सिन्नर, कोपरगावमधल्या 'समृद्धी'संबंधित अडचणी रस्ते विकास महामंडळाचे अधिकारी किंवा थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून सोडविण्याचा, नव्याने जमिनीचे संपादन करण्याऐवजी अन्य पर्याय शोधण्याचा मार्ग शोधला असता तर ते अधिक योग्य ठरले असते. 

राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 मधील नंदुरबार जिल्ह्यातल्या नवापूरपासून विदर्भात अमरावतीपर्यंतच्या चौपदरीकरणातून तीन वर्षांपूर्वी अशाच विरोधामुळे 'लार्सन ऍण्ड टुब्रो'ने अंग काढून घेतल्याचे उदाहरण समोर असताना आणखी एक महामार्ग प्रकल्प रखडणे विकासाला मारक ठरेल. कधी काळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना सरदार सरोवर प्रकल्प हे मोदींचे स्वप्न होते. त्याविरोधात लढणाऱ्या मेधा पाटकर वगैरे मंडळींना अगदी गुजरातमध्ये पाय ठेवायला बंदी घालून मोदींनी तो विरोध मोडून काढला. आता त्या महाकाय धरणाचे गुजरातला मिळणारे लाभ, किंबहुना मोदींना झालेला राजकीय लाभ आपण पाहतो आहोत. अशा विकासाभिमुख राजकारणामुळेच तर मोदींच्या नजरेत पवारांची राजकीय उंची मोठी आहे. त्याचकारणाने मोदी त्यांना गुरुस्थानी मानतात, तशी कबुली जाहीरपणे देतात. राजकीय कारकिर्दीच्या अत्युच्च टप्प्यावर शरद पवार यांचे नाव राज्याची राजधानी व उपराजधानी जोडण्याच्या महामार्ग प्रकल्पाला विरोध असणाऱ्यांच्या यादीत असणे योग्य नाही. केवळ शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या मुद्यावर पवारांनी सध्याची भूमिका घेतली असली, तरी एकूणच या प्रकल्पाबाबत आपले म्हणणे काय, हे त्यांनीच स्पष्ट करणे योग्य ठरेल.