'काँग्रेसमुक्त' की 'मोदी मुक्त' भारत? 

या महिन्यात चार देशाच्या दृष्टीने चार महत्वाच्या घटना घडल्या. एक, उत्तर प्रदेशात गोरखपूर व फुलपूर व बिहारमधील अरारिया येथे झालेल्या लोकसभेच्या पोटनिवडणुकात भाजपचा झालेला पराभव.

गोरखपूर हा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांचा बालेकिल्ला, तर फुलपूर हा उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य यांचा गड. गोरखपूर येथे समाजवादी पक्षाचे उमेदवार प्रविण निशाद याने भाजपचा उमेदवार उपेद्रदत्त शुक्‍ला यास पराभूत केलं. फुलपूरमध्ये समाजवादी पक्षाचे उमेदवार नगेंद्र प्रताप सिंह याने भाजपच्या कौशलेन्द्रसिंग पटेल यास पराभूत केले, तर अरारियामध्ये राष्ट्रीय जनता दलाचा उमेदवार सरफराझ आलम याने भाजपचा उमेदवार प्रदीप कुमार सिंग याला हरविले. अरारियातील यशाचे श्रेय तुरूंगात असलेले लालू प्रसाद यादव यांचे चिरंजीव व बिहारचे माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव याच्याकडे जाते. राजकारणात एकमेकाचे कट्टर शत्रू (समाजवादी पक्ष व बहुजन समाज पक्ष) एकत्र आल्यास संयुक्तपणे भाजपला जबरदस्त धक्का देऊ शकतात, याचे हे ताजे उदाहरण असून, त्यामुळे भाजपच्या पायाखालची वाळू घसरायला सुरवात झाली आहे. 

दोन, 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकात भाजपला आव्हान देण्यासाठी विरोधकांनी चालविलेली मोर्चाबंदी. 

तीन, राहुल गांधी यांची कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर गेल्या आठवड्यात पार पडलेले अखिल भारतीय कॉंग्रेस पक्षाचे 84 वे अधिवेशन व 

चार, गेले 14 दिवस न चाललेले संसदेचे अधिवेशन. 

या चार घटनांनी राजकारण ढवळून निघालय. 

त्रिपुरा व नागालॅंडमधील यशानंतर झालेले वरील पराभव भाजपला चिंता करायला लावणारे आहेत. 2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी देशाला "कॉंग्रेसमुक्त" करण्याचा दावा केला होता. 2018 मध्ये कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे हे " मोदी मुक्त भारत" ही घोषणा देऊ लागलेत. अर्थात, राज ठाकरे यांची शक्ती फक्त मुंबईपुरती मर्यादित आहे. 2019 मध्ये भाजपला खऱ्या अर्थानं धूळ चारायची असेल, तर विरोधकांना अल्पावधित "लॉंग मार्च" करावा लागणार आहे. ते तितके सोपे नाही. भाजपची "फूटप्रिन्ट"देशभर नाही,हे खरे. तथापि, गेल्या चार वर्षात भाजपची वाटचाल त्या दिशेने निश्‍चित झाली, यात शंका नाही. देशातील 14 राज्यात (उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्तान, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र, झारखंड, गोवा, मणिपूर, आसाम, अरूणाचल, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल व त्रिपुरा), भाजपची सरकारे आहेत. तसंच भाजप व मित्र पक्षांची बिहार, जम्मू व काश्‍मीर, सिक्कीम व नागालॅंड या चार राज्यात सरकारे आहेत. अगदी गेल्या आठवड्यापर्यंत आंध्र प्रदेशचा त्यात समावेश होता. तेलगू देसम पक्ष राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील घटक पक्ष होता. याचा अर्थ 18 सरकारे भाजप वा भाजप व मित्र पक्षांची आहेत. प्रादेशिक पक्षांची सरकारे तामिळ नाडू (अण्णा द्रमुक), पश्‍चिम बंगाल (तृणमूल कॉंग्रेस), तेलंगणा (तेलंगणा राष्ट्र समिती), केरळ ( युनायटेड डेमॉक्रॅटिक फ्रन्ट) व दिल्ली (आम आदमी पक्ष) व ओरिसा (बिजु जनता दल) त्यात आता आंध्रप्रदेशची भर घालावी लागेल. ही सात सरकारे प्रादेशिक पक्षांची, तर पंजाब, मेघालय, मिझोराम, कर्नाटक व केद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी या फक्त पाच राज्यात कॉंग्रेसची सरकारे आहेत. यावरून, कॉंग्रेस पक्षाची किती दयनीय अवस्था आहे, हे ध्यानी यावे. "कॉंग्रेसमुक्त" भारताच्या दिशेने भाजपची गेल्या चार वर्षात घोडदौड झाली. देशपातळीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा देशव्यापी "अपील" असणारा आज एकही उत्कृष्ट राजकीय वक्ता व नेता नाही. म्हणूनच ही पोकळी भरून काढण्यासाठी विरोधकांचे सामुहिक नेतृत्व पुरेसे पडेल काय, हा यक्षप्रश्‍न होय. 

विरोधकांच्या मोर्चाबंदीसाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला. परंतु, त्यांचे प्रयत्न सफल होत आहेत, असे दिसताच कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी 10 जनपथ या स्वतःच्या निवासस्थानी 20 विरोधी राजकीय पक्षांची भोजन वजा बैठक आयोजित केली. कॉंग्रेसच्या अधिवेशनात राहुल गांधी यांचे नेतृत्व पक्षाने मान्य केले, तरी राष्ट्रीय पातळीवर होऊ पाहाणारी विरोधकांची आघाडी ते मान्य करण्याची शक्‍यता नाही. कारण, अन्य पक्षात पवार, मायावती, ममता बॅनर्जी, आदी दिग्गज व अनुभवी नेते आहेत. याची जाणीव ठेवून की काय कॉंग्रेस पक्ष अन्य पक्षांबरोबर काम करण्यास तयार असल्याचे सोनिया गांधी यांनी अधिवेशनातील भाषणात स्पष्ट केले. त्यांनी काही वर्षांपूर्वी मोदी यांना "मौत का सौदागर" म्हटले होते. या वेळी त्यांनी मोदी जी करतात, ती निव्वळ "ड्रामेबाजी" आहे, असा आरोप केला. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनी निरव मोदी व ललित मोदी यांची नावे पंतप्रधांनाच्या नावाशी जोडली. यावरून लौकरच होऊ घातलेल्या कर्नाटक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ व राजस्तानमधील विधानसभेच्या निवडणुकात दोन्ही बाजूंनी वैयक्तिक चिखलफेक होणार, हे निर्विवाद. 

कॉंग्रेस व विरोधी पक्षांना राजकीय बळ चढले, ते गुजरातमध्ये भाजपला काठावर बहुमत मिळाले तेव्हा. त्यावेळेपासून अल्पसंख्याक, दलित, यादव, क्षत्रिय, मागास व अतिमागासवर्गीय जाती, निराशेनं ग्रासलेला तरूण वर्ग, हताश झालेले शेतकरी, कराचा बोजा सोसणारा मध्यम वर्ग भाजपला फारसा अनुकूल राहिलेला नाही. ही जाणीव भाजपला नाही, असे नाही. परंतु, सार्वत्रिक निवडणुकीला केवळ दीड वर्ष उरल्याने मोदी आर्थिक चित्र फारसे पालटू शकणार नाही. त्यातून निर्माण होणाऱ्या उदासीनतेवर ते कोणता उपाय योजणार, याकडे देशाचे लक्ष लागले आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सत्तेवर आलेला राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा दुसरा प्रयोग सफल होणार, असे दिसत असताना, आघाडीतील तेलगू देसम, शिवसेना, जम्मू काश्‍मीरमधील पीपल्स डेमाक्रॅटिक पक्ष व काही प्रमाणात अकाली दल भाजपपासून फारकत घेऊ पाहात आहेत, हे चित्र निश्‍चितच अनुकूल नाही. 

त्यात भर पडली ती, गेले लागोपाठ चौदा दिवस संसदेची बैठक जवळजवळ झालीच नाही, याची. जनप्रतिनिधी देशापुढील कोणत्याही गंभीर समस्यांची चर्चा न करता गोंधळ घालून जनतेच्या कोट्यावधी रूपयांचा चुराडा करीत आहेत व त्याची त्यांना कोणतीही लाज वाटत नाही. परिणामतः प्रक्षुब्ध झालेले जनमत आपला क्रोध मतपेटीतून व्यक्त करणार, असेच दिसते. तेलगू देसमने आंध्र प्रदेशाला खास दर्जा द्यावा, यासाठी संसद व संसदेबाहेर चालविलेले आंदोलन, तसेच, कावेरी नदीच्या पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्‍नावरून अण्णा द्रमुकने सभागृह बंद पाडण्यासाठी सभापतीच्या पुढ्यात घेतलेली धाव व भाजपची हतबलता, यामुळे "संसदीय लोकशाहीला काही अर्थ उरला आहे काय," अशी शंका निर्माण होणे, हे देशाच्या दृष्टीने धोकादायक आहे.