त्यांना न्याय कधी मिळणार?

‘एकाच दमात तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याची प्रथा ही घटनाबाह्य असून, मुस्लिम स्त्रियांच्या हक्कांचं उल्लंघन करणारी आहे,’ असं विधान नुकतंच एका खटल्याच्या संदर्भात निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयानं केलं. तिहेरी तलाक आणि बहुपत्नीकत्व या प्रथांमुळं अनेक मुस्लिम महिला समस्यांच्या चक्रव्यूहात अडकल्या आहेत. मुस्लिम महिलांची मागणी सामाजिक न्यायाची आहे. त्यांच्या समस्यांबाबत सर्वांनीच व्यापकपणे विचार करून त्यांना खऱ्या अर्थानं ‘न्याय’ मिळवून देण्याची गरज आहे.
 

आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा सत्तरावा वर्धापन दिन पुढील वर्षी धूमधडाक्‍यात साजरा होईल. मात्र, या वाटचालीत समाजातल्या आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या जीवनमानामध्ये गुणात्मक फरक किती पडला, या प्रश्‍नाचं उत्तर फारसं उत्साहवर्धक नाही. त्यातही अल्पसंख्य समाज आणि त्या समाजामध्येही महिलांची स्थिती आणखीच चिंताजनक आहे. मुस्लिम समाजही याला अपवाद नाही. या समाजातल्या महिलांचा शाहबानो ते सायरा बानो हा मर्यादित कालखंड विचारात घेतला तरी हेच जळजळीत सत्य अधोरेखित होतं. 

‘एकाच दमात तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून घटस्फोट देण्याची प्रथा ही घटनाबाह्य असून, मुस्लिम स्त्रियांच्या हक्कांचं उल्लघंन करणारी आहे,’ असं विधान नुकतंच एका खटल्याच्या संदर्भात निकाल देताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केलं. न्या. सुनीतकुमार यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठानं पुढं असेही म्हटलं की, ‘कोणताही व्यक्तिगत कायदा हा घटनात्मक कायद्यापेक्षा मोठा नाही.’ तिहेरी ‘तलाक’च्या विरोधात उच्च न्यायालयानं नोंदवलेलं मत हे नक्कीच स्वागतार्ह असून, आता खरंच मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातली ही प्रथा बंद करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. 

मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाच्या वतीनं ५ नोव्हेंबर २०१६ या आपल्या संविधान दिनी पुण्यात मुस्लिम महिला अधिकार राष्ट्रीय परिषदेचं उद्‌घाटन झालं. या परिषदेत मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातल्या तिहेरी ‘तलाक’, ‘हलाला’ आणि बहुपत्नीकत्व या प्रथांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांना आव्हान देणाऱ्या सायरा बानो यांनी उपस्थिती लावली. या कार्यक्रमात प्रसिद्ध लेखिका डॉ. नूर जहीर याही उपस्थित होत्या. ‘तोंडी तलाक देण्याची पद्धत बंद करून समस्या सुटणार नाही, तर पीडित महिलेचं भविष्य सुरक्षित झालं पाहिजे. पुरुषांप्रमाणं महिलांनाही ‘तलाक’ देण्याचा हक्क असला पाहिजे. यासाठी कायद्यात बदल करण्याची गरज असून, अन्यायाविरोधात लढलं पाहिजे,’ असं मत त्यांनी मांडलं. 

एकंदरीत मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातल्या या कुप्रथा बदलणं आणि मुस्लिम स्त्रियांना त्यांचा घटनात्मक अधिकार मिळवून देणं, ही काळाची गरज आहे. 

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात या प्रथा कशा आल्या; तसंच भारतात मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा कसा लागू झाला, हे समजून घेण्यासाठी आपल्याला थोडं मागं जावं लागेल.

भारतात मुस्लिमांचे आगमन आठव्या शतकात केरळमध्ये झाले. बाराव्या शतकाच्या अखेरीस त्यांची या देशात स्वतंत्र राज्यं स्थापून झाली आणि पुढं त्यांचं साम्राज्यात रूपांतर झालं. कालांतरानं हे साम्राज्य वाढलं, उत्कर्ष पावलं आणि कोसळलंही. नंतर इंग्रजांचं राज्य आलं. इंग्रज भारतात येण्यापूर्वी भारतात मुस्लिम कायदा हा प्रत्येक राज्यागणिक त्या त्या राज्यातील रुढी, परंपरेप्रमाणं होता. पुढं इंग्रजांनी देशातल्या सर्व मुस्लिमांना एकच कायदा म्हणजे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा (शरीयत) १९३७ मध्ये केला. हा कायदा करताना त्यांनी त्यावेळचे मुल्ला-मौलवी यांच्याशी सल्लामसलत केली. विशेष म्हणजे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा बनवताना त्यामध्ये कोणतीही स्त्री असल्याचा उल्लेख कुठंही आढळत नाही, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे.

त्या वेळी देशात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि पारशी यांचे गुन्हेगारीशी संबंधित कायदेपण वेगवेगळे होते. ते बदलून इंग्रजांनी सर्वांना समान (सर्वधर्मीयांना) असा क्रिमीनल कायदा केला. प्रत्येक जातीचे व्यक्तिगत कायदे मात्र वेगळे राहिले. त्या वेळी इंग्रजांनी समाजातल्या अन्यायकारक रूढी नष्ट करण्यासाठी सती प्रतिबंधक कायदा केला. विधवा विवाहासारख्या गोष्टींना पाठिंबा दिला. मुस्लिम धर्मामध्ये मात्र त्यांनी काहीही ढवळाढवळ केली नाही. त्यामुळं कालबाह्य रूढी आणि परंपरा तशाच पुढे चालू राहिल्या.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही इंग्रजांनी केलेले हे कायदे असेच चालू राहिले. १९५६ मध्ये पंडित नेहरू यांनी हिंदू कोडबिल या नावानं नवीन कायदा संमत केला आणि सर्व हिंदूंना समान असा कायदा केला. मात्र मुस्लिम, ख्रिस्ती आणि पारशी यांचे व्यक्तिगत कायदे तसेच चालू राहिले. 

मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात या अनिष्ट रूढींचा समावेश कसा झाला, हे आपण बघूयात. एका दमात तीन वेळा ‘तलाक’ शब्द उच्चारून तलाक (तलाक अल्‌ बिद्‌त) देण्याची प्रथा कुठून आली, याचा इतिहास तपासला, तर लक्षात येईल, की दुसरा खलिफा उमरच्या काळात तिची सुरवात झाली असावी. हीच पद्धती आता मुस्लिम स्त्रियांसाठी ओझं बनून राहिली आहे. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यातली दुसरी अशीच कुप्रथा म्हणजे बहुपत्नीकत्वाची. पण आज या पद्धतीचा अनेक मुस्लिम पुरुषांकडून गैरवापर करण्यात येतो. त्यामुळं कालबाह्य झालेल्या या कायद्याला आता तिलांजली देऊन सरकारने मुस्लिम महिलांना अधिकार देणारा कायदा बनवावा.

भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या संस्थेतर्फे नुकतंच एक सर्वेक्षण करण्यात आलं. त्यामध्ये देशभरातल्या एकूण ४,७१० मुस्लिम महिलांशी संपर्क केला गेला. या महिलांपैकी ४,३२० म्हणजे सरासरी ९१.७ टक्के मुस्लिम महिलांनी बहुपत्नीकत्वाला विरोध दर्शविला आणि एक पत्नी हयात असताना मुस्लिम पुरुषानं दुसरा विवाह करू नये, असं मत नोंदवलं. सर्वेक्षणात सहभागी महिलांपैकी ९२.१ टक्के महिलांनी तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्याची मागणी केली. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या मुस्लिम महिलांची संख्या तुलनेनं कमी असली, तरी आज अनेक मुस्लिम महिला त्यांच्या हक्कासाठी पुढे येत आहेत हेही काही कमी नाही.

मुस्लिम महिलांची मागणी ही सामाजिक न्यायाची आहे. सामाजिक न्याय हे अंतिम ‘ध्येय’, तर कायदा हे सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठीचं ‘साधन’. सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी सामाजिक अधिकार देणारा कायदा असावा लागतो आणि असं असेल, तरच मुस्लिम स्त्रियांना न्याय मिळू शकेल. 

मुळातच आपल्या देशाची राज्यघटना ही धर्मनिरपेक्ष असून, तिनं सर्व जाती-धर्माच्या नागरिकांना समान अधिकार दिलेले आहेत. मुस्लिम महिला मात्र त्यापासून वंचित आहेत. त्यांना त्यांचे घटनात्मक अधिकार मिळण्यासाठी सर्व संस्कृतींना सामावून घेणारा ‘समान नागरी कायदा’ करणंच आवश्‍यक आहे. त्याचा मसुदा सरकारने लवकरात लवकर प्रसिद्ध करावा आणि तसा कायदा अमलात आणावा. तरच हे भारतीय मुस्लिम महिलांच्या हक्काच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल ठरेल आणि त्यामुळंच त्यांना समान अधिकारही मिळतील.