कसलं खासगी नि कसलं काय? (योगेश बोराटे)

योगेश बोराटे, माध्यम अभ्यासक borateys@gmail.com
रविवार, 3 सप्टेंबर 2017

प्रत्यक्ष जीवनातला खासगीपणा समाजमाध्यमांच्या चौकटीमध्ये मात्र ‘सोशल’ गटात बसणारी कृती बनली आहे. ही कृती स्वखुषीनं झाली असेल, तर कोणाचीही हरकत नसावी. मात्र स्वखुषीपेक्षाही व्हर्च्युअल समाजाच्या रेट्यामुळं म्हणा किंवा तंत्रज्ञानाविषयीच्या अर्ध्या-कच्च्या जाणिवेच्या परिणामांमुळं म्हणा, ही कृती घडली असेल, तर आता कायदेशीर चौकटीमध्ये आलेला आपला खासगीपणाचा अधिकार आपण स्वतःच दुसऱ्याला ‘बहाल’ करून बसलो आहोत. त्यामुळंच आपल्यापैकी कित्येकांवर आता ‘कसलं खासगी, नि कसलं काय,’ असंच म्हणायची वेळ आलेली आहे.

प्रत्यक्ष जीवनातला खासगीपणा समाजमाध्यमांच्या चौकटीमध्ये मात्र ‘सोशल’ गटात बसणारी कृती बनली आहे. ही कृती स्वखुषीनं झाली असेल, तर कोणाचीही हरकत नसावी. मात्र स्वखुषीपेक्षाही व्हर्च्युअल समाजाच्या रेट्यामुळं म्हणा किंवा तंत्रज्ञानाविषयीच्या अर्ध्या-कच्च्या जाणिवेच्या परिणामांमुळं म्हणा, ही कृती घडली असेल, तर आता कायदेशीर चौकटीमध्ये आलेला आपला खासगीपणाचा अधिकार आपण स्वतःच दुसऱ्याला ‘बहाल’ करून बसलो आहोत. त्यामुळंच आपल्यापैकी कित्येकांवर आता ‘कसलं खासगी, नि कसलं काय,’ असंच म्हणायची वेळ आलेली आहे.

व. पु. काळे यांनी लिहिलेली ‘पार्टनर’ ही एक अप्रतिम साहित्यकृती. याच साहित्यकृतीमध्ये असणारं एक वाक्‍य तुमच्या-आमच्यासाठी तितकंच महत्त्वाचं बनून राहिलं आहे. ‘ॲज यू राइट मोअर अँड मोअर पर्सनल, इट बिकम्स मोअर अँड मोअर युनिव्हर्सल,’ हे ते वाक्‍य. सध्या रोजच्या आयुष्यात जेवणातल्या मीठापेक्षाही अधिक महत्त्वाचं स्थान मिळालेली समाजमाध्यमं अस्तित्वात आल्यानंतरच्या काळात या वाक्‍याचा एक वेगळा आविष्कार आपण अनुभवत आहोत. पूर्वी ‘पर्सनल’ लिहिलं म्हणजे ती सर्वव्यापी होण्याची शक्‍यता वाढली होती. आता हे ‘खासगी’करण आणखी पुढं गेलं आहे. ‘पर्सनल’ गोष्टी ‘पर्सनल’ समाजमाध्यमांमध्ये लिहिल्यानं हे ‘प्रदर्शन’ एका वेगळ्या सामाजिक वास्तवामध्ये प्रतिबिंबित झालं आहे.  

समाजमाध्यमांच्या कक्षेमध्ये आलेला समाज, या समाजाचा घटक असणारे तुम्ही-आम्ही सारे या माध्यमांच्या रेट्यामुळे म्हणा, वा त्यासाठी वापरलेल्या तंत्रज्ञानामुळं म्हणा, पूर्वी कधी नव्हतो एवढे ‘सोशल’ झालो आहोत. अगदी सुरवातीच्या टप्प्यात कधीकधी स्वखुषीने, तर जास्तीत जास्त वेळा अजाणतेपणी वाढवलेला हा आपला ‘सोशल’पणा समाजमाध्यमांच्या चौकटीमध्ये आलेल्या समाजाला एक वेगळा सोशिकपणाही देऊन गेलाय. त्या चौकटीच्या आधारानं ‘पर्सनल’ ते ‘युनिव्हर्सल’ बनवण्याची एक वेगळी, किचकट प्रक्रिया अनुभवण्यासाठी गरजेचा असलेला हा सोशिकपणा एखाद्याला कायद्याच्या चौकटीमध्येही कधी अडकवेल, याचा कोणी विचारही केला नसेल. मात्र, खासगीपणाच्या मूलभूत अधिकाराविषयी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने नुकत्याच दिलेल्या निर्णयामुळे आता या कायदेशीर चौकटीचाही प्रत्येकालाच विचार करावा लागणार आहे.

आपण हा विचार या आधी कधी केलाय का, असा प्रश्नच त्या निमित्ताने समोर येऊ लागला आहे. एरवी आपली वैयक्तिक वा खासगी बाब म्हटलं, की प्रसंगी भांडायलाही मागंपुढं न पाहणारे लोक समाजमाध्यमांच्या व्यासपीठावर, एका वेगळ्या अर्थानं चव्हाट्यावर आणल्या गेलेल्या खासगी विषयांबाबत मात्र गप्प कसे राहू शकले, याचं आश्‍चर्यही व्यक्त केलं जाऊ लागलं आहे. प्रत्यक्ष जीवनातला खासगीपणा समाजमाध्यमांच्या चौकटीमध्ये मात्र ‘सोशल’ गटात बसणारी कृती बनली आहे. या अगोदर म्हटल्याप्रमाणं ही कृती स्वखुषीनं झाली असेल, तर कोणाचीही हरकत नसावी. मात्र, स्वखुषीपेक्षाही व्हर्च्युअल समाजाच्या रेट्यामुळं म्हणा किंवा तंत्रज्ञानाविषयीच्या अर्ध्या-कच्च्या जाणिवेच्या परिणामांमुळं म्हणा, ही कृती घडली असेल, तर आता कायदेशीर चौकटीमध्ये आलेला आपला खासगीपणाचा अधिकार आपण स्वतःच दुसऱ्याला ‘बहाल’ करून बसलो आहोत. त्यामुळंच आपल्यापैकी कित्येकांवर आता ‘कसलं खासगी, नि कसलं काय,’ असंच म्हणायची वेळ आलेली आहे.

खासगीपणाचा ‘उद्योग’
याविषयीच्या चर्चांना तंत्रज्ञानाची व्याप्ती आणि त्यावर आधारलेलं अर्थकारण यांचा विचार केलं, तर एक वेगळं वास्तव आपल्यासमोर येतं. भारतात समाजमाध्यमं वापरणाऱ्यांची संख्या सध्या चौदा कोटींहून अधिक आहे. त्यामध्ये फेसबुक, यू-ट्यूब आणि व्हॉट्‌सॲप वापरणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त असल्याचं ‘स्टॅटिस्टा’ची आकडेवारी सांगते. यापुढच्या काळात देशाच्या ग्रामीण भागात इंटरनेटचं जाळं विस्तारणार असल्याच्या शक्‍यता ‘आयएएमएआय आयएमआरबी’चा अहवाल वर्तवत आहे. मोबाईलच्या झपाट्यानं कमी होणाऱ्या किमती, शहरी भारतात ई-मेल, सोशल नेटवर्किंग आणि ऑनलाइन शॉपिंगसाठी इंटरनेटचा वाढता वापर, तर ग्रामीण भागात करमणुकीसाठी होणारा इंटरनेटचा विचार या सगळ्यातून खासगीपणाचं एक वेगळंच उद्योगविश्‍व तयार झालं आहे आणि ते विस्तारत आहे. भारतात या खासगीपणाच्या उद्योग क्षेत्रानं व्यक्तिविशिष्ट उत्पादनांवर लक्ष केंद्रित केलं आहे. अशी उत्पादनं लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी, इंटरनेट आणि समाजमाध्यमांवर आधारित जाळ्याचा पद्धतशीर वापर करून घेण्यासाठी उद्योग क्षेत्रानं कधीच कंबर कसली आहे. भारतात ‘पर्सनलाइज्ड कंटेंट प्रॉडक्‍शन’ वाढणार असल्याचं ‘फोर्ब्स’च्या पाहणीमधून समोर आलेले निष्कर्ष त्याला पुष्टी देत आहेत.

वरवर पाहता एकमेकांशी कोणताही संबंध नसेल असं वाटणाऱ्या, मात्र औद्योगिक क्षेत्राच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडल्या जाऊ शकणाऱ्या या सर्वच बाबी तुमच्या-आमच्या खासगीपणावर कुठंतरी परिणाम करणारच आहेत. तंत्रज्ञानाच्या आधारावर चालणाऱ्या माध्यमांनी तुमच्या-आमच्या खासगीपणाविषयी लावलेला एक वेगळा अर्थ यातून समजून घेणं शक्‍य आहे.

‘शोधा’तूनही खासगीपणावर आक्रमण
या बाबतीत केवळ समाजमाध्यमांचाच विचार करून चालणार नाही. एखादी गोष्ट शोधण्यासाठी आपण ‘गुगलिंग’ करतो. आपल्याला काय शोधायचं आहे, ते टाकलं, की आपल्यासमोर त्याबाबत शेकडो पर्याय उपलब्ध होतात. त्या पर्यायांमधून तुमच्यासमोर अमुक इतके पर्याय उपलब्ध करून दिल्याची माहिती गुगल अगदी सेकंदाभरात देतं. त्यासाठी म्हणे ‘सर्च इंजिन ऑप्टिमायझेशन’ की काय वापरतात. अमुक एका विषयाशी निगडित अशी शोधाशोध केली, की त्यातल्या त्यात वरच्या स्थानी आमचीच लिंक दिसावी, यासाठीची गणितं हे तंत्र बांधत असतं. ही आर्थिक-तांत्रिक गणितं सुटली, की ही लिंक वरच्या नंबरात दिसलीच म्हणून समजा. असं होत असेल, तर तुम्ही खरंच तुमच्या मर्जीनं सर्च करता आणि तुम्हाला हवंय तेच पाहता असं आपण म्हणू शकतो का, हा प्रश्न उभा ठाकतो. हे आपल्या खासगीपणावरचं एक वेगळं आक्रमणच नाही का?

‘समाजमाध्यमांवर अकाऊंट नाही, सबब मी खासगीपणा जपून ठेवलाय,’ असं तर अजिबातही सांगायची आता सोय नाही. तुमचं नेमकं ठिकाण, त्या ठिकाणच्या उपलब्ध बाबी, तुमच्या आवडी-निवडी, तुमची ‘सर्च हिस्ट्री’ याचाही कुठंतरी अभ्यास होतच आहे. तुमच्या आवडी-निवडीलाही ‘ब्रॅंडचे टॅग’ लावण्यासाठी त्या अभ्यासाचा पद्धतशीर वापर होतोच आहे. समाजमाध्यमांमधल्या तुमच्या ‘भिंती’ हे टॅग मिरविण्यासाठीच जणू काम करत आहेत.

खासगीपणाचे बदललेले निकष
समाजमाध्यमांमध्ये तुम्ही प्रदर्शित केलेल्या आवडी-निवडींचे, मतांचे राजकीय परिणामही आजच्या जगानं अनुभवले आहेत. जागतिकीकरण, त्याच्याशी निगडित अर्थकारण, अर्थकारणाच्याच आधारावर चालणारं माध्यमांचे जग आणि त्याचं सावज ठरणारे आपण सारे, अशी ही सध्याची परिस्थिती आहे.

वैयक्तिक पातळीवर मर्यादित असलेली आणि इतरांना माहीत नसलेली बाब म्हणजे खासगी, अशी एक ढोबळ व्याख्या केली जाते. आपण आपली व्यक्तिगत माहिती इतरांना किती प्रमाणात द्यायची, कशी द्यायची याचं नियंत्रण व्यक्ती स्वतःकडं ठेवू शकते. इतरांना मोजकी-मर्यादित व्यक्तिगत माहिती देण्याचा पर्यायही आपल्याकडं खुला असतो. खासगीपणाच्या अशा व्याख्या करताना त्या-त्या समाजाचा, संस्कृतीचा आणि नीतिमूल्यांचाही आधार घेतला जातो. त्या अर्थानं खासगीपणाचा अर्थ हा वेगवेगळा होऊ शकतो. परिस्थिती बदलली तर हे अर्थही बदलतील. यापूर्वी कधीही अस्तित्वात नसलेल्या, मात्र सध्या अत्यंत प्रभावी ठरणाऱ्या समाजमाध्यमांनी सध्या अशीच एक वेगळी परिस्थिती निर्माण केलेली आहे. या समाजमाध्यमांच्या काहीशा अस्थिर चौकटीमधून सद्यःस्थितीचा आढावा घेतला, तर वेगळंच विश्‍व दिसतं. हे विश्‍व बदलल्यानं पर्यायानं आपल्या खासगीपणाचे बदलत चाललेले निकषही आपल्याला विचारात घ्यावे लागणार आहेत. त्यामुळंच यापूर्वी ‘खासगी’ असलेली बाब, कदाचित आता ‘सार्वजनिक’ भासू शकते. ती आपली खासगी ओळखही पुसू शकते. एकूणच या सगळ्या जंजाळातून खासगी-सार्वजनिक यांच्यातली भेदाची सीमा अतिशय धूसर बनली आहे. जे या साऱ्या जंजाळापासून लांब आहेत, त्यांच्या खासगीपणाविषयी तसं कोणालाही काही देणंघेणं नाही. कदाचित त्यांचा खासगीपणाचा अधिकार माध्यमं नव्हती तेव्हाही सुरक्षित असावा आणि माध्यमांचं तंत्रज्ञान पुढारल्यानंतरच्या काळातही तो सुरक्षित राहील.