लाल दिव्याचं साम्राज्य खालसा!

योगेश कुटे
बुधवार, 19 एप्रिल 2017

नव्या निर्णयानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, सरन्यायाधीश यांनाच लाल दिव्याची गाडी ठेवण्यात येणार आहे. यात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांचाही समावेश नाही. मात्र पुढे तो करावा लागेल.

नरेंद्र मोदी सरकारनं देशातील व्हीआयपी कल्चर संपविण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पुढं एक मे 2107 पासून सरकारी अधिकारी, मंत्री यांना लाल दिव्याच्या गाड्या वापरायला बंदी करण्यात येणार आहे. या व्हीआयपी कल्चरमुळं अनेकदा लाल दिव्यातील मंडळी हे जनतेपेक्षा स्वतःला वेगळे समजत होते. जनतेच्या राज्यात जनतेलाच किंमत नव्हती. अर्थात लाल दिवा गेल्यामुळं सारं लगेच बदलेलं असं नाही. पण या व्हीआयपी कल्चरचे प्रतिक हा लाल दिवा होता. तो गेल्यानं बरचं होईल.

महसूल, आरटीओ, पोलिस, इन्कमटॅक्‍स ही सर्वात भ्रष्ट खाती. आणि याच भ्रष्ट खात्यातील अधिकारी हा दिवा वापरायचे. म्हणजे जनतेच्या जखमेवर पुन्हा मीठ चोळण्याचाच प्रकार होता. आता मंत्रीही लाल दिव्याशिवाय फिरणार म्हणजे मंत्री होण्यातील आकर्षणच संपण्यासारखं आहे. मग आम्ही "देशसेवा" करायची की नाही, असाही सवाल काही मंडळी विचारतील. तर त्यांना सरळ उत्तर द्यावे, करू नका. घरी बसा!

"लाल दिवा' मिळाल्यानंतर कार्यक्षमता वाढायला हवी, पण प्रत्यक्षात हा दिवा शोभेचाच ठरतो, हे तुम्ही कोणत्याही "लाल दिव्या' वाल्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात गेल्यांतर लक्षात येईल. लाल, अंबर हे दिवे आपल्याकडे सत्तेचे प्रतिक आहेत. सत्ता ही राबण्यासाठी असते, हे विसरून ती दाखविण्यासाठी असते, असेच अनेक नेते दाखवून देतात. राज्य सरकारे पण आपल्या कार्यकर्त्यांना खूष करण्यासाठी किरकोळ महामंडळाच्या अध्यक्षाला किंवा उपाध्यक्षाला लाल दिव्याची गाडी देऊन टाकतात.

हातमाग मंडळाच्या अध्यक्षाला कशाला हवीय, लाल दिव्याची गाडी? या महामंडळाच्या अध्यक्षाला असे काय "इमर्जन्सी' काम असते की त्याला लाल दिवा आवश्‍यक ठरतो? पण आपल्याकडे सत्ता राबवायची म्हणजे खालपर्यंत राबवायची, असेच ठरलेले असते. या लाल दिव्याचे एवढे सुमारीकरण झाले आहे की एखाद्या गावच्या सरपंचाला सुद्धा गावातल्या गावात वापरायला लाल दिव्याची गाडी द्यायला सरकारने मागेपुढे पाहिले नसते. "जनमताचा रेटा' या नावाखाली आपल्याकडे सरकार कोणताही सोयीचा निर्णय घेऊ शकते.

सध्या सामान्य माणसाचा आवाज ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नेते मंडळी आहेत. "आम आदमी पार्टी' दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी व्हीआयपी कल्चर संपविण्याचे आव्हान उचलले होते. केजरीवाल यांची "वॅगन आर' ही कार आणि त्यांच्यामागे धावणाऱ्या सरकारी गाड्या पाहून तेव्हा "आम आदमी'ची ताकदीची चर्चा झाली होती. मात्र "आप'वालेही नंतर सत्तेत रूळले. त्यांनाही या दिव्याच मोह काही सोडता आला नाही. त्यानंतर मार्चमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनी पंजाबमधील सर्व मंत्र्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे दिवे काढून टाकण्याचे आदेश दिले. केंद्र सरकारला देखील या चांगल्या निर्णयाचे अनुकरण करावे वाटले, त्याबद्दलही त्यांचे अभिनंदन केले पाहिजे.

नव्या निर्णयानुसार राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, लोकसभेचे अध्यक्ष, सरन्यायाधीश यांनाच लाल दिव्याची गाडी ठेवण्यात येणार आहे. यात राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री या दोघांचाही समावेश नाही. मात्र पुढे तो करावा लागेल. राज्याचा घटनात्मक प्रमुख आणि कार्यकारी प्रमुख यांना "लाल दिवा' दिला गेला पाहिजे, याबद्दल कोणाचे दुमत असायचे कारण नाही. पोलिस खात्यातील गाड्यांचा अंबर दिवा, अग्निशामन दल, रुग्णवाहिका अशा अत्यावश्‍यक सेवांचेही दिवे ठेवाले पाहिजेत.

पुण्यातील लक्ष्मी रस्त्यावर लष्करी अधिकाऱ्यांच्या लाल दिव्यांच्या गाड्या जेव्हा "नो पार्किंग' मध्ये उभ्या असतात, तेव्हाही यांना कशाला पाहिजे लाल दिवा? नो पार्किंगमध्ये गाडी लावण्यासाठी, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आता या साऱ्या लाल दिव्यांच्या गाड्यांचे प्रतिकात्मक साम्राज्य अस्ताला जाईल. त्याची सुरवात झाली आहे. "लाल दिवा' गेल्यानंतर गाडीतील अधिकारी, मंत्री हे सामान्य माणसाप्रमाणे वाहतूक कोंडीत प्रवास करतील. तेव्हा सामान्य माणसांच्या समस्या त्यांना आपसूकच समजतील. तेवढाच सामान्य माणसांशी त्यांचा "कनेक्‍ट' राहील. तर या समानीकरणाचे स्वागत असो!

Web Title: Yogesh Kute writes about Modi Government's decision to ban red beacons