एका लाल दिव्याचं विझणं...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गाड्यांवरच्या लाल दिव्यांना चाप लावून एका फटक्‍यात देशातल्या ‘व्हीआयपी संस्कृती’चं हे प्रतीक काढून टाकलं आहे. लाल, अंबर आणि निळा अशा रंगाचे दिवे सत्तेची स्थानं दर्शवत होते. लाल किंवा अंबर दिव्याला ‘फ्लॅशर’ आहे का, त्यावरून त्या पदाची उंची कळत होती. आता दिव्यांवरून पद ओळखण्याची पद्धत बंद होईल. लाल किंवा अंबर दिवा म्हणजे सत्तेचा रूबाब. सायरन वाजवत अशी गाडी निघाली, की समजावं- त्यात व्हीआयपी आहेत. रस्त्यावरच्या नजरा आपोआप या गाडीकडं वळणार. चौकातील पोलिस सॅल्युट ठोकणार. समोरच्या गाड्या आपोआप रस्ता करून देणार. लाल दिवा असेल, तर त्या गाडीला ‘नो एंट्री’ नावाची गोष्टच माहीत नसते. एखाद्या पक्षाचा सर्वसामान्य कार्यकर्ता असो, की यूपीएससी किंवा एमपीएससीची परीक्षा देणारा विद्यार्थी असो- या दोघांचंही एकच ध्येय... लाल दिव्याची गाडी मिळवण्याचं! पोलिस आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना अशी दिव्याची गाडी वापरायला मिळते, म्हणून याच सेवांकडं विद्यार्थ्यांचा ओढा असतो; पण हे सारं आकर्षण मोदींच्या निर्णयामुळं संपलं आहे.

देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच राजकीय सत्ताधाऱ्यांसाठी लाल आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या गाडीसाठी अंबर दिवा अशी व्यवस्था निर्माण झाली. सुरवातीला अँबेसिडर गाडी आणि त्यावर लाल किंवा अंबर दिवा असं समीकरण होतं. नंतर गाड्या बदलल्या आणि अशा गाड्या वापरणाऱ्यांची संस्कृतीही. रस्त्यापासून ते विमानतळापर्यंत ‘व्हीआयपी संस्कृती’चा इतका सुळसुळाट झाला, की सामान्य जनतेला त्याची घृणा वाटायला लागली. जनतेत या ‘व्हीआयपी संस्कृती’बद्दल नाराजी असूनही त्याची दखल न घेण्याचा निगरगट्टपणा राजकीय नेत्यांत तोपर्यंत आला होता. आपणच कायमचे सत्ताधारी आहोत आणि अशा लाल दिव्याच्या गाड्या आपल्याला तहहयात वारसाहक्कानंच मिळालेल्या आहेत, अशीच ही सरंजमशाही प्रवृत्ती होती. लाल दिव्याची गाडी जाण्यासाठी कुठं वाहतूक अडवली जाणं, कधी अशा गाड्यांचा ताफा जाण्यासाठी रुग्णवाहिकेला रोखणं, विमान उड्डाणाला उशीर करणं, टोलच्या रांगेत सर्वसामान्यांची वाहनं असताना त्यांना वाकुल्या दाखवत अशा गाड्या निघून जाणं अशा बाबी घडू लागल्या. राजकीय पक्षांच्या आघाड्यांची सरकारं स्थापन झाली, की अशा लाल दिव्यांचा सुळसुळाट झालाच म्हणून समजावं. मंत्री बनू न शकलेल्या नेत्याला कोणत्याही किरकोळ महामंडळाच्या अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षपदी नेमायचं आणि त्याला लाल दिव्याची गाडी देऊन खूष करायचं, असाच आतापर्यंतचा सोपा मार्ग होता. बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत तर आमदार मंडळीही विनापरवानगी लाल दिव्याचा वापर करत होती. आसाममध्ये बेकायदा लाल दिवे वापरणाऱ्या गाड्यांवर कारवाई केलेल्या अधिकाऱ्याला बदलीला सामोरं जावं लागलं. ‘सुपरकॉप’ ही बिरुदावली किरण बेदी यांच्या नावामागं कशी लागली? तर त्यांनी वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्या लाल दिव्यांच्या गाड्यांवर कारवाई केल्यानंतर! संसदेवर हल्ला करणाऱ्या अतिरेक्‍यांनी लाल दिव्यांच्या गाड्या वापरूनच संसदेत प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला होता. महाराष्ट्रात काही वेळा पक्षाचे कार्यकर्तेही टोल चुकविण्यासाठी असे दिवे स्वतःच्या गाडीत ठेवत असल्याचा प्रकार अनेकदा उघडकीस आला होता. त्यामुळंच ‘लाल दिवा’ म्हणजे नियम डावलून आपलं काम करून घेण्याचा ‘सिग्नल’ असंच समीकरण होतंय की काय, असाच प्रश्‍न सर्वसामान्यांच्या मनात येऊ लागला होता.

अरविंद केजरीवाल यांनी आम आदमी पक्ष स्थापन केल्यानंतर ‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपवण्याचा निर्धार बोलून दाखवला होता. भारताचा मध्यमवर्ग अधिक सजग होतो आहे. लोकशाहीतले राज्यकर्ते हे कोणी राजे किंवा महाराजे नाहीत; सर्वांना समान वागणूक मिळाली पाहिजे, असं या वर्गाला वाटतं, याची जाणीव केजरीवाल यांना होती. त्यामुळंच त्यांनी सत्तेत आल्यानंतर लाल दिव्याची गाडी वापरणार नसल्याची घोषणा केली होती. दिल्लीत त्यांना सुरवातीला काही दिवसांची सत्ता मिळाली होती, तेव्हा लाल दिवा नसलेली त्यांची ‘वॅगन-आर’ कार हा सर्वसामान्य जनतेत चर्चेचा विषय होता. ‘व्हीआयपी संस्कृती’च्या विरोधात लढल्याचा फायदा केजरीवाल यांना पुढच्या निवडणुकीत झाला आणि त्यांना दिल्ली विधानसभेत ७० पैकी ६७ जागा मिळाल्या. विद्यमान राजकीय पक्षांना धक्के देण्यासाठी असं करणं केजरीवाल यांच्यासाठी गरजेचंच होतं- नाही तर ‘परिवर्तन’ झालं आहे, असं जनतेला वाटलं नसतं.

जाणीव आधीपासूनच
अर्थात देशात ‘व्हीआयपी’च्या नावाखाली लाल दिव्यांच्या गाड्यांचा सुळसुळाट झाला आहे, याचा साक्षात्कार फक्त केजरीवाल यांनाच झाला होता, असं नाही. संयुक्त पुरोगामी आघाडीची (यूपीए) सत्ता २०१४मध्ये केंद्रात आल्यानंतर सोनिया गांधी यांनी सर्व मंत्र्यांनी इकॉनॉमी क्‍लासनं विमानप्रवास करण्याची सूचना केली होती. काही दिवस तोंडदेखलेपणानं ही सूचना अंमलात आली; पण सत्तेची धुंदी चढली तसा नेत्यांना त्याचा विसर पडला. 

लाल दिव्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या एका याचिकेवर न्या. जी. एस. संघवी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठानं २०१३मध्ये लाल दिव्यांच्या सरसकट वापरावर निर्बंध आणले होते. हा दिवा कोण वापरू शकेल, याची यादीच सर्वोच्च न्यायालयानं दिली होती. त्यासाठी १९८९च्या मोटार वाहन कायद्यात बदल करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयानं दिली. त्यामुळं लाल आणि अंबर दिवे हे केवळ राजकीय सत्ताधाऱ्यांसाठी राहिले, तर अधिकाऱ्यांना निळ्या रंगाचे दिवे देण्यात आले. तरीही या कायद्यात एक कलम असं होतं, की केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांना ‘योग्य’ वाटेल अशा पदावरच्या व्यक्तींना लाल दिवा देऊ शकतं. कायद्यातली हीच पळवाट ‘व्हीआयपी संस्कृती’चं प्रतीक जपण्यासाठी महत्त्वाची ठरली. कायद्यातल्या या तरतुदीनुसारच मग खादी ग्रामोद्योग मंडळाचा उपाध्यक्ष असो, की एखाद्या खासगी विद्यापीठाचा कुलपती- त्यांच्याही ‘योग्य’तेनुसार त्यांना लाल दिवा वापरण्याची परवानगी सरकारनं दिली. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल दिल्यानंतरही परिस्थिती फारशी बदलली नव्हती.

पंजाबमध्ये ‘परिवर्तन’
भाजपच्या विरोधात पंजाबमध्ये लढणारे काँग्रेसचे नेते कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांनाही अकाली दलाच्या ‘व्हीआयपी संस्कृती’च्या विरोधात जनतेत असलेल्या नाराजीचा फायदा विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी घेतला होता. अकाली दलाचे नेते लाल दिव्याच्या गाडीतून गर्दची वाहतूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी प्रचारादरम्यान केला होता. त्यामुळं सत्तेत आल्यानंतर लाल दिव्याची गाडी वापरणार नसल्याची घोषणा त्यांनी केली होती. पंजाबमध्ये काँग्रेसची सत्ता आली आणि त्यांनी आपलं आश्‍वासन पूर्ण केलं. दुसरीकडं उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनीही, मंत्र्याच्या लाल दिव्याबद्दल जनतेत नाराजी असल्याचं वक्तव्य केलं. त्यांनी हे दिवे काढले नाहीत; पण आपल्या मंत्र्यांनी सायरन वाजवत प्रवास करू नये, अशी सूचना त्यांनी केली. त्यामुळं गाड्यांवरचा ‘लाल दिवा’ हा विषय एकदम चर्चेत आला. पंतप्रधान मोदी यांनी नेहमीप्रमाणं सर्वांना गाफील ठेवत; तरीही अचूक टायमिंग साधत देशातली ‘लाल दिवा संस्कृती’ संपवण्याचा निर्णय एका फटक्‍यात घेतला. लाल दिवा देण्याचा अधिकार देणारं कलमच कायद्यातून रद्द करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला.
खरं तर मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी ‘लाल दिवा’ वापरण्यासंदर्भात मर्यादा आणण्याबाबत २०१४मध्येच पंतप्रधानांना पत्र लिहिलं होतं. यावर कायदा मंत्रालयाचा सल्ला घेण्यात यावा, अशी सूचना पंतप्रधान कार्यालयानं केली होती. कायदा मंत्रालयानं याबाबत हात झटकत परिवहन विभागानं आधी अशा लाल दिव्यास पात्र ठरतील, अशा उच्चपदांची यादी तयार करावी, असा सल्ला दिला. त्यानुसार, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, लोकसभेचे सभापती, लोकसभा आणि राज्यसभेतले विरोधी पक्षनेते यांना ‘लाल दिवा फ्लॅशर’ लावण्याची परवानगी होती. नंतर झालेल्या चर्चेत केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेत्यांनाही या यादीतून वगळण्यात आलं होतं. मात्र, पंतप्रधानांनी ‘स्विच ऑफ’ करत कोणालाच लाल दिवा नको, अशी घोषणाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केली. त्यामुळं नंतर साहजिकच भाजपचे सर्व केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यातले मंत्री यांनी आपले लाल दिवे तातडीनं काढून टाकले.
देशाचे राष्ट्रपती किंवा पंतप्रधान यांनाच लाल दिवा नसल्यानं इतरांना तो वापरायचा अधिकार राहायचं काही कारणच नाही. त्यामुळं महापौर, जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, सचिव, पोलिस अधिकारी, महामंडळाचे पदाधिकारी यांचेही दिवे आता एक मे २०१७ पासून विझणार आहेत. 

‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपेल का?
असे दिवे गेल्यामुळे ‘व्हीआयपी संस्कृती’ संपेल का, असा प्रश्‍न उपस्थित होणं स्वाभाविक आहे. हे दिवे सत्तेचे प्रतीक आहेत. मात्र, ही प्रतीकं सांभाळण्यासाठी जनतेला त्रास भोगावा लागतो, ही वस्तुस्थिती आहे. लोकशाहीत सर्वसामान्य माणसांप्रमाणं मंत्री, अधिकारी यांनी कोणते विशेषाधिकार वापरू नयेत, अशी जनतेची अपेक्षा असते. ग्रीसमध्ये तिथला अर्थमंत्री राजीनामा दिला, की टू-व्हीलरवर घरी जातो, हे दृश्‍य पाहायला मिळतं. आपल्याकडं कित्येक नेत्यांनी भ्रष्टाचार करून इतकी संपत्ती मिळवलेली आहे, की जनतेला या नेत्यांची उच्च आणि बेदरकार जीवनशैली खुपते आहे. याची जाणीव सरकारला झाली आहे, हाच या दिवे विझविण्याच्या निर्णयाचा सांगावा आहे. नेते किंवा सरकारी अधिकारी हे जनतेवर रूबाब गाजवण्यासाठी नसून त्यांच्या सेवेसाठी आहेत, असाही याचा अर्थ आहे. फक्त तो लाल दिव्याप्रमाणं प्रतीकात्मक राहता कामा नये.