आगामी निवडणुका ओबीसी वगळून?

सातारा : निवडणुकीतील नागरिकांचा इतर मागास प्रवर्ग अर्थात ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे एकतर निवडणुका पूर्णपणे घेण्यास परवानगी द्या, अथवा निर्णय होईपर्यंत प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी राज्य सरकारने न्यायालयात केली आहे. त्यावर सोमवारी (ता.१३) सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत निवडणूक प्रक्रिया सुरू असलेल्या नगरपंचायतींमधील ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे.

यामध्ये जिल्ह्यातील सहा नगरपंचायतींमधील ओबीसींच्या २४ जागांचे प्रत्येकी चार वॉर्ड वगळून निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे. आता यासंदर्भात तातडीने निर्णय झाला तर ठिक अन्यथा आगामी काळात होणाऱ्या नगरपालिका, जिल्हा परिषद व पंचायत समितींच्या निवडणुकांत ओबीसींच्या जागा वगळून निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे याविषयी जिल्हा प्रशासन गोंधळून गेले आहे.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर नेता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच निवडणुका घ्याव्यात, असे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. यावरून ओबीसी समाजाचा रोष लक्षात घेऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत आपला निर्णय कायम ठेवला होता.

त्यामुळे ओबीसींचे ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपंचायती, पालिका स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय आरक्षण रद्द केले. याचा फटका सध्या प्रक्रिया सुरू असलेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना बसला आहे. अर्ज दाखल होऊन अर्जांची छाननी झालेली आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयानुसार निवडणूक आयोगाने ओबीसींच्या जागांची प्रक्रिया आहे त्‍या टप्प्यावर थांबवून उर्वरित जागांची निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे. त्यानुसार सध्या जिल्ह्यात प्रक्रिया सुरू आहे. आता ओबीसी आरक्षणासाठी इम्पिरियल डेटाची मागणी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे केली आहे.

पण, केंद्राकडून हा डेटा दिला जात नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित ठेऊन उर्वरित निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. सध्या सहा नगरपंचायतींतील २४ ओबीसींच्या जागांची निवडणूक स्थगित केली आहे. नगरपंचायतींत एकच वॉर्ड असल्याने येथील ओबीसींच्या प्रत्येकी चार वॉर्डच्या निवडणुका होणार नाहीत. याबाबतचा आदेश आयोगाकडून आलेला आहे. तर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींमधील ओबीसींच्या सुमारे २३३ जागांची निवडणूक स्थगित केली आहे. आता आगामी काळात होणाऱ्या नगरपालिका व जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या निवडणुकाही ओबीसींच्या जागा वगळून होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे एकूणच आयोग आणि जिल्हा प्रशासनही याबाबत संभ्रमावस्थेत आहे.

ओबीसींची लोकसंख्या नसेल तर एकच जागा

केंद्राकडून इम्पिरियल डेटा मिळाला तर त्यातून ग्रामपंचायतनिहाय ओबीसींची लोकसंख्या लक्षात घेऊन तेथील सदस्यसंख्या ठरवली जाणार आहे. तसेच ज्या गावात ओबीसींची लोकसंख्या कमी आहे किंवा अजिबातच नाही, अशा ठिकाणी एकच सदस्य दिला जाणार आहे. आरक्षणानुसार २७ टक्क्यांप्रमाणे सदस्य दिले जाणार नाहीत. यामुळे काही गावांत ओबीसींसह इतर आरक्षणातील सदस्यांची संख्या निवडणुकीत असणार का, याबाबतही संभ्रम आहे.