घनकचरा प्रकल्पाचे काम रखडले 

सकाळ न्यूज नेटवर्क
बुधवार, 8 ऑगस्ट 2018

घनकचरा प्रकल्पाचे काम रखडले 

घनकचरा प्रकल्पाचे काम रखडले 

जळगावः शहरातील दैनंदिन कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी घनकचरा प्रकल्पाला 30 कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर झाला आहे. प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांसाठी 6 कोटी 94 लाखाचा निधी महापालिकेला मिळाला आहे. मात्र प्रकल्पाच्या खरेदीसाठीच्या कामासाठी "ई-निविदा' प्रक्रियेच्या अहवालात 
स्पष्ट उल्लेख नसल्याने गेल्या चार महिन्यांपासून काम रखडले आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालकांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. 
शहरातील दैनंदिन कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी तत्कालीन नगरपालिकेने हंजीर बायोटेक कंपनीला कराराने घनकचरा प्रकल्प दिला होता. परंतु या कंपनीने सहा वर्षांपूर्वी अचानक प्रकल्प बंद करून 
काढता पाय घेतला. महापालिकेने मागील वर्षी घनकचरा प्रकल्प ताब्यात घेऊन नवीन घनकचरा प्रकल्पासाठी 30 कोटी रुपयाचा विकास आराखडा तयार केला होता. या आराखडाला शासनाकडून मंजुरी मिळाली असून, प्रकल्पासाठी 12 कोटी रुपयांचे बांधकाम, 8 कोटी रुपयांची वाहन खरेदी व 5 ते 7 कोटींमध्ये बायोगॅस प्रकल्प व इतर साहित्य खरेदी करावे लागणार आहे. 

विस्तृत माहिती आराखड्यात नाही 
पहिल्या टप्प्यात महापालिकेला 6 कोटी 98 लाख रुपयांचा निधी मिळाला आहे. महापालिकेने आराखड्यात दिलेल्या सूचनांप्रमाणे जीइएम पोर्टलवर नोंदणी केली. मात्र, बांधकाम करताना विस्तृत निविदा, तांत्रिक माहिती, नकाशे ही माहिती डीपीआरमध्ये नाही. महत्त्वाच्या बाबी नसल्याने ई-निविदा प्रक्रिया रखडली आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करण्यासाठी प्रशासनाने आता स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालकांना पत्र पाठवून मार्गदर्शन मागविले आहे. 

"इको-प्रो' कंपनीने केला आराखडा 
घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचा विकास आराखडा इंदूर येथील "इको-प्रो' या कंपनीने तयार केला आहे. आराखड्याला मंजुरी देताना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांनी तांत्रिक मान्यता देताना ढोबळ अंदाजपत्रकास तांत्रिक मान्यता दिली. तांत्रिक मान्यता देताना स्थापत्य कामांचा आराखडा हा शासकीय अभियांत्रिकी मान्यता घेण्याचे. तसेच "निरी' नागपूर यांनी सुचविलेले तंत्रज्ञान वापर करण्याचे, "सॅनिटरी लॅण्ड फील' स्वतंत्र आराखडा करून घेण्याचे आदी निर्देश दिले आहे. याबाबींची पूर्तता केल्याशिवाय निविदा प्रसिद्ध करता येणार नाही, असे शासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे अहवालामध्ये निविदा प्रक्रियेबाबत स्पष्टता होत नसल्याने महापालिका संभ्रमात आहे. 
 

Web Title: रखडले 

टॅग्स