१३ सोसायट्यांवर प्रशासक, तर ११० संचालकांना घरचा रस्ता

येवला - लोकप्रतिनिधी असलेल्या या पुढाऱ्यांनी कर्जाची परतफेन न केल्याने सहकार विभागाने जोरदार दणका देत ११० थकव्या संचालकांना घरचा रास्ता दाखवला आहे. तर कोरम पूर्ण होऊ न करु शकणाऱ्या १३ सोसायट्यांवर प्रशासकाची नेमणूक केली आहे.

शासनाने कर्जमाफी देऊ अशी भूमिका सुरुवातीला घेतल्याने सर्वच शेतकऱ्यांनी जिल्हा बँकेमार्फत सोसायटीकडून घेतलेले कर्ज मागील दोन वर्षापासून भरलेलेच नाही. त्यातही सरकारने सरसकट कर्जमाफी न देता निकषांवर माफी दिल्याने अजूनही अनेकजण माफीच्या प्रतीक्षेत आहे. अश्या वंचित थकबाकीदारांना मात्र अजूनही शासनदरबारी काहीतरी निर्णय होईल अशी अपेक्षा असून, यामुळे कर्ज भरण्याला असे थकबाकीदार टाटा करत आहेत. याच हेतूने थकबाकीदार असलेले सोसायटीचे संचालकही पद गेले तरी चालेल पण कर्जाच्या रकमेचा भरणा करायचा नाही अशी उघड भूमिका घेत आहेत. कर्ज भरून पिककर्जासह अन्य कर्ज मिळणार नाही ही खात्री असल्याने कर्ज भारायचेच कशाला असेही बोलले जात आहे.

तालुक्यातील ८३ सहकारी सोसायटीत अनेक थकबाकीदार असून, २७३ संचालकांना एप्रिल महिन्यात नोटीस देत  थकबाकी भरण्याची तंबी दिली होती. शिवाय थकबाकी न भरल्यास आपले संचालक पद रद्द करण्याचा इशारा नोटीसीत देण्यात आला होता. पद गेले तर इज्जतीचा पंचनामा होतो म्हणून १८३ संचालकांनी आपली पदे जावू नये म्हणून थकबाकीची भरली होती. या कारवाईमुळे मे महिन्यात २ कोटी १० लाखाची रक्कम कर्जापोटी वसूल झाली. परंतु, विविध संस्थामधील ९० संचालकांनी त्यांच्याकडे असेलेली कर्जाची थकबाकी भरलीच नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सहकारी त्या ९० संचालकाविरोधात अपात्रतेची कारवाई सहकार खात्याने केली.

थकबाकीदार असल्याच्या कारणावरून संचालक पद रद्द झाल्याने अल्पमतात आलेल्या तालुक्यातील चिचोंडी, पुरणगाव, ठाणगाव, बाळापुर, साताळी, खामगाव, पिंप्री, 
नागडे, देवळाणे, सतारे, आडसुरेगाव, हनुमानवाडी, सुरेगावरस्ता सोसायट्यांमधील संचालक मंडळ अल्पमतात आले आहे. येथील कोरम पूर्ण होत नसल्याने या संस्थाचे संचालक मंडळ बरखास्तीच्या कारवाईचे आदेश सहाय्यक निबंधक ए.पी. पाटील यांनी दिला आहे. 

या संस्थावर प्रशासक नेमण्यात आले असुन, सहकार कायद्यानुसार आगामी सहा महिन्यात डिसेंबर २०१८ च्या आत निवडणुका होवून नवीन संचालक मंडळ अस्तित्वात येणार आहे. पुढील सहा महीन्याचे आत नविन संचालक मंडळाची रचना होईपर्यंत संस्थेवर प्रशासक कामकाज पाहील असे 13 सोसायट्यांना दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.