दलित योजनेसाठीचा 30 कोटींचा निधी परत 

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 5 ऑगस्ट 2018

नाशिक - प्रभागातील किरकोळ कामे मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांसाठी खास निधी उपलब्ध करून देण्यास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नकार आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या निधीतून प्रभागांमध्ये कामे करण्याचा आटापिटा करणाऱ्या नगरसेवकांना त्या निधीचादेखील उपयोग होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. दलित वस्ती योजनेंतर्गत शासनाने उपलब्ध करून दिलेला सुमारे तीन कोटींचा निधी महापालिका प्रशासनाने ठराव होऊनही प्रस्ताव न पाठविल्याने परत गेला आहे. 

नाशिक - प्रभागातील किरकोळ कामे मार्गी लावण्यासाठी नगरसेवकांसाठी खास निधी उपलब्ध करून देण्यास आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी नकार आहे, तर दुसरीकडे शासनाच्या निधीतून प्रभागांमध्ये कामे करण्याचा आटापिटा करणाऱ्या नगरसेवकांना त्या निधीचादेखील उपयोग होत नसल्याची बाब समोर आली आहे. दलित वस्ती योजनेंतर्गत शासनाने उपलब्ध करून दिलेला सुमारे तीन कोटींचा निधी महापालिका प्रशासनाने ठराव होऊनही प्रस्ताव न पाठविल्याने परत गेला आहे. 

राज्य शासनाने अनुसूचित जाती उपाययोजनेंतर्गत 2017-18 या आर्थिक वर्षासाठी तीन टक्के निधींतर्गत नावीन्यपूर्ण प्रकल्प योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार महापालिकेला प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहनदेखील केले होते. शासननिर्णयानुसार तीन टक्के अंतर्गत योजनेसाठी दोन कोटींचा निधी राखून ठेवला होता. योजनेंतर्गत स्थानिक गरजेनुसार योजना राबविण्याचे आवाहन केले होते. शासनाच्या धोरणानुसार प्रभाग 17 चे नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी गोसावीनगर येथील सर्व्हे क्रमांक 41 (पै)मध्ये ऑडिओ व्हिज्युअल रूम, संगणक लॅब, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्रासाठी स्वतंत्र कक्ष, इंटरनेट सुविधा असलेले ई-लर्निंग सेंटर उभारण्याचा प्रयत्न केला होता. डिसेंबरमध्ये तत्कालीन आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी महासभेवर प्रस्ताव ठेवल्यानंतर जानेवारीत त्यास महासभेने मंजुरी दिली. कृष्णा यांची बदली झाल्यानंतर विद्यमान आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. महासभेचा ठराव प्राप्त होऊनही शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात न आल्याने अखेरीस दोन कोटींचा निधी व्यपगत झाला आहे. त्याचबरोबर दलित वस्ती सुधारणेंतर्गत राखीव निधीच्या प्रस्तावांवरही अंमलबजावणी होत नाही. प्रभाग सतरामध्ये सुमारे पन्नास लाखांच्या विविध योजनांचा ठराव होऊन त्याची अंमलबजावणी प्रशासनाकडून होत नसल्याचे नगरसेवक प्रशांत दिवे यांनी सांगितले. 

नगरसेवकांना शासन निधीचा लाभ प्रशासन घेऊ देत नाही. निधी परत जाण्याचा प्रकार म्हणजे दलितांना वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे. 
-अजय बोरस्ते, विरोधी पक्षनेते, महापालिका 

ई-लर्निंग सेंटरचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही प्रशासनाच्या हलगर्जीमुळे निधी परत गेल्याने गरीब विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. 
-प्रशांत दिवे, नगरसेवक 

Web Title: 30 crore funding for Dalit scheme