|
नाशिक - महाराष्ट्रदिनी राज्यात झालेल्या ग्रामसभांमधून सातबारा कोरा करण्याचा आग्रह धरण्यात आला. कर्जमाफीसह शेतमालाला हमीभावाच्या मागणीचे ठराव करण्यात आले आहेत. संघर्ष यात्रेतील दुसऱ्या टप्प्यात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नाशिकमध्ये ठराव करण्यासंबंधी विरोधकांतर्फे दिलेल्या हाकेला गावांमधून प्रतिसाद मिळाला आहे. तसेच बहुतांश गावांमधील शेतकऱ्यांनी एक जूनपासून संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे ठरावही करण्यात आले आहेत.
राज्यात दुष्काळाने शेतकरी मेटाकुटीस आले आहेत. त्यातच भर म्हणून शेतमालाचे बाजारभाव कोसळले आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीशिवाय पर्याय नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित केला आहे.
राज्यामध्ये आणखी किती आत्महत्या होण्याची वाट सरकार वाट पाहत आहे, असा हल्लाबोल विरोधकांनी कर्जमाफीच्या मागणीच्या अनुषंगाने राज्य सरकारवर चढवला होता. त्यातच यंत्रणेचा अंदाज चुकल्याने तुरीचे रामायण राज्यभर घडले. अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने शेतीचे नुकसान झाल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीविषयक पंचनामे सुरू केले असले, तरीही शेतकऱ्यांचा सरसकट पंचनाम्यासह नुकसानभरपाईसाठीचा आग्रह वाढला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून वीजबिलमाफीची मागणी पुढे आली आहे.
नाशिक जिल्ह्यात तरुण शेतकऱ्यांनी पुढाकार घेत सरकारला वठणीवर आणण्यासाठी ग्रामसभांमधून कर्जमाफीसह संपावर जाण्याचे ठराव करण्यात पुढाकार घेतला आहे. शंभर टक्के ग्रामपंचायतींमधून हे ठराव करून येत्या आठवडाभरात हे ठराव तहसील कार्यालयात पोचवण्याचे नियोजन तरुण शेतकऱ्यांनी केले आहे.
शेतमालाला उत्पादन खर्चावर 50 टक्के नफा मिळेल इतका हमीभाव देण्याची मागणी पुढे नेण्यासाठी ग्रामसभांमधून ठराव करण्याचा मुद्दा विखे-पाटील यांनी यापूर्वी अधोरेखित केला होता. राज्यामध्ये 28 हजारांपर्यंत ग्रामपंचायती आहेत. त्यापैकी कर्जमाफीसह इतर होणाऱ्या ठरावाच्या प्रती यंत्रणांच्या माध्यमातून पोचवण्यात आल्यानंतर सरकारवर कर्जमाफीचा दबाव वाढणार हे स्पष्ट झाले आहे.
|
