घंटागाडी ठेकेदारांवर आजपासून दंडात्मक कारवाई

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 20 डिसेंबर 2016

नाशिक - नवीन वाहनांतून कचरा संकलित करण्याच्या स्पष्ट सूचना असताना व वारंवार मुदत देऊनही पूर्ण नवीन घंटागाडी रस्त्यावर न उतरविणाऱ्या ठेकेदारांवर उद्या (ता. 20)पासून दंडात्मक कारवाई सुरू होणार आहे. शिवाय रस्त्यावर उतरलेल्या वाहनांवर जीपीएस डिव्हाईस न लावणाऱ्या ठेकेदारांची देयके अदा केले जाणार नाहीत. अधिकाऱ्यांकडून देयके अदा झाल्यास त्यांच्या वेतनातून खर्च वसूल करण्याच्या स्पष्ट सूचना आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिल्याने आरोग्य विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.

नाशिक - नवीन वाहनांतून कचरा संकलित करण्याच्या स्पष्ट सूचना असताना व वारंवार मुदत देऊनही पूर्ण नवीन घंटागाडी रस्त्यावर न उतरविणाऱ्या ठेकेदारांवर उद्या (ता. 20)पासून दंडात्मक कारवाई सुरू होणार आहे. शिवाय रस्त्यावर उतरलेल्या वाहनांवर जीपीएस डिव्हाईस न लावणाऱ्या ठेकेदारांची देयके अदा केले जाणार नाहीत. अधिकाऱ्यांकडून देयके अदा झाल्यास त्यांच्या वेतनातून खर्च वसूल करण्याच्या स्पष्ट सूचना आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांनी दिल्याने आरोग्य विभागाचे धाबे दणाणले आहेत.

शहरात पाच वर्षांसाठी कचरा संकलित करण्यासाठी घंटागाडीचा ठेका देण्यात आला आहे. महापालिकेच्या घंटागाड्यांची अवस्था दयनीय झाल्याने पाच वर्षांसाठी करार करताना ठेकेदारांना नवीन घंटागाडी खरेदी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. घंटागाडीचा ठेका देऊन दोन महिने उलटले तरी अद्यापही पूर्ण क्षमतेने गाड्या रस्त्यावर उतरलेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या महिन्यात आयुक्त कृष्णा यांनी ठेकेदारांना अंतिम मुदत दिली होती. ती मुदत आज संपुष्टात आली. ठेकेदारांकडून 206 पैकी फक्त 110 नवीन घंटागाड्या चालविल्या जात असल्याचे आयुक्तांनी आज केलेल्या चौकशीतून उघड झाले. पंचवटी व सिडको विभागांत अजूनही नवीन गाड्या रस्त्यावर न उतरल्यामुळे उद्यापासून दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेण्यात आला. एका घंटागाडीमागे प्रतिदिन दहा हजार रुपये असा दंड आकारला जाणार आहे.

अधिकाऱ्यांवर कारवाई
रस्त्यावर उतरविण्यात आलेल्या नवीन घंटागाडीवर जीपीएस डिव्हाईस बसविणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे नवीन वाहनांवरील जीपीएस यंत्रणा तपासणीच्या सूचना दिल्या आहे. घंटागाडीबरोबरच पेस्ट कंट्रोलचे ठेकेदारही आयुक्तांनी रडारवर घेतले आहेत. पेस्ट कंट्रोल करताना जीपीएस डिव्हाईस बसविणे बंधनकारक आहे. पेस्ट कंट्रोलचे जीपीएस डिव्हाईस तपासण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जीपीएस डिव्हाईसशिवाय देयके देणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या वेतनातून देयके वसूल करण्याबरोबरच निलंबनाची कारवाईदेखील होणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

Web Title: action on ghanta gadi contractor