येवला : अदिवासी कसणाऱ्या जमिनी विनाविलंब नावावर करण्याची मागणी

येवला - आदिवासी कसत असलेल्या वनजमिनीचे जिल्ह्यातील ५० हजार प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयांकडे दाखल झाले असून त्यापैकी १७ हजार ५०० प्रस्ताव पात्र झाले आहे. मंजूर झालेल्या प्रस्तावांचे पट्टेवाटप व मोजणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. दरम्यान आदिवासी समाज कसत असलेल्या वनजमिनी विनाविलंब त्यांच्या नावावर कराव्यात, अशी मागणी पंचायत समिती सदस्य प्रविण गायकवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.  

आदिवासी बांधव वन जमिन आपल्या उदरनिर्वाहसाठी गेल्या तीन पिढ्या पासून कसत आहे. ती जमीन त्यांच्या नावे होण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांचे कार्यालयाकडे प्रस्ताव दाखल केला आहे. वारंवार पाठपुरावा करूनही कार्यवाही होत नसल्याने आदिवासी समाज हतबल झाला आहे. सुमारे ३२ हजार अपात्र प्रस्तावापैकी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे १९ हजार २०८ दाव्यांचे अपिल दाखल झाले आहे. त्यापैकी ३ हजार ७०२ दावे पात्र झाले असून ८ हजार ९०२ दावे अपात्र झाले आहे. अपात्र झालेल्या दाव्यांबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली आहे.

सर्वच तालुक्यातून जिल्हा उपसमितीकडे ३ हजार ३९४ दावे प्रलंबित आहे. अपात्र दावे किरकोळ कारणामुळे अपात्र करण्यात आलेले आहे. आदिवासी बांधवांच्या जमिनीवर अतिक्रमण असून सुद्धा वनविभागाच्या कर्मचार्‍यांनी चुकीचा अहवाल देत वन दावे अपात्र केलेले आहे. याची पुन्हा पडताळणी झाली पाहिजे. यासाठी पंचायत समिती सदस्य गायकवाड यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे ज्या आदिवासी बांधवांचे दावे अपात्र झाले आहे. त्यांना आपले पुरावे सादर करण्यासाठी पुन्हा संधी द्यावी व वनविभागाच्या कर्मचार्‍यांकडून आदिवासी बांधवांना दिला जाणारा त्रास थांबवण्यात यावा, यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे गायकवाड यांनी विनंती केली आहे. भटकंती थांबविण्यासाठी सर्व प्रलंबित दावे निकाली काढावेत, अशी मागणी गायकवाड, बाळू मोरे, संजय मोरे, खंडू बहिरम, अशोक मोरे, अरविंद पवार आदींनी केली आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकारी बी. राधाकृष्णन यांनी आदिवासी बांधवांचे वनदावे तीन महिन्यात निकाली काढणार असून आदिवासी बांधवांवर अन्याय होणार नाही, याची काळजी घेण्यात येईल, असे आश्‍वासन दिल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.