कापूसटंचाईने निम्म्याच जिनिंग धडधडल्या

चंद्रकांत जाधव
रविवार, 29 ऑक्टोबर 2017

यंदा खानदेशात जळगाव जिल्ह्यात जवळपास ५८ जिनिंग सुरू आहेत, तर धुळे, नंदुरबारमध्येही काही जिनिंग सुरू झाल्या आहेत. पुरेसा कापूस नसणे, मजूरटंचाई, विजेचा प्रश्‍न अशी अनेक संकटे जिनिंगसमोर आहेत. 
- प्रदीप जैन, अध्यक्ष, खानदेश जिनिंग प्रेसिंग कारखानदार असोसिएशन

जळगाव - पुरेसा कापूस प्रक्रियेसाठी येत नसल्याने खानदेशातील १६३ पैकी केवळ ८१ जिनिंग धडाडल्या आहेत. तसेच अनेक जिनिंग निम्म्या क्षमतेने कार्यरत आहेत. गुजरातमधील जिनिंग व्यावसायिक खानदेशातील मध्यस्थांकडून कापूस खरेदी करत असल्याने खानदेशातील जिनिंगना हवा तेवढा कापूस मिळत नसल्याची माहिती सुत्रांनी दिली.  

एका टीएमसी (टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटन) जिनिंगमध्ये रोज २०० गाठींची (प्रतिगाठ १७० किलो) निर्मिती होऊ शकते; परंतु हवा तेवढा कापूस येत नसल्याने टीएमसी जिनिंगमध्ये सध्या रोज १०० ते ८० गाठींचीच निर्मिती होत आहे. खानदेशातील सर्व जिनिंगमध्ये मिळून रोज ३० हजार गाठींची निर्मिती होऊ शकते; परंतु रोज केवळ आठ ते नऊ हजार गाठींची निर्मिती होत आहे. अर्थातच गुजरातमध्ये खानदेशातून मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी होत आहे. खेडा खरेदी करून गुजराती मंडळी खानदेशी कापूस ट्रकमधून नेत आहेत. जेवढे दर जिनिंगमध्ये कापसाला मिळतात तेवढेच दर गुजराती जिनिंगचालकांचे मध्यस्थ खेडा खरेदीमध्ये कापूस उत्पादकांना देत आहेत. खानदेशातून रोज साडेचार ते पाच हजार क्विंटल कापूस गुजरातेत जात आहे. 

सरकीच्या दरांचाही फटका
सरकीच्या दरातील चढउताराचाही फटका काही जिनर्सना बसला आहे. सरकीचे दर तीन चार महिन्यांपूर्वी १९०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत होते; परंतु दर सतत घसरल्याने ते आता १६०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आले आहेत. 

विजेचा प्रश्‍न
केंद्र शासनाच्या टेक्‍नॉलॉजी मिशन ऑन कॉटनमुळे जिनिंगची संख्या खानदेशात मोठ्या प्रमाणात वाढली; पण हे अभियान बंद झाल्याने जिनिंगसाठीचे २५ टक्के प्रोत्साहन अनुदान बंद झाले. यासोबतच इतर सवलतींचा विषयही मागे पडला असून, त्यात विजेचे दर हा कळीचा मुद्दा आहे. गुजरातप्रमाणे खानदेशी जिनिंगना सहा रुपये प्रतियुनिट या दरात वीज उपलब्ध करून देण्याची मागणी खानदेश जीन प्रेस कारखानदार असोसिएशनने केली आहे. तसेच ज्या जिनर्सकडे एक्‍स्प्रेस फीडर नाही त्यांना कमी दाबाने वीज मिळत आहे. या समस्यांबाबत खानदेशातील लोकसभा सदस्यांसह, राज्य शासनाच्या प्रतिनिधी, संस्थांकडे ही मागणी केली असून, तिची दखल अद्याप कुणीही घेतलेली नसल्याची नाराजी असोसिएशनने व्यक्त केली आहे.