अमृत योजनेच्या मक्तेदाराचा वाद विकोपाला

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 10 मार्च 2017

जळगाव - महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी असलेला अमृत योजनेच्या मक्‍तेदारांच्या क्षमतेचा वाद अधिकच वाढला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेने हा ठराव नामंजूर केला आहे. पंधरा दिवसांची मुदत संपल्यानंतर ठराव नामंजूर करण्यात आल्याने प्रशासनानेच पाठविलेला ठराव शासनाकडून मंजूर करून घेण्याची कार्यवाही होत असल्याने तोच मंजुरीची शक्‍यता आहे; परंतु या प्रक्रियेमुळे अमृत योजनेच्या कामाला विलंब होत आहे.

जळगाव - महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी असलेला अमृत योजनेच्या मक्‍तेदारांच्या क्षमतेचा वाद अधिकच वाढला आहे. महापालिकेच्या स्थायी समिती सभेने हा ठराव नामंजूर केला आहे. पंधरा दिवसांची मुदत संपल्यानंतर ठराव नामंजूर करण्यात आल्याने प्रशासनानेच पाठविलेला ठराव शासनाकडून मंजूर करून घेण्याची कार्यवाही होत असल्याने तोच मंजुरीची शक्‍यता आहे; परंतु या प्रक्रियेमुळे अमृत योजनेच्या कामाला विलंब होत आहे.

महापालिकेंतर्गत पाणी योजना तसेच रस्ते दुरुस्तीसाठी अमृत योजनेचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यासाठी महापालिकेने निविदा प्रसिद्ध करून मक्तेदारास मक्ता देण्याचा निर्णय घेतला होता. मक्तेदारांच्या क्षमतेवर आक्षेप घेण्यात आला. मक्तेदारास काम देण्याचा ठराव स्थायी समितीच्या सभेत नामंजूर करण्यात आला. त्यामुळे मात्र पेच निर्माण झाला आहे. महापालिका प्रशासनाने अगोदरच मक्तेदारांच्या कामास मंजुरी देण्याबाबत शासनाला कळविले आहे. 

प्रशासनासमोर पेच
आता स्थायी सभेने मक्‍तेदाराच्या कामास नामंजुरी देण्याचा ठराव केल्यामुळे मक्तेदारास आता काम देता येणार नाही. मात्र आता नवीन पेच निर्माण झाला आहे. महापालिका आयुक्तातर्फे शासनाला नामंजूर झालेल्या ठरावाची माहिती देण्यात येणार आहे. त्यामुळे आता मक्तेदारांच्या कामाच्या मंजुरीचा ठराव आता शासनाच्या कोर्टात गेला आहे. मात्र मक्तेदारास मंजुरी दिल्यानंतर ठराव नामंजूर केल्याच्या कालावधीत पंधरा दिवसाचे अंतर आहे, त्यामुळे पंधरा दिवसाची मुदत निघून गेल्यानंतर प्रशासनानेच पाठविलेल्या ठरावास मंजुरी देता येते. त्यामुळे प्रशासनाच्या ठरावास मंजुरी मिळण्याची शक्‍यता आहे.

कामास विलंबाची शक्‍यता
अमृत योजनेसाठी शासनाने निधी मंजूर केला आहे; परंतु महापालिकेत मक्तेदारावरून वाद सुरू असल्यामुळे या कामास विलंब लागण्याची शक्‍यता आहे. जर स्थायी समितीच्या ठरावानुसार मक्तेदाराचे काम रद्द केल्यास पुन्हा नव्याने मक्ता काढावा लागणार आहे. त्यामुळे सर्वच प्रक्रिया नव्याने कराव्या लागणार असल्याने विलंब होण्याची शक्‍यताही आहे. त्यामुळे मक्तेदाराचा हा वाद मिटणार काय, याबाबत प्रश्‍नचिन्ह आहे.