अमृत योजनेतील रस्ते विकासनिधीत नकोच!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 7 एप्रिल 2017

जळगाव - शहराला मंजूर झालेल्या अमृत योजनेंतर्गत जलवाहिनी बदलविण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते खोदले जाणार असल्याने महापालिकेला विकासकामांसाठी मंजूर निधीतून कोणत्याही रस्त्याची कामे घेऊ नयेत, अशा सूचना नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिवांसह विभागीय आयुक्तांकडून आज महापालिका आयुक्तांना प्राप्त झाल्या आहेत.

जळगाव - शहराला मंजूर झालेल्या अमृत योजनेंतर्गत जलवाहिनी बदलविण्याचे काम केले जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील रस्ते खोदले जाणार असल्याने महापालिकेला विकासकामांसाठी मंजूर निधीतून कोणत्याही रस्त्याची कामे घेऊ नयेत, अशा सूचना नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिवांसह विभागीय आयुक्तांकडून आज महापालिका आयुक्तांना प्राप्त झाल्या आहेत.

शहरातील विकासकामे करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा २५ कोटींचा निधी मिळाला आहे. तसेच शहरातील विविध कामांसाठी शासनाच्या विशेष निधीतून १४ कोटी ७५ लाख रुपये मिळाल्यानंतर विविध कामांमध्ये शहरातील रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे होणार होती; परंतु अमृत योजनेतून शहरात ६०० किलोमीटरच्या जलवाहिनीचे काम होणार आहे. त्यामुळे शहरातील जवळपास ९० टक्के रस्ते खोदले जाणार आहेत. त्यामुळे रस्त्यांच्या कामांवर दोनदा खर्च होऊ नये म्हणून अमृत योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर या रस्त्यांचे काम करावे. अशा सूचना नगररचना विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर व विभागीय आयुक्तांनी जळगाव महापालिका आयुक्त जीवन सोनवणे यांना दिल्या आहेत.

२५ कोटींच्या कामांचा विषय समितीपुढे
मुख्यमंत्री निधीतून शहरास विविध विकासकामांसाठी २५ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. या निधीतून होणाऱ्या कामांवर समिती नेमण्यात आली आहे. या निधीतून होणाऱ्या रस्त्यांची कामेदेखील होणार असल्याने आयुक्त जीवन सोनवणे समितीचे सदस्य जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांना विभागीय आयुक्त व प्रधान सचिवांच्या सूचनांची माहिती देणार आहेत.

‘अमृत’च्या कार्यादेशाला स्थगिती 
अमृत योजनेच्या निविदा प्रक्रियेला बुधवारी राज्य शासनाने मंजुरी दिली होती. मक्तेदाराला कार्यादेश देण्याचे आदेशही जारी करण्यात आले होते. मात्र, या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात दाखल याचिकेत उच्च न्यायालयाने कार्यादेश देण्यास सहा दिवसांची स्थगिती दिली आहे. जैन इरिगेशन अमृत योजनेच्या मक्‍त्यासंदर्भात औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यात शासनाने दिलेल्या मक्‍त्याच्या आदेशासंदर्भात न्यायालयास अवगत केले असता न्यायालयाने १२ एप्रिलपर्यंत मक्‍तेदारास कार्यादेश न देण्याची सूचना केली. १२ एप्रिलला या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी होणार आहे. 

Web Title: amrut scheme road not plan in development fund