थकीत गाळाभाडे भरण्याशिवाय पर्याय नाहीच!

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 11 एप्रिल 2018

जळगाव - महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळेकरारासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाप्रमाणे अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत असली तरी त्याचा लाभ शहरातील गाळेधारकांना मिळणे कठीण मानले जात आहे. सन २०१२ पासून गाळाभाडे थकीत असल्याने ते भरल्याशिवाय पर्यायच नसल्याची बाब समोर येत असून, थकीत बिले भरून गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेस सामोरे जावे लागणार असल्याने गाळेधारकांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता पसरली आहे. 

जळगाव - महापालिकेच्या मुदत संपलेल्या व्यापारी संकुलांमधील गाळेकरारासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या आश्‍वासनाप्रमाणे अधिनियमात सुधारणा करण्यात येत असली तरी त्याचा लाभ शहरातील गाळेधारकांना मिळणे कठीण मानले जात आहे. सन २०१२ पासून गाळाभाडे थकीत असल्याने ते भरल्याशिवाय पर्यायच नसल्याची बाब समोर येत असून, थकीत बिले भरून गाळ्यांच्या लिलाव प्रक्रियेस सामोरे जावे लागणार असल्याने गाळेधारकांमध्ये पुन्हा अस्वस्थता पसरली आहे. 

महापालिकेच्या १८ व्यापारी संकुलांतील २ हजार ३८७ गाळ्यांची मुदत २०१२ मध्ये संपली. गाळे कराराने देण्यासाठी यापूर्वी अनेक ठराव महापालिका प्रशासनाने केले, त्याला गाळेधारकांनी विरोध केला. त्यानंतर विविध स्तरावर हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होऊन प्रश्‍न रखडत गेला. यासंदर्भात गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात प्रशासनाविरुद्ध याचिका दाखल केली होती. त्यावर खंडपीठाने दोन महिन्यात प्रशासनाने गाळे ताब्यात घेण्यासाठी कार्यवाही करून लिलाव प्रक्रिया करावी, असे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रशासनाने थकीत भाडे, मालमत्ता कराचे बिल गाळेधारकांना दिले. यावर गाळेधारकांनी अवाजवी बिल दिल्याचा आरोप करून चार दिवस व्यापार बंद आंदोलन करून राज्य शासनाचे लक्ष वेधले होते. 

मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
या आंदोलनाची दखल घेत मुख्यमंत्र्यांनी गाळेकराराच्या संदर्भात महापालिका अधिनियमात स्पष्ट तरतूद नसल्याने त्यात कायद्याच्या चौकटीत राहून सुधारणा केली जाईल, असे आश्‍वासन विधानसभेत दिले. त्यानुसार शासन अधिनियमात सुधारणा करणार असले तरी नवीन अधिनियम गाळेधारकांना लागू होणार नसल्याचे सांगितले जात असून, आता गाळेधारकांना बिलाची संपूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे.

लिलाव प्रक्रियाही अपरिहार्य
औरंगाबाद खंडपीठाने गाळे ताब्यात घेऊन लिलाव प्रक्रियेची कार्यवाही दोन महिन्यात करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु प्रशासनाने अद्यापही कार्यवाही सुरू केली नाही. याबाबत लालचंद पवार यांनी अवमानपूर्व सूचना दिली होती. पवार यांच्या पूर्वसूचनेची शासनाने दखल घेत न्यायालयाच्या आदेशाचे अवमान होणार नाही, याची दक्षता घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश नगरविकास विभागाचे उपसचिव एस. टी. जाधव यांच्या स्वाक्षरीने मनपा आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे लवकरच गाळे ताब्यात घेण्याची कार्यवाही करून लिलाव प्रक्रिया करण्यात येणार आहे.

पोटभाडेकरूंची यादी तयार
मूळ गाळेधारकांनी त्यांचे गाळे पोटभाडेकरुंना व्यवसायासाठी दिले आहेत. महापालिकेच्या गाळेभाड्यापेक्षा अधिक भाडे मूळ गाळेधारक पोटभाडेकरुंकडून आकारत असल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे मूळ गाळेधारकांसह पोटभाडेकरुंची यादी प्रशासनाने तयार केली आहे.

गाळेधारक पुन्हा अस्वस्थ 
शासनाने महापालिका अधिनियमात सुधारणा केली तरी तो प्रस्तावित नियम आपल्याला लागू होणार नाही. त्यामुळे बिलाची पूर्ण रक्कम भरावी लागणार असल्याने गाळेधारकांचे धाबे दणाणले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेला प्रश्‍न दिवसेंदिवस आणखीच क्‍लिष्ट होत आहे, त्यामुळे आंदोलन करून, व्यापार बंद ठेवूनही ही वेळ येणार असल्याने गाळेधारक प्रचंड अस्वस्थ आहेत.

Web Title: arrears shop rent municipal