कृत्रिम पाणीटंचाईचे शुक्‍लकाष्ठ संपेल का?

निखिल सूर्यवंशी
शनिवार, 10 डिसेंबर 2016

लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाअभावी पहिले पाढे पंचावन्नच

धुळे - शहरासाठी पहिल्यांदा केंद्रपुरस्कृत तब्बल १५६ कोटींच्या निधीतील मोठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. तिची तीन वर्षांपासून रखडत आणि सदोष पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे. ती आपल्यासह नागरिकांसाठी कशी आणि किती प्रभावाने पथ्यावर पाडून घ्यायची, ते लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्याच हाती आहे. मात्र, अशा योजनेचे बारा कसे वाजवायचे, याचेच उदाहरण शहरवासीयांसमोर उभे राहू लागले आहे.

लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांच्या समन्वयाअभावी पहिले पाढे पंचावन्नच

धुळे - शहरासाठी पहिल्यांदा केंद्रपुरस्कृत तब्बल १५६ कोटींच्या निधीतील मोठी पाणीपुरवठा योजना मंजूर झाली. तिची तीन वर्षांपासून रखडत आणि सदोष पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू आहे. ती आपल्यासह नागरिकांसाठी कशी आणि किती प्रभावाने पथ्यावर पाडून घ्यायची, ते लोकप्रतिनिधी आणि यंत्रणेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्याच हाती आहे. मात्र, अशा योजनेचे बारा कसे वाजवायचे, याचेच उदाहरण शहरवासीयांसमोर उभे राहू लागले आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या चौकशी अधिकारी मनीषा पलांडे आणि सदस्य सचिव संतोष कुमार यांनी या बहुचर्चित योजनेसंदर्भात अनेक गंभीर आक्षेप नोंदविले. यात पालघरचे (जि. ठाणे) ठेकेदार आर. ए. घुले, पुण्याची प्रायमूव्ह डेव्हलपमेंट कन्सल्टंट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी, महापालिकेचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता पी. आर. दरेवार, काही बिलांवर स्वाक्षरी करणाऱ्यांनी संगनमताने अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. असे असूनही ही सदोष योजना धुळेकरांच्या माथी मारली जात आहे. त्यामुळे या योजनेसंदर्भात ‘पहिले पाढे पंचावन्न’ असे म्हणण्याची वेळ धुळेकरांवर आली आहे. 

आक्रोश करूनही उपयोग नाही
महापालिका क्षेत्रातील ब्रिटिशकालीन जलवाहिन्या जीर्ण झाल्याने रोज ठिकठिकाणच्या गळतीत हजारो लिटर पाणी वाया जातेच आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा भार कमी व्यासाच्या आणि कमीच वहनक्षमतेच्या जलवाहिन्या सोसू शकत नाहीत. भविष्यातील पंचवीस वर्षांच्या सुरक्षिततेचा विचार करून पाणी वितरणाचा कृती आराखडा असायला हवा. हे सगळे संभाव्य प्रश्‍न लक्षात घेऊनच केंद्र सरकारने १५६ कोटींच्या निधीतून ही योजना मंजूर केली. मात्र, विविध कारणांनी अनेक नगरसेवक, लोकप्रतिनिधींनी आक्रोश करूनही योजनेच्या अंमलबजावणीकडे काही अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्षच केले. त्यामुळे या योजनेच्या ठेकेदाराचे फावल्याचे म्हटले जाते. 

गळतीचा प्रश्‍न कसा सुटेल?
योजनेची दिशाहीन अंमलबजावणी सुरू असल्याने भविष्यात गळीचा प्रश्‍न कायम राहण्याची शक्‍यता बळावली आहे. त्यामुळे जलवाहिन्यांची लांबी पाहता शेवटच्या भागात नागरिकांना पाण्यासाठी तिष्ठतच राहावे लागते की काय, असे वाटावे अशी स्थिती आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून आकारास आलेल्या अशा योजनेच्या पूर्ततेनंतरही कृत्रिम पाणी टंचाईचे शुक्‍लकाष्ठ राहणार असेल तर या योजनेचा उपयोग तरी काय, असा प्रश्न धुळेकरांमधून आजच विचारला जातो आहे.

धुळेकरांची खंत
गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न करून सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी योजनेला दिशा देण्याचा प्रयत्न केल्याचे मानले तरी हीच योजना जीवन प्राधिकरणाकडे वर्ग झाल्यानंतर तितक्‍याच आक्रमकपणे ती योग्य पद्धतीने, दिशेने अमलात यावी, यासाठी संघटित प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. ती चांगल्या पद्धतीने अमलात आणण्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचे संयुक्त प्रयत्न दिसणे अपेक्षित आहे. तसे होत नसल्याची खंत धुळेकर व्यक्त करताना दिसतात.

चौकशी अहवालात गंभीर आक्षेप
जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संतोष कुमार यांनी राज्य सरकारला दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, की ठेकेदाराने एचडीपीई पाइप, स्पेशल्ससाठी निविदेत नमूद केलेल्या अटी-शर्तींचा भंग करून इतर कंपनीच्या पाइपचा पुरवठा केला आहे. पाइपखाली मुरूम बेडिंग केलेले नाही. पॉलिसील कंपनीच्या पाइप वापराचा निर्णय ठेकेदाराने आधीच घेतला होता. संगनमताने हा प्रकार घडला आहे. त्यास ठेकेदार, पुण्याची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार कंपनी, तत्कालीन कार्यकारी अभियंता जबाबदार आहेत. असे असेल तर भविष्यात गळतीचा प्रश्‍न उद्‌भवला, तर त्यास जबाबदार कोण असेल?

Web Title: artificial water shortage