नाशिक - राज्यातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशा वेळी विद्यार्थ्यांकडून पुढील वर्षाच्या शुल्कापोटी बॅंक गॅरंटीची मागणी केली जाते. तसेच, अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यानंतर संबंधित महाविद्यालयास एक वर्ष वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी बंधपत्र मागण्यात येते. सरकारने ही पद्धत बंद करण्याचा निर्णय घेतला असून, यापूर्वी घेतलेली बॅंक गॅरंटी अन् बंधपत्र बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
विद्यार्थ्यांकडून बॅंक गॅरंटी अथवा बंधपत्राची मागणी केल्यास कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही सरकारने दिला आहे. आरोग्य विज्ञान व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासंबंधी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष आणि शुल्क नियामक प्राधिकरण व प्रवेश नियामक प्राधिकरण या संस्था कार्यरत आहेत. कक्षातर्फे प्रवेश देऊन प्रवेशांना प्रवेश नियामक प्राधिकरण मान्यता देते. शुल्काची निश्चिती प्राधिकरणाद्वारे होते.
अशाही परिस्थितीत बॅंक गॅरंटी आणि बंधपत्राची मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी सरकारला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यासंबंधाने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने स्पष्टीकरण जारी केले आहे.
महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनिमयन) अधिनियम 2015 च्या कलम 14 (5) मध्ये खासगी विनाअनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयांनी विद्यार्थी शिकत असलेल्या शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क वसूल करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे पुढील शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क आधीच वसूल करणे अथवा त्यासाठी बॅंक गॅरंटीची विद्यार्थ्यांकडून मागणी करणे तरतुदीचे उल्लंघन करणारे आहे.
|