महापालिकेचे बिघडलेले अर्थकारण

मालेगाव - महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असताना प्रशासनाला शिक्षण मंडळ अनुदानाचा भार सोसावा लागतो. राज्यातील अन्य ड वर्ग महापालिकांच्या तुलनेत हा भार सर्वाधिक आहे. महापालिका शिक्षण मंडळाला दर वर्षाला सुमारे 21 कोटी रुपये अनुदान द्यावे लागते. त्याशिवाय महापालिका मालकीच्या मोक्‍याच्या जागा व शेकडो वर्गखोल्या खासगी शिक्षण संस्थांच्या घशात आहेत. 13 शिक्षण संस्थांकडे संकीर्ण कर विभागाचे सात कोटी 55 लाख रुपये भाडे थकबाकी आहे. यात दोन मातब्बर शिक्षण संस्थांकडे प्रत्येकी तीन कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी असून, वाद न्यायालयात पोचला आहे. ही थकबाकी कठोरपणे वसूल करतानाच शाळा इमारती, वर्गखोल्या व रिकाम्या शाळा इमारतींच्या जागांबद्दल प्रशासनाला निश्‍चित धोरण ठरविणे आवश्‍यक आहे.

महापालिका शिक्षण मंडळाच्या 29 इमारती आहेत. स्वत:च्या इमारती व जागा भाडेतत्त्वावर देऊनही शिक्षण मंडळाने पाच इमारती भाडेतत्त्वावर घेतल्या आहेत. शिक्षण मंडळाचे राज्य शासनाकडे सुमारे तीन कोटींपेक्षा अधिक भाडे थकीत आहे. शिक्षण मंडळात 481 शिक्षक, 62 मुख्याध्यापक, 317 शिक्षणसेवक व 100 पदवीधर शिक्षक कार्यरत आहेत. सुमारे साडेनऊशेपेक्षा अधिक शिक्षक असताना दोनशेपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. शिक्षकांच्या वेतन अनुदानापोटी महापालिकेला 50 टक्के अनुदान द्यावे लागते. याशिवाय प्राथमिक शाळेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा सर्व 100 टक्के खर्च महापालिकेला करावा लागतो. शिक्षण मंडळाचे सुमारे सव्वाशे कोटींचे स्वतंत्र अंदाजपत्रक आहे.

शहरात ऊर्दू माध्यमाच्या शाळांची संख्या मोठी आहे. मराठी माध्यमाच्या 13 पेक्षा अधिक शाळा अखेरच्या घटका मोजत आहेत. या सर्व शाळांच्या इमारती मोक्‍याच्या जागेवर आहेत. महापालिकेच्या मराठी शाळा ओस पडल्याने इमारतीतील वर्गखोल्या विविध स्वयंसेवी संस्था, शिक्षण संस्थांना नाममात्र दराने भाडेतत्त्वावर दिल्या आहेत. हे नाममात्र भाडेदेखील संस्था नियमित अदा करत नाहीत. या शाळा इमारतींच्या वर्गखोल्या, भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागा, महापालिकेने परत मिळविल्यास आर्थिक स्थिती बिकट असलेल्या महापालिकेला मालामाल होण्यास विलंब लागणार नाही. प्रशासनाने याबाबत ठोस धोरण ठरविले पाहिजे. राजकीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून लोकप्रतिनिधी व नगरसेवकांनी शिक्षण संस्था व भाडेतत्त्वावरील इमारतींची वसुली, जागा ताब्यात घेणे, जागेचा विकास यासाठी प्रशासनाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहणे गरजेचे आहे.

चार एकरांतील शाळा रिकामी
महापालिकेच्या मालकीची सोमवार बाजार भागात सुमारे चार एकर जागेवर मराठी प्राथमिक शाळा आहे. ही व मोसमपुलावरील घड्याळाची शाळा शहराची शान होती. या दोन्ही मराठी शाळा आता मोकळ्या आहेत. चार एकरांतील शाळेत महापालिकेच्या इमारतीदेखील आहेत. येथील शिपाई टपाल देण्यासाठी शाळेच्या गॅलरीतून सायकलवर जात असत. आता या दोन्ही शाळा कुचकामी ठरल्या आहेत. सोमवार बाजार शाळेत कॅम्प पोलिस ठाणे, केबीएच आयटीआय व अन्य एक शिक्षण संस्था आहे. सोमवार बाजार शाळेच्या जागेवर नाट्यगृह बांधण्याचा प्रस्ताव आहे. निकामी ठरलेल्या या जागा आरक्षण बदलून उपयोगात घेणे आवश्‍यक आहे.

अनेक विभागांत "आंधळं दळतंय अन्‌ कुत्र पीठ खातंय‘
महापालिकेच्या गॅरेज, आरोग्य, नगररचना, भांडार या विभागांमध्ये "आंधळं दळतंय अन्‌ कुत्र पीठ खातंय‘ अशी परिस्थिती आहे. गॅरेज व भांडार हे दोन विभाग चराऊ कुरणे झाली आहेत. या विभागांकडे ना प्रशासनाचे ना नगरसेवकांचे लक्ष आहे. शहरातील शेकडो पथदीप बदलण्यात आले. भांडार विभागात यातील किती पथदीप आहेत हा संशोधनाचा विषय आहे. उदाहरणादाखल हा एक विषय पुरेसा आहे. प्रत्येक विभागातील अशी यादी व उदाहरणे देता येतील. या गैरप्रकारांना आळा बसल्यास फूल ना फुलाची पाकळी याप्रमाणे मदत होईल.