खानदेशाला गरज ‘ब्रॅंडिंग’ची...

- निखिल सूर्यवंशी, धुळे
बुधवार, 4 जानेवारी 2017

डिलिव्हरिंग चेंज फोरमच्यावतीने भारतात २४ आणि २५ जानेवारीला मुंबईत आंतरराष्ट्रीय परिषद होत आहे. जगभरात उद्योग, प्रशासन, कला आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात नेत्रदीपक बदल घडविणाऱया 'चेंज मेकर्स'चा सहभाग हे परिषदेचे वैशिष्ट्य आहे. दोन दिवसांच्या परिषदेत विविध विषयांवर चर्चासत्रे, नेटवर्किंग आणि ज्ञानाची देवाण-घेवाण होणार आहे. परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर 'सकाळ' समुह महाराष्ट्राच्या सर्वांगिण विकासासाठी पाठपुरावा करीत असलेल्या क्षेत्रांमध्ये नेमके काय घडते आहे, काय घडवावे लागेल याचा विभागनिहाय आढावा घेत आहोत.
डिलिव्हरिंग चेंज फोरम
२४ व २५ जानेवारी २०१७ 
नेहरू सेंटर, मुंबई
अधिक माहिती व सहभागासाठी क्लिक करा
www.deliveringchangeforum.com

कुंभमेळ्यामुळे नाशिकला पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी मुबलक निधी मिळतो. याद्वारे नाशिकने ‘ब्रॅंडिंग’ करत शासनाकडून भरघोस निधी पदरात पाडून घेतला. यामुळे तेथे पाणी, रस्ते, वीज यांसह विविध पायाभूत सोयी-सुविधांची निर्मिती आणि बळकटीकरण होऊ शकले. ऐतिहासिक, धार्मिक क्षेत्रांत लौकिकास पात्र खानदेशात अशाच काहीशा प्रयत्नांची आणि राजकीय, प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज व्यक्त होत आहे...  

राष्ट्रीय महामार्गालगत वसलेला धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्हा पायाभूत सोयी- सुविधांच्या निर्मितीत वेग घेताना दिसतो आहे. रेल्वे, विमानतळाची सुविधा, राष्ट्रीय महामार्गांचे चौपदरीकरण, तापीसह विविध नद्यांवर मध्यम सिंचन प्रकल्प, शिवाजीनगर (ता. साक्री, जि. धुळे) येथे दोन हजार कोटींच्या निधीतून साकारलेला दीडशे मेगावॉटचा सोलर सिटी प्रकल्प यांसह अन्य प्रस्तावित प्रकल्पांतून खानदेश पायाभूत सोयी-सुविधांच्या विकासाकडे गतीने वाटचाल करीत असल्याचे आश्‍वासक चित्र आहे. मात्र, त्यास राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीतून आणखी गती मिळू शकली, नागरिकांची साथ लाभली, तर खानदेशही पश्‍चिम महाराष्ट्राप्रमाणे विकासाकडे झेप घेताना दिसू शकेल. त्यासाठी किमान नाशिकप्रमाणे निधी पदरात पाडून घेण्याचे कसब आणि कौशल्य खानदेशातून पणाला लावण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करतात. 

पायाभूत सोयी-सुविधांचा पुरेसा विकास आणि बळकटीकरण झाले, तर रोजगार निर्मितीसह अनेक विकासाचे प्रश्‍न मार्गी लागतात. नागरिकांचे जीवनमान उंचावून त्यांना विकासाची फळे लवकर चाखता येतात. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची नियमित उपलब्धता होणे, हा खरा प्रश्‍न आहे. खानदेशात निधीची वेळोवेळी उपलब्धता न झाल्याने पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत गेला आणि त्यामुळे विकासात पीछेहाट झाल्याचे सर्वश्रुत आहे.

आता मुबलक पाण्याची उपलब्धता झाली, तरी त्याचे व्यवस्थापन, नियोजन नसल्याने काही प्रश्‍न कायम आहेत. त्याचा परिणाम औद्योगिक विकास, व्यापारावर जाणवतो. लगतच्या मध्य प्रदेशात लहान, मोठी गावे ‘बायपास’ झाली आहेत. तेथील रस्ते, महामार्गांचा दर्जा महाराष्ट्रापेक्षा चांगला आहे. पायाभूत सुविधांमधील अशा विकासामुळे औद्योगिक विकासासह रोजगार निर्मितीला वाव मिळतो. तो खानदेशातही मिळावा म्हणून नेते, अधिकारी व नागरिकांनी समन्वयातून हा प्रश्‍न सुटण्यासाठी प्रयत्न करावेत. अनेक गावे पाणी, वीज, रस्त्यांपासून वंचित राहत असतील, तर नियोजन, कालबद्ध कार्यक्रमातून त्यांचे प्रश्‍न सोडविले पाहिजेत. रोज विस्तारणाऱ्या शहरांमधील पायाभूत सोयी-सुविधांच्या बळकटीकरण व विकासाबाबत नियोजनासह रचनात्मक काम केले, तर ‘स्मार्ट सिटी’ होण्यास कुणाचाही अडसर असणार नाही. त्यामुळे सरकारनेदेखील विकसनशील, मागास भागातील पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी मुबलक निधी दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा सामान्यांसह तज्ज्ञही व्यक्त करतात. 

जनमत विचारात घेऊन पायाभूत विकासाचे प्रकल्प राबविले जावेत. तसे न झाल्यास नागरिकांना त्रास सोसावा लागतो. पायाभूत सुविधांबाबतचे सर्व प्रश्‍न अंमलबजावणीवर येऊन थांबतात. कोट्यवधींचा निधी खर्च होताना दिसतो; पण दर्जा, समाधान मिळताना दिसत नाही. त्याविषयी सरकार, प्रशासकीय पातळीवर विचार व्हावा. नियोजनात तज्ज्ञांना डावलू नये. 

तज्ज्ञ म्हणतात

पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. शहरी भागाचा विचार केला तर वाढीव वस्त्यांमध्ये पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या, तर जमीन अधिक प्रमाणात उपलब्ध होऊन जागेचे व पर्यायाने घरांचे दर कमी होतील. शहरालगतच्या भागांमध्येही रस्ते, वीज, पाणी आदी सुविधांवर भर देण्याचे धोरण असले पाहिजे. 
- अनीश शहा, अध्यक्ष, क्रेडाई, जळगाव

 विकासाचा संबंध थेट पायाभूत सुविधांशी असतो. या सुविधा परिपूर्ण असल्या, की विकासाची गती चांगली असते. अलीकडच्या काळात काही ठोस धोरणांनी हे चित्र बदलत असून, सकारात्मक चित्र निर्माण होत आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांसह बांधकाम क्षेत्राला प्रोत्साहन देणारे धोरण तयार केले, तर सामान्यांचे जगणेही सुसह्य होणार आहे.
- श्रीराम खटोड, बांधकाम व्यावसायिक, जळगाव

जळगाव जिल्ह्याचा विचार केला, तर दोन वर्षांपासून दुष्काळाने मंदीचे सावट होते. आता नोटाबंदीने ते कायम आहे. सामान्यांना परवडणारी घरे मिळाली पाहिजे, यासाठी सरकारचे धोरण चांगले आहे. मात्र त्यासाठी कर्जाचे अत्यल्प व्याजदर, अनुदान आदी योजना प्रयत्नपूर्वक राबवाव्या लागतील.
- गनी मेमन, बांधकाम व्यावसायिक, जळगाव

गेल्या वर्षभरात एकूणच बांधकाम क्षेत्राच्या दृष्टीने सरकारच्या धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल होत आहेत. नोटाबंदीच्या निर्णयाचे परिणाम काही दिवसांनंतर दिसून येतील. रस्ते, वीज, पाणी या घटकांपासून वंचित मोठ्या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. हे काम सरकारने युद्धपातळीवर हाती घेतले पाहिजे, तरच विकासाला चालना मिळू शकेल.
- विनोद पाटील, बांधकाम व्यावसायिक, जळगाव

 राज्यात  सर्व पायाभूत सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. त्या उपलब्ध करून निधीच्या उपलब्धतेचे नियोजन केले पाहिजे. अविकसित भागातील अशा सोयी-सुविधांच्या निर्मितीवर लक्ष केंद्रित करून विकसित भागावरील अनेक प्रकारचे भार कमी करावेत. 
- नितीन बंग, अध्यक्ष, खानदेश औद्योगिक विकास संघटना

विकसित भाग किंवा विकसित जिल्ह्यांमध्येच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर अधिक व पुरेशी गरज नसताना खर्च होताना दिसतो. यासाठी नियोजन, कालबद्ध कार्यक्रम, ‘व्हीजन’, राजकीय व प्रशासकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.   
- संजय देसले, अध्यक्ष, बिल्डर असोसिएशन, धुळे

पायाभूत सुविधांच्या विकासात भांडवलाची उभारणी ही मूळ समस्या आहे.  लोकांकडून, त्यांना सवलती देऊन पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भांडवल उभे करता येईल का, याचा विचार व्हावा. नोटाबंदीमुळे बॅंकांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा संकलित झाला आहे. तो त्यांनी सरकारला कमी व्याजदराने कर्जाऊ दिला, तर अनेक प्रश्‍न सुटू शकतील. 
- विजय चांडक, सल्लागार अभियंता, धुळे

आजूबाजूची राज्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासात आघाडीवर असताना महाराष्ट्र मागे का? याचा विचार राज्यकर्ते आणि अधिकाऱ्यांनी करावा.  आगामी काळात अभियांत्रिकी, अंमलबजावणी, शिक्षण यांद्वारे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती व दिशा द्यावी. 
- प्रा. नितीन खिंवसरा, अभ्यासक, धुळे

शासकीय आकडेवारीनुसार देशातील ६५ हजार गावे बारमाही रस्त्यांपासून वंचित आहेत. रेल्वेचे जाळे ब्रिटिशांनी जेवढे विकसित केले, त्यात ६८ वर्षांत केवळ १२ हजार किलोमीटरची भर पडली. राज्य आणि केंद्राने आपल्या स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाचा किमान पाच टक्के हिस्सा या क्षेत्राच्या विकासासाठी गुंतविला पाहिजे. 
- शरद पाटील, निवृत्त उपअभियंता, शहादा

बॅंकांच्या बरोबरीने सरकारने या क्षेत्राला किमान व्याजदरात व हमीत अधिक कर्ज उपलब्ध करावे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चार टक्के दर सरकार भरणार असल्याचे घोषित केले. त्यानुसार व्याज कमी झाल्यास सामान्य घर बांधू शकतील. साठ दिवसांत कर्ज मिळावे. बांधकामाच्या अनुषंगिक घटकांवर कर आकारणी कमी करावी. 
- विजय बागल, अभियंता, शहादा