केंद्र, राज्य सरकारसह रिझर्व बॅंकेला नोटीस

धुळे - भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना एक हजार व पाचशे रुपयांच्या चलनातून बाद केलेल्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी घातली आहे. या प्रकरणी धुळ्यातील याचिकेवर केंद्र, राज्य सरकार, रिझर्व्ह बॅंकेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नोटीस बजावली. त्यावर न्या. आर. एम. बोर्डे व न्या. एस. एस. पाटील यांच्या खंडपीठासमोर गुरुवारी (ता. 24) सुनावणी होणार आहे.
येथील जिल्हा परिषदेचे सदस्य किरण गुलाबराव पाटील यांनी ही याचिका दाखल असून आज कामकाज झाले. त्यांनी केंद्र, राज्य सरकार, "आरबीआय'ला खासगी स्तरावरूनही नोटीस बजावली होती. त्यामुळे संबंधित वकील खंडपीठात हजर झाले.

सर्वोच्च न्यायालयात कामकाज
जिल्हा सहकारी बॅंकांना एक हजार व पाचशे रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास बंदी केल्याच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या पत्राला याचिकाकर्ते पाटील यांनी आव्हान दिले. या प्रकरणी खंडपीठात कामकाजावेळी निदर्शनास आणून देण्यात आले की, अशाच स्वरूपाच्या अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. त्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करून एकत्रित सुनावणी घ्यावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास दिला. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात उद्या (ता. 23) सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे खंडपीठातील याचिकेवर गुरुवारी (ता. 24) सुनावणी ठेवण्याचा निर्णय झाला.

याचिकेमागचे कारण
केंद्र सरकारने 8 नोव्हेंबरला मध्यरात्रीपासून पाचशे व हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून बाद केल्या. जुन्या नोटा बदलविण्यासाठी 30 डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली. राष्ट्रीयकृत, खासगी बॅंकांना नियमानुसार नोटा बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला. त्यात शिखर सहकारी बॅंकेचा समावेश होता; पण जिल्हा बॅंकांना मात्र नोटा स्वीकारण्यास बंदी घालण्यात आली. जिल्हा बॅंकांकडे 70 टक्के शेतकऱ्यांची खाती असल्याने 9 नोव्हेंबरला सरकारने परिपत्रक काढले. त्यानुसार जिल्हा बॅंकांना नोटा बदलविणे व जमा करण्यास मुभा देण्यात आली. तीन दिवसांत जिल्हा बॅंकांकडे सरासरी वीस टक्के कर्जाची परतफेड झाली; मात्र 11 ला सरकारच्या शुद्धिपत्रकाआधारे पुणेस्थित सहकार आयुक्तांनी एक आदेश काढला. त्यात जिल्हा सहकारी बॅंकांना शेतकऱ्यांकडून रक्कम जमा करता येईल; पण नोटा बदलून देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. यानुसार 14 नोव्हेंबरपर्यंत बॅंकांनी रक्कम जमा केली; मात्र पुन्हा रिझर्व्ह बॅंकेकडून जिल्हा बॅंकांना जुन्या बाद नोटा स्वीकारण्यास मनाई करण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेसह राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात असलेल्या मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांच्या शेतकरी खातेदारांना मोठा फटका बसला. रिझर्व्ह बॅंक बॅंकिंग परवाना देते. त्यानुसार जिल्हा बॅंकांनाही तो मिळाला आहे. अशावेळी या बॅंकांना व्यवसायास बंदी घालणे उचित नाही, असे मुद्दे मांडत श्री. पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली. त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ पी. एम. शहा व ऍड. अमोल सावंत यांनी बाजू मांडली. केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजीव देशपांडे, रिझर्व्ह बॅंकेतर्फे ऍड. श्रीकांत अदवंत, राज्य शासनातर्फे ऍड. अमरजितसिंह गिरासे यांनी बाजू मांडली.