निराश्रित बालकांचे भोजन अनुदान महिला-बालविकासने रोखले 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 12 एप्रिल 2018

नाशिक  -: बाल न्याय अधिनियमांतर्गत जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार स्वयंसेवी बालगृहात ठेवलेल्या सुमारे 750 निराश्रित बालकांचे भोजन अनुदानाचे धनादेश नाशिक जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने रोखून धरला आहेत. हे धनादेश जिल्हा कोशागार कार्यालयाने मार्चअखेर मंजूर केले आहेत. धनादेश रोखल्याने जिल्ह्यातील 13 संस्थांमधील निष्पाप बालकांची कोंडी झाली आहे. 

नाशिक  -: बाल न्याय अधिनियमांतर्गत जिल्हा बाल कल्याण समितीच्या आदेशानुसार स्वयंसेवी बालगृहात ठेवलेल्या सुमारे 750 निराश्रित बालकांचे भोजन अनुदानाचे धनादेश नाशिक जिल्हा महिला व बालविकास विभागाने रोखून धरला आहेत. हे धनादेश जिल्हा कोशागार कार्यालयाने मार्चअखेर मंजूर केले आहेत. धनादेश रोखल्याने जिल्ह्यातील 13 संस्थांमधील निष्पाप बालकांची कोंडी झाली आहे. 

बाल कल्याण समितीने या बालगृहांत 2017-18 या वर्षात 772 बालके पाठवली. या बालकांच्या परिपोषणासाठी शासनाकडून दरमहा प्रतिबालक 1235 रुपये याप्रमाणे वर्षातून दोन टप्प्यांत अनुदान दिले जाते. 2017-18 या वर्षासाठी 26 व 28 मार्च 2018 ला पुणे आयुक्तालयाने या 772 बालकांसाठी 44 लाखांचे भोजन अनुदान बीडीएस प्रणालीवर टाकले. त्या अनुषंगाने जिल्हा महिला व बालविकास कार्यालयाने संस्थानिहाय बिले बनवून जिल्हा कोशागारात सादर केली. कोशागार अधिकाऱ्यांनी 31 मार्चला प्रत्येक संस्थेच्या नावाच्या धनादेशावर स्वाक्षरी करून ते संबंधित कार्यालयाचे वरिष्ठ लिपिक एल. आर. पवार यांचेकडे दिले. मात्र, 11 एप्रिलपर्यंत धनादेश वितरित झाले नव्हते. 

दरम्यान, पवार यांनी काही अटींवर धनादेश देण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, ऐनवेळी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुरेखा पाटील यांचा, चेक देऊ नका; असा फोन आल्याने पवार यांनी धनादेश वितरित केले नाहीत. संस्थाचालक धनादेशासाठी रोज कार्यालयात चकरा मारत आहेत. पाटील यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, मात्र तो होऊ शकला नाही. 

जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयाच्या बेजबाबदार व बालकांप्रतीच्या उदासीनतेला कंटाळलेल्या देवळा येथील सह्याद्री सामाजिक व शैक्षणिक संस्था संचलित सृष्टी बालगृहाचे अध्यक्ष संजय गायकवाड यांनी बालगृहचालकांची कैफियत थेट महिला व बालविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे मांडली आहे. उद्या (ता.12) नाशिकमध्ये येत असलेल्या पंकजा मुंडे निराश्रित बालकांच्या भोजन अनुदानप्रश्नी संबंधितांवर काय कारवाई करतात, याकडे संस्थाचालकांचे लक्ष लागले आहे. 

निराश्रित बालकांचे भोजन अनुदान अडवून बालगृहचालकांची आर्थिक कोंडी करणे, ही दुर्दैवी बाब आहे. बालकांप्रती असंवेदनशील असलेल्या शासकीय व्यवस्थेमुळे भविष्यात या क्षेत्रात सेवाभावी संस्थांना काम करणे अवघड ठरू शकते. 
- रवींद्र जाधव, संस्थाचालक 

Web Title: child development prevented the grant of food for destitute children