शीतगृहाला बिगरशेतीचा कर लागू

सकाळ वृत्तसेवा
रविवार, 30 ऑक्टोबर 2016

"शीतगृहाला बिगरशेती कर आकारायचा नाही, या सरकारच्या निर्णयाची प्रत दाखवल्यावरही अधिकारी माहिती घेतो, असे म्हणताहेत. हे कमी म्हणून सरकारच्या निर्णयाची प्रत अंमलबजावणीस्तरापर्यंत यायला हवी होती, असेही अधिकारी सांगतात. 2009-10 पासून बंद पडलेल्या शीतगृहाला कराच्या आकारणीची नोटीस देण्याचा प्रकार संतापजनक आहे.''

- कैलास भोसले, अध्यक्ष, द्राक्ष बागाईतदारसंघाच्या संशोधन केंद्र

नाशिक - फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन हे कृषी कार्य समजण्यात आले. त्यास चौदा वर्षे झाली. पण सरकारच्या या निर्णयाबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा आव आणत यंत्रणेने शीतगृहाला माफ असलेला बिगरशेती कर आकारण्यास सुरवात केली आहे. त्यावर कळस म्हणजे, कराच्या दंडाच्या नोटीस घेण्यास तलाठी कार्यालयात येण्याचा निरोप द्राक्ष उत्पादकांना धाडण्यात आला आहे.

द्राक्ष निर्यातीसाठी पॅकिंग हाऊस आणि शीतगृहाला उद्योगाचा दर्जा लागू होत नसल्याचे स्पष्टीकरण 2011 मध्ये कृषी आयुक्तालयाने दिले आहे. तत्पूर्वी 2002 मध्ये फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, उच्च मूल्यांकित पिके, रोपवाटिका, उतिसंवर्धनासाठी महसूलतर्फे बिगरशेती आकार लावू नये, असे धोरणही सरकारने स्वीकारले. या सर्वांसाठी लागणारी अवजारे व साहित्याला पंधरा वर्षे विक्रीकरातून सूट देण्यात आली आहे. शिवाय फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन घटक महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत. या क्षेत्रासाठी कालवा, नदी अथवा तत्सम जलाशयातून पाणी उचलल्यास उपसा सिंचनाचे दर कृषी प्रयोजनासाठी लागू असलेल्या दराप्रमाणे आकारण्याचा निर्णय सरकारचा आहे. एवढी सारी व्यवस्था सरकारने केलेली असताना त्याबद्दल महसूल विभागाला माहिती नसावी, याबद्दल शेतकऱ्यांना आश्‍चर्य वाटत आहे.

शेतकऱ्यांना सल्ला देण्यात धन्यता
बिगरशेती कर माफ केला आहे याची माहिती महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रांताधिकाऱ्यांना दिली. सरकारच्या निर्णयाची प्रत अधिकाऱ्यांनी वाचून पाहिली. मग त्यावर तातडीने उपाययोजना म्हणून तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांना सूचना दिली जाईल, अशी अपेक्षा द्राक्ष उत्पादकांना वाटत होती. पण अधिकाऱ्याने नोटीस आल्यावर त्याला सरकारच्या निर्णयाची प्रत जोडून देण्याचा उफरटा सल्ला शेतकऱ्यांना दिला. त्यामुळे आता नोटीस घेण्यासाठी तलाठी कार्यालयात जायचे नाही, असा निर्णय संघातर्फे शेतकऱ्यांना कळवण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे नोटीस घेऊन कुणी शेतावर आल्यास नोटीस स्वीकारत असल्याचे चित्रीकरण करायचे. पुढे शीतगृहाची मापे घेतली गेल्यास त्याचेही चित्रीकरण करायचे. मात्र नोटीसला उत्तर द्यायचे नाही. वेळप्रसंगी न्यायालयात दाद मागायची, असेही संघाने स्पष्ट केले आहे.

Web Title: Cold house have non farming tax implemented