कंत्राटी शिक्षकांचा मुद्दा विधानपरिषदेत

येवला : न्यायालयाने आदेश देऊनही राज्यातील कंत्राटी पद्धतीने सेवेत असलेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. त्यांना राज्य सरकारने त्वरित कायम करून वेतन द्यावे तसेच अनुदानासाठी वर्षानुवर्षे आंदोलने करणाऱ्या शिक्षकांसाठी शाळांना अनुदान द्यावे अशी मागणी आमदार किशोर दराडे यांनी औचित्याचा मुद्दयाद्वारे केली.

राज्य सरकारचे शिक्षकांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष
 होत असल्याने विविध शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. अनेकांनी तर अधिवेशन काळात नागपूरला आंदोलने देखील केले. यावेळी अनेक शिष्टमंडळानी शिक्षक आमदार दराडे यांची भेट घेत लक्ष देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुषनगाने विधानपरिषदेत दराडे यांनी हे दोन मुद्दे उपस्थित केले. राज्यातील सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत माध्यमिक दिव्यांग शिक्षा अभियान या योजनेंतर्गत युनिट स्तरावर गेली 14 ते 15 वर्षापासुन कंत्राटी पद्धतीने शिक्षणातील पदविधारक बी.एड. असलेले शिक्षक काम करीत आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे कंत्राटी पद्धतीने सेवेत असलेल्या शिक्षकांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय सन 2016 मध्ये आलेला असतांनाही त्यांना अद्याप न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. 14 ते 15 वर्षांपासुन काम करणार्‍या कंत्राटी शिक्षकांना युनिटच्या विशेष शिक्षकांना जो न्याय देण्यात आला आहे. त्याप्रमाणे समान वर्गवारीचा विचार करुन दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या महत्वपुर्ण क्षेत्रामध्ये काम करणार्‍या कंत्राटी शिक्षकांना कायम स्वरुपी सेवेत घेण्यात यावे असे दराडे यांनी म्हटले आहे.

शाळांच्या अनुदानाकडे वेधले लक्ष
राज्य कायम विनाअनुदानित कृती समितीच्या वतीने विविध ठिकाणी राज्यामध्ये आंदोलने होत आहेत. राज्यातील 20 टक्के अनुदान प्राप्त 1628 शाळांना शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार 100 टक्के अनुदान मिळणे अपेक्षित आहे. तर अघोषित असणार्‍या सर्व शाळा अनुदानासह घोषित करण्याची गरज आहेत. आदिवासी विकास क्षेत्रातील शाळांना शासन धोरणानुसार 100 टक्के अनुदान द्यावे व 20 टक्के शाळांमधील अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळावी आदी मागण्यांकरीता कायमविना अनुदानित कृति समितीच्या वतीने  7 जुलै ते 10 जुलै दरम्यान सेवाग्राम ते नागपुर पायी दिंडी काढुन रस्त्यांवर ठिय्या आंदोलन करुन शासनाचे लक्ष वेधलेले आहे.

सदर दिंडीमध्ये हजारोच्या संख्येने शिक्षक सहभागी झालेले होते. त्यावेळी शिक्षण मंत्र्यांनी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या तत्वत: मान्य केल्या पण अद्याप ठोस निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे शासन याबाबत जोपर्यंत ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरु ठेवण्यात आले. कृति समितीच्या मागण्यांकडे शासनाचे जाणीवपुर्वक दुर्लक्ष होत असल्याने त्यांच्यामध्ये प्रचंड नाराजी पसरलेली आहे. याविषयी गांभीर्याने लक्ष घालण्याची शासनाकडे दराडे यांनी केली आहे.