जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला जिल्हा परिषद सदस्यांचा विरोध 

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 28 सप्टेंबर 2016

नाशिक - जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाला नियतव्यय मंजूर झालेला जास्तीत जास्त निधी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करीत या निर्णयाला आज सर्वसाधारण सभेत जोरदार विरोध झाला. या नियतव्यय मंजूर झालेल्या कामांचे नियोजन झाले, तर त्याच्या ई निविदा मंजूर करून कार्यारंभ आदेश देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच यासह रस्ते, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षणाच्या कामांच्या निविदा मंजूर होईपर्यंत सभा स्थगित करण्याचा निर्णय झाला.

नाशिक - जिल्हा परिषदेच्या लघुपाटबंधारे विभागाला नियतव्यय मंजूर झालेला जास्तीत जास्त निधी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी खर्च करण्याचा निर्णय घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन मंडळाच्या अधिकारात हस्तक्षेप केल्याचा आरोप करीत या निर्णयाला आज सर्वसाधारण सभेत जोरदार विरोध झाला. या नियतव्यय मंजूर झालेल्या कामांचे नियोजन झाले, तर त्याच्या ई निविदा मंजूर करून कार्यारंभ आदेश देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच यासह रस्ते, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षणाच्या कामांच्या निविदा मंजूर होईपर्यंत सभा स्थगित करण्याचा निर्णय झाला. यामुळे जिल्हा परिषदेच्या 2702 या लेखाशीर्षाखालील निधी वळविण्यावरून जिल्हा प्रशासन व जिल्हा परिषदेचे लोकप्रतिनिधी यांच्यात पुढील काळात वाद विकोपाला जाणार, असे स्पष्ट झाले. प्रसंगी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याचे या वेळी पदाधिकारी व सदस्यांनी जाहीर केले. 

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वसाधारण सभा झाली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद शंभरकर, उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे, कृषी व पशुसंवर्धन सभापती केदा आहेर, समाजकल्याण सभापती उषा बच्छाव, शिक्षण व आरोग्य सभापती किरण थोरे, महिला व बालकल्याण सभापती शोभा डोखळे, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे आदी उपस्थित होते. 

ज्येष्ठ सदस्य रवींद्र देवरे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लघुपाटबंधारे विभागाला पत्र देऊन जिल्हा नियोजन मंडळाने 2702 या लेखाशीर्षखाली मंजूर केलेला अधिकाधिक निधी जलयुक्त शिवार या योजनेकडे वळविण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाविरोधात सविस्तर भूमिका मांडली. त्यांनी जलयुक्त शिवार योजनेसाठी गावे निवडण्याच्या पद्धतीविषयी शंका उपस्थित केली. उर्वरित गावांमध्येही जलसंधारणाची कामे करण्याची मागणी नागरिक आमच्याकडे करतात; परंतु आम्हाला निधीच दिला नाही तर ती कशी पूर्ण होणार, असा प्रश्‍न उपस्थित केला. राज्य सरकारने जलयुक्त शिवारसाठी स्वतंत्र निधी द्यावा, अशी भूमिका घेतानाच जिल्हा नियोजन मंडळात 40 पैकी 25 सदस्य हे जिल्हा परिषदेचे असून, या मंडळाची बैठक घेऊन त्यांच्या परवानगीने या निधीचे पुनर्नियोजन करणे आवश्‍यक होते, असे सांगितले. त्यांच्या मागणीला अध्यक्षा विजयश्री चुंभळे, उपाध्यक्ष प्रकाश वडजे यांच्यासह सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला. या विषयावर सर्व सदस्यांनी एकजूट केलेली असताना गोरख बोडके यांनी कामांचे नियोजन वेळेत होत नसल्यानेच अशी वेळ आल्याचे सांगून सर्वांनाच घरचा आहेर दिला.

उत्तर महाराष्ट्र

दिवाळीनंतरच्या लग्नसराईत दिसणार परिणाम नाशिक - देशभरातील करप्रणालीत एकसंघपणा यावा म्हणून केंद्र शासनाने १ जुलैपासून देशात...

12.00 PM

इगतपुरी - गेल्या चार दिवसांपासून शहरासह तालुक्‍यात सुरू असलेल्या संततधारेमुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. समाधानकारक पावसामुळे...

12.00 PM

नाशिक - राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत नाशिकमध्ये मालमत्ता व पाणीपट्टीचे दर कमी आहेत. त्यात वाढ न करता नगरसेवकांच्या विकास...

11.12 AM