जनगणनेप्रमाणे जलगणना व्हावी; जलतज्ज्ञ मिलींद बागल यांची मागणी

दीपक निकम : सूर्यकांत नेटके
रविवार, 6 नोव्हेंबर 2016

नाशिक - प्रत्येक गाव, शहरातल्या नागरिकांची मोजणी सरकार करते अशाच पध्दतीने जलगणना व्हायला हवी. या जलगणनेतून पाण्याचा नेमका विनियोग कसा आणि कुठे करता येईल हे ठरवता येईल असे मत जलतज्ज्ञ मिलींद बागल यांनी व्यक्त केले.

नाशिक - प्रत्येक गाव, शहरातल्या नागरिकांची मोजणी सरकार करते अशाच पध्दतीने जलगणना व्हायला हवी. या जलगणनेतून पाण्याचा नेमका विनियोग कसा आणि कुठे करता येईल हे ठरवता येईल असे मत जलतज्ज्ञ मिलींद बागल यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय फलोत्पादन महापरिषदेच्या निमित्ताने त्यांनी "सकाळ' शी चर्चा केली. दुष्काळी भागातल्या पाण्याचा विनियोग करण्याची योजना अहमदनगर तालूक्‍यातील टाकळी-खंडेश्‍वरी, चापडगाव, चिंचोली-काळदात या तीन गावात यशस्वी केल्यानंतर "पाणी माझा स्वयंसिध्द अधिकार' ही योजना आणली जात आहे. त्यासाठी बागल यांनी प्रयत्न सुरु केले आहेत. पाऊस प्रत्येकाच्या शेतात पडतो. शेतात पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्यावर त्याच शेतकऱ्याचा अधिकार असतो. सपाट भागातल्या शेतकऱ्यांना पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी साह्य व्हावे, उंच भागातल्या शेतकऱ्यांना सखल भागातल्या तळ्यातून पाणी मिळावे, खुली शेततळी बांधून मिळावी अशा मागण्या या योजनेतून केल्या जाणार आहेत. अहमदनगरमधील कर्जत तालूक्‍यातून सुरु झालेल्या या मोहिमेला शेतकऱ्यांच्या मुलांनी शेतकऱ्यांच्या मुलांसाठी सुरु केलेल्या "भूमिपुत्र संघर्ष वाहिनी', "आपूलकी' या संघटनांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे.

जलगणना झाल्यानंतर प्रत्येक गावात पडणारा पाऊस, झिरपणारे, साठवले जाणाऱ्या पाण्याची आकडेवारी समोर येईल. त्यानंतर प्रत्येक गावात ग्रामसेवक, सरकारी अधिकारी, बिगरसरकारी संस्थेचा प्रतिनिधी, प्रगतीशील शेतकरी यांची समिती त्याच्या विनियोगावर देखरेख ठेवतील असे योजनेचे स्वरुप असल्याचे बागल यांनी सांगितले.

सरकारकडून हवी पाण्याची हमी
शेतीसाठी पाणी गरजेचे आहे. तेच मिळत नसेल तर वीज आणि इतर सुविधा उपयोगाच्या नाहीत.त्यामुळे प्रत्येक शेताला जशी वीज मिळण्याची सोय सरकार बघत आहे तसेच पाणी मिळेल याची हमी द्यावी. शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला बाजार मिळवून दिला तर कुणीही वीज चोरी सारखे प्रकार करणार नाहीत.

विहीरीचे अर्थकारण
शेतकऱ्यासाठी विहिर हाच दागिना असतो. एक विहिर बांधायला साधारणतः साडेचार लाखांचा खर्च येतो. त्यातले साडेतीन लाख सरकार देते. मनरेगातून या विहीरींतून गाळ काढल्याने टॅंकर लॉबीचे कंबरडे मोडू लागले आहे. एक टॅंकर एका गावात किमान तीन फेऱ्या मारतो. प्रत्येक फेरीसाठी साडेतीन हजार मोजले जातात. महिन्याभरात टॅंकरवर चार लाखांचा खर्च होतो. तोच विहीरींसाठी दिल्यास शेतीला उपयुक्तबाब ठरेल.

पाण्याची विक्री थांबवावी
पेपर तळी तयार करणाऱ्यांकडून दुष्काळाच्या काळात पाण्याची विक्री होते. सरकारकडून बाग नसणाऱ्यांनाही तळी बांधून दिली जात आहेत. त्यांना पाण्याचा काहीच उपयोग नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून पाण्याचा व्यापार केला जातो. हा प्रकार थांबवायला हवा अशी मागणीही बागल यांनी केली.

उत्तर महाराष्ट्र

तळेगाव दिघे (जि. नगर) : शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी तसेच त्यांच्या मुला - मुलींना शैक्षणिक सवलती, शैक्षणिक कर्ज...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

जळगाव - भारतातील मुस्लिम बांधव देशाशी एकनिष्ठ आहेत. देशासाठी तो स्वतःचा जीवही देऊ शकतो. जो देशासाठी जीव देऊ शकतो, तो कधीच...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017

विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना लाभली संधी - ‘सकाळ-एनआयई’, ‘मानवधन’तर्फे शाडू गणेशमूर्ती कार्यशाळा  नाशिक - हिंदू...

रविवार, 20 ऑगस्ट 2017