ब्रॉयलर कोंबड्या उद्योगाला शंभर कोटींचा फटका

अतिरिक्त खाद्यापोटी दिवसाला अडीच कोटींचा वाढला खर्च, व्यापाऱ्यांचा जुन्या नोटांसाठी आग्रह

नाशिक - पाचशे, हजाराच्या नोटा बंद झाल्या अन्‌ चलनाच्या व्यवहारावर निर्बंध आल्याने राज्यातील 50 लाख ब्रॉयलर कोंबड्या पडून आहेत. त्याच वेळी कोंबड्यांची मागणी घटल्याने भावात किलोला 25 रुपयांनी घसरण झाली आहे. त्यामुळे स्वाभाविकपणे 75 कोटींचा दणका या उद्योगाला बसला आहे. त्यातच पुन्हा घसरलेल्या भावाने 31 कोटींहून अधिक झळ बसली आहे. फार्ममध्ये पडून असलेल्या कोंबडीला दिवसाला 200 ग्रॅम खाद्य घालावे लागत असल्याने अडीच कोटींचा अतिरिक्त खर्चाचा भुर्दंड उत्पादकांना सहन करावा लागत आहे.

काळ्या पैशावरील नियंत्रणाचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केल्यानंतर त्यादिवशी ब्रॉयलर कोंबडीचा सरासरी भाव 75 ते 80 रुपयांपर्यंत होता. हैदराबादमध्ये 90, महाराष्ट्रात 75 ते 78, पंजाब-हरियाना-उत्तर प्रदेशात 68 ते 72, राजस्थानात 80 आणि गुजरातमध्ये 80 ते 85 रुपये किलो भावाने कोंबड्या विकल्या जात होत्या. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर लगेच किलोमागे दहा रुपयांची घसरण झाली. आता 50 रुपयांपर्यंत भाव घसरला आहे.

जवळपास चार लाख कोंबड्यांची विक्री
महाराष्ट्रात महिन्याला तीन कोटी ब्रॉयलर कोंबड्यांचे उत्पादन घेतले जाते. आठ नोव्हेंबरला विक्रीसाठी पाठविण्यात आलेल्या कोंबड्या व्यापाऱ्यांना विकण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी लागला. त्यानंतर दिवसाला बाजारपेठेत चार लाख कोंबड्यांची मागणी आहे. त्यामुळे दररोज शिल्लक राहणाऱ्या सहा लाख कोंबड्यांचे सध्याच्या थंडीमुळे प्रत्येकी शंभर ग्रॅमने वजन वाढत चालले आहे. व्यापाऱ्यांनीही जुन्या पाचशे, हजाराच्या नोटा घेण्याचा आग्रह लावून धरल्याने कोंबड्या उत्पादक कंपन्यांपुढे आव्हान उभे ठाकले आहे.

बाकीचे काय सांगू नका; पैसे द्या!
भाऊ, बाकीचे काय सांगू नका; पैसे द्या! या शेतकऱ्यांच्या आग्रहामुळे ब्रॉयलर कोंबड्या उत्पादक कंपन्या चालकांची डोकेदुखी दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. तुम्ही धनादेश दिला आणि बॅंकेत जमा केल्यावर सोसायटी, बॅंक कर्जापोटी कापून घेईल. मग आम्ही काय करायचे? इथंपासून ते तुम्ही धनादेश दिल्यावर बॅंकेत रांगेत उभे राहून पैसे काढता येतील काय? आताच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी धनादेश स्वीकारताना कुटुंबातील किमान चार जणांच्या खात्यावर धनादेश मागण्यास सुरवात केली आहे.

...तर चलन फिरणे शक्‍य
कंपन्या, व्यापाऱ्यांचे पैसे करंट खात्यात आहेत. हा पैसा "अकौंटेड' आहे. हा पैसा बॅंकेतून काढून दिल्यास तो शेतकऱ्यांकडे आणि पुढे मजुरांकडे जाईल. हाच पैसा बाजारात येण्यास मदत झाली असते. त्यामुळे मर्यादित बॅंकिंग व्यवस्थेत रांगा लावण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवणार नाही, असा पर्याय आता व्यापारउदिमांमधून पुढे आला आहे.

शेतकऱ्यांना चलनप्रक्रियेत सवलत देण्यात आली आहे. पोल्ट्री उद्योग हा शेतीपूरक असल्याने शेतकऱ्यांप्रमाणेच चलनाच्या व्यवहाराची परवानगी देण्याचा विचार सरकारने करायला हवा. त्यातून बॅंकिंग क्षेत्राचे जाळे नसलेल्या ग्रामीण भागातील प्रश्‍न सुटण्यास हातभार लागेल.
- उद्धव आहेर (ब्रॉयलर कोंबड्या उत्पादक)