राज्य शासनाला 6 हजार कोटींचा शॉक

- संपत देवगिरे
गुरुवार, 26 जानेवारी 2017

नोटाबंदीमुळे वाहन आणि बांधकाम उद्योगावर मोठा दबाव आला आहे. त्यातून विक्रीकर संकलनात घट दिसते. अर्थसंकल्पातील सकारात्मक घोषणा आणि सरकारचे प्रोत्साहन मिळाल्यास तो दूर होईल.
- एम. बी. अभ्यंकर, वेस्टर्न इंडिया रिजनल कौन्सिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट, पुणे.

नाशिक - नोटाबंदीचे चांगले परिणाम अद्याप अदृष्य आहेत. मात्र, महसुलातील लक्षणीय घटीने शासनाला त्याचा चांगलाच शॉक बसण्याची शक्‍यता आहे. विशेषतः यंदाच्या आर्थिक वर्षातील शेवटची तिमाही सध्या सुरू असल्याने त्यातून अर्थसंकल्पातील अंदाज कोलमडू लागले असून, विक्रीकर, राज्य उत्पादन शुल्क व मुद्रांक शुल्कात सहा हजार कोटींची घट झाल्याचा अंदाज प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.

आर्थिक वर्षाची तिसरी तिमाही डिसेंबरमध्ये संपली. या कालावधीत 8 नोव्हेंबरला केंद्र शासनाने नोटाबंदीचा निर्णय जाहीर केला. त्याचे विविध परिणाम अपेक्षित होते. त्यात औद्योगिक व सेवा व्यवसायावर झालेल्या परिणामांतून करवसुलीत लक्षणीय घट झाली आहे. विक्रीकर हा राज्य शासनाचे प्रमुख महसुली उत्पन्न आहे. गतवर्षी डिसेंबर 2015 अखेर 58,732 कोटी होते. त्यात यंदा पंचवीस टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात यंदा डिसेंबर 2016 अखेर 66,329 कोटी विक्रीकर संकलित झाला आहे. यात आठ हजार कोटींची वाढ दिसते. मात्र, ती बारा ते तेरा हजार कोटींची वाढ अपेक्षित होते. नोटाबंदीमुळे कर तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार व्यावसायिकांनी नोव्हेंबर आधीच्या प्रलंबित व्यवहारही रेकॉर्डवर घेतले आहेत. त्यामुळे कर वाढलेला दिसतो, असे बोलले जाते. वाहने, बांधकाम विक्रीतील घट जानेवारी ते मार्च या शेवटच्या तिमाहीत आणखी परिणामाची भीती आहे.

मद्य तसेच मद्यनिर्मिती व विक्रीवरील कर डिसेंबर, 2015 मध्ये 1,12,998 कोटी होते. यंदा ते तीन हजार कोटींनी खाली आले. बांधकाम क्षेत्राशी निगडीत मुद्रांक शुल्क विभागाच्या करवसुलीत नोव्हेंबर, डिसेंबर महिन्यात जवळपास चाळीस टक्के घट झाली आहे. 8, नोव्हेंबरपर्यंत दररोज 7721 दस्त नोंदले जाऊन सरासरी 65 कोटींचा महसूल मिळत होता, तो 8 नोव्हेंबर नंतर 4583 दस्तांवर जाऊन कर 42 कोटींवर घसरला आहे. त्यामुळे नोटाबंदीने गेल्या दोन महिन्यांत मुद्रांक विभागाचा किमान सातशे कोटींचा महसूल बुडाला आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीवर सर्वच शासकीय विभागांच्या प्रशासनावर त्यामुळे ताण वाढणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या राजकीय धोरणानुसार नोटाबंदीच्या धोरणाचे स्वागत होत असले तरीही प्रत्यक्षात राज्याच्या तिजोरीवर, पर्यायाने विकासकामांवर अन्‌ अंतिमतः विकासाच्या नियोजनाला त्याचा चांगलाच शॉक बसला आहे.

महाराष्ट्राचा आर्थिक सर्वेक्षण तयार करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. त्यासाठी अर्थ व सांख्यिकी विभागाकडून माहिती संकलनाचे काम सुरू आहे. यामध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक महत्त्वाचा घटक मानला जातो. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद या तीन महानगरांत टाटा, बजाज, महिंद्रा, जनरल मोटर्स हे महत्त्वाचे वाहन उत्पादक आहेत. त्यांच्या विक्रीत लक्षणीय घट झाली आहे. त्याचा परिणाम या अहवालात दिसू नये, असे प्रयत्न सध्या सुरू आहेत.

विक्रीकर
58,732 कोटी (डिसेंबर 2015),
66,329 कोटी (डिसेंबर 2016),
अपेक्षित - 72,000 कोटी.

उत्तर महाराष्ट्र

तळेगाव दिघे (जि. नगर) : शेतकर्‍यांना संपूर्ण कर्जमाफी देण्यात यावी तसेच त्यांच्या मुला - मुलींना शैक्षणिक सवलती, शैक्षणिक कर्ज...

05.36 PM

जळगाव - भारतातील मुस्लिम बांधव देशाशी एकनिष्ठ आहेत. देशासाठी तो स्वतःचा जीवही देऊ शकतो. जो देशासाठी जीव देऊ शकतो, तो कधीच...

12.06 PM

विद्यार्थ्यांच्या कलागुणांना लाभली संधी - ‘सकाळ-एनआयई’, ‘मानवधन’तर्फे शाडू गणेशमूर्ती कार्यशाळा  नाशिक - हिंदू...

12.06 PM