विस्थापितांचे प्रश्‍न सोडवा, अन्यथा अधिकाऱ्यांना बंदी

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 24 एप्रिल 2018

नाशिक - दमणगंगा नदीजोड प्रकल्पांतर्गत एकदरे (ता. पेठ) येथे उभारण्यात येत असलेल्या धरणाच्या विस्थापितांचे प्रश्‍न धरण बांधण्याअगोदर सोडवावेत. तसेच, आमच्या अस्तित्वाला धक्का पोचवून गुजरातला पाणी नेणार असाल, तर आम्ही गप्प बसणार नाही. प्रकल्पाच्या कामांसाठी येणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना फिरकू देणार नाही, असा इशारा आज दहा गावांच्या आदिवासींनी प्रशासनाला दिला. दमणगंगा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीतर्फे प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.

हनुमंतपाडा, उस्तळे, गोंदे, निरगुडे, एकदरे, उंब्रद, बर्डापाडा, गडदुणे, कोटंबी, देवगावचे आदिवासी पेठमध्ये एकत्र आले. जिल्हा परिषदेचे सदस्य भास्कर गावित, डॉ. प्रशांत भदाणे, रघुनाथ चौधरी, किरण भुसारे, सरपंच निवृत्ती सापटे आदींच्या नेतृत्वाखाली तहसीलदार हरीश भामरे यांची भेट घेतली. राष्ट्रीय जलविकास अभिकरणचे सहायक अभियंता एस. के. येल्लुरे, ए. के. रंगारे यांच्याप्रमाणे भूमिअभिलेख, वन विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीनंतर गावित म्हणाले, की पिण्याच्या पाण्यासाठी शहरी भागाप्रमाणे पेठ तालुक्‍याला पन्नास वर्षांसाठी दरडोई पाण्याचे आरक्षण व्हायला हवे. धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन कसे होणार, शेतजमिनींचा मोबदला किती दिला जाणार हे स्पष्ट केले जावे, अशा विविध मागण्या चर्चेवेळी प्रशासनापुढे ठेवण्यात आल्या आहेत.

सर्वेक्षणाला दोन वर्षे लागतील
नदीजोड प्रकल्प आणि धरणाबद्दलचे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. धरणासाठीच्या पायाची तपासणी करण्याकरिता यंत्रसामग्री येणार आहे. प्रकल्पात किती जमीन जाणार, किती पाणी थांबणार ही बाब सर्वेक्षणातून स्पष्ट होईल. ही सारी प्रक्रिया दोन वर्षे चालणार असून, सर्वेक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सादर होईल. मग राज्य सरकार हा अहवाल केंद्राकडे पाठवेल, अशी माहिती बैठकीत अभियंत्यांनी दिल्याचे डॉ. प्रशांत भदाणे यांनी सांगितले.

Web Title: damanganga river issue tribal agitation