|
नाशिक - आदिवासी विभागातील ठेकेदारी पद्धत मोडून काढत थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे वर्ग करण्याच्या "डायरेक्‍ट बॅंक ट्रान्स्फर' (डीबीटी) योजनेला आता आधारकार्डाचा अडसर ठरणार असल्याने ही योजना राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्याचे आदिवासी आयुक्तांनी सूतोवाच केले आहे.
राज्यातील पाचशेहून अधिक शासकीय आश्रमशाळांमध्ये शिकत असलेल्या पावणेदोन लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश आदी शालेय साहित्य खरेदीसाठी विभागातर्फे निविदा पद्धतीने याचा पुरवठा सुरू होता.
खरेदीतील भ्रष्टाचाराची साखळी मोडून काढण्यासाठी विद्यार्थ्यांना शालेय वस्तू खरेदीचे पैसे थेट त्यांच्या बॅंक खात्यावर वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गेल्या वर्षी स्वेटर खरेदीसाठी याच पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला. ज्या विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड किंवा बॅंक खाते नाही, अशा विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्याचे आदेशही देण्यात आले. त्याचबरोबर सर्व शाळांमध्ये आधारकार्ड मोहीमही सुरू करण्यात आली.
परंतु, आता या योजनेला आधारकार्डच अडसर ठरत आहे. राज्यातील केवळ दीड लाख विद्यार्थ्यांची आधारकार्ड काढली गेली. त्यामुळे सर्व विद्यार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा होण्याची शक्‍यता बारगळली आहे. ज्या ठिकाणी शंभर टक्के विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड काढण्यात आले आहे आणि ज्यांचे बॅंक खाते आहे, अशा अतिरिक्त आदिवासी आयुक्तालयाअंतर्गत येणाऱ्या ठिकाणीच हा प्रयोग प्रायोगिक तत्त्वावर राबविला जाणार आहे.
राज्यात एकाच वेळी ही योजना राबविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. ज्या ठिकाणी शंभर टक्के आधारकार्ड पूर्ण झाली असतील, अशा ठिकाणी सुरवातीला ही योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविली जाईल. जूनच्या पहिल्या आठवड्यात विद्यार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा करण्यात येतील.
-राजीव जाधव, आयुक्त, आदिवासी विभाग
|
