पराभूतांच्या पक्षीय कार्यालयांना सुतकी कळा 

सकाळ वृत्तसेवा
शनिवार, 25 फेब्रुवारी 2017

नाशिक - महापालिका निवडणुकीत दारुण पराभवास सामोरे जावे लागलेल्या छोट्या पक्षांच्या कार्यालयांना अक्षरशः अवकळा आली आहे. या पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडण्यासाठी विजयी उमेदवार व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना एखादा कार्यक्रम घेऊनच ही मरगळ दूर करावी लागणार आहे. 

नाशिक - महापालिका निवडणुकीत दारुण पराभवास सामोरे जावे लागलेल्या छोट्या पक्षांच्या कार्यालयांना अक्षरशः अवकळा आली आहे. या पराभूत मानसिकतेतून बाहेर पडण्यासाठी विजयी उमेदवार व पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना एखादा कार्यक्रम घेऊनच ही मरगळ दूर करावी लागणार आहे. 

कालपर्यंत कार्यकर्त्यांचा राबता व निवडणूक साहित्याने गजबजलेले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारिप- बहजुन महासंघ, आंबेकरवादी रिपब्लिकन आघाडी, बहुजन समाज पक्ष, पुरोगामी लोकशाही आघाडी यांची कार्यालये आता निकालानंतर ओस पडली आहेत.  तर बरीच कार्यालये उघडलीही नव्हती. दुपारी कार्यालय उघडले; मात्र कार्यालयीन प्रतिनिधींशिवाय फारसे कोणी दिसतच नव्हते. सायंकाळी काही निष्ठावंत येऊन बसले. तेव्हाही ते आपला पराभव कशामुळे झाला? भाजपला एवढे घवघवीत यश का मिळाले? मतदान यंत्रात काही घोटाळा तर झाला नसेल ना? आपला करिष्मा का कमी होत आहे, यावरच ते चर्चा करत होते. आपल्या पक्षाकडून झालेल्या चुकांवरही ते चर्चा करत होते. 

पुरोगामी लोकशाही आघाडी सक्षम पर्याय देण्याच्या प्रयत्नात होती. मात्र, तो पर्याय कोठेही स्वीकारला गेला नाही. त्यामुळे ते पैसा व भूलथापांचा विजय असल्याची टीका करत होते. बहुजन समाज पक्ष कालपर्यंत सत्तेत टिकाव धरून होता. यंदा मात्र हत्ती कोठेही चालला नाही. बहन मायावती याची एखादी सभा झाली असती तर आपल्या आहे त्या जागा तरी टिकल्या असत्या, अशीही प्रतिक्रिया कार्यकर्ते व्यक्‍त करत होते. भारिप-बहुजन महासंघाचे सर्व उमेदवार व पदाधिकारी आज दिवसभर घराबाहेर पडलेही नाही. कार्यालयही उघडले नाही. 

आंबेडकरवादी रिपब्लिकन आघाडीत मात्र अल्पसंख्याक, दलित, इतर मागसर्वीय यांना एकत्र आणून निवडणूक लढविण्याचा प्रयत्न थोडा का होईना मात्र यशस्वी झाल्याचा आनंद व्यक्त झाला होता. अपक्ष मुशीर सय्यद आघाडीचे उमेदवार होते, असा त्यांचा दावा होता. मात्र, 99 टक्‍के अपयशच पाहावे लागल्याने या प्रस्थापितांविरुद्ध लढणाऱ्या पक्षांच्या कार्यालयाला आलेली मरगळ दूर करण्याचे आव्हान सध्या पदाधिकाऱ्यांसमोर आहे.