कौशल्याधिष्ठित शिक्षण हीच गरज

कौशल्याधिष्ठित  शिक्षण हीच गरज

२०२० पर्यंत भारतातील नागरिक अधिक शिक्षित, निरोगी आणि प्रगतिशील व संपन्न होतील. शिक्षणाच्या प्रवाहात वाढणारी विद्यार्थी संख्या आणि गळतीचा दर कमी करण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न दोन्ही बाबी शिक्षण व्यवस्थेचा विस्तार करायला भाग पाडतील.

नाशिकमध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठ आहे. तसेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत अभियांत्रिकी, औषधनिर्माणशास्त्र यांसह अन्य व्यावसायिक अभ्यासक्रम शिकविणाऱ्या महाविद्यालयांची संख्याही लक्षणीय आहे; पण सद्यःस्थितीत चांगल्या रोजगारनिर्मितीसाठी कौशल्यपूर्ण शिक्षणाची आवश्‍यकता आहे. अगदी ‘केजी टू पीजी’पर्यंत नवनवीन शिक्षणक्रम अन्‌ कौशल्याधिष्ठित शिक्षण हीच नाशिकमधील शिक्षणक्षेत्राची गरज असणार आहे. 

साधारणतः दोन वर्षांमध्ये प्ले स्कूलसह खासगी शाळांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. प्रशस्त अशा प्रांगणात जाऊन राष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेण्याची संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध झाली आहे. असे असले तरी शालेय प्रशासन अन्‌ काही पालक यांच्यात शालेय शुल्काबाबत वादविवादाचे अनेक प्रसंगही घडलेत, हे विसरून चालणार नाही. सेंट लॉरेन्स, सेंट फ्रान्सिस, अशोका युनिव्हर्सलसह अन्य खासगी शाळांच्या शुल्कवाढीला शिक्षण बाजारीकरण विरोधी मंच व पालकांच्या एका समूहाने विरोध केला होता. या संदर्भात  लोकप्रतिनिधी, आमदारांसह थेट शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत तक्रारी केल्या गेल्या. त्यानंतर काही शाळांना शुल्क कमी करावे लागले होते. काही शाळांबाबतचे निर्णय शासनदरबारी, तर काहींचे न्यायप्रविष्ट आहेत. शालेय शिक्षणाचा विचार करता शाळांकडून आकारले जाणारे शुल्क ही आगामी काळातील महत्त्वपूर्ण बाबींपैकी एक राहील. ऑलिंपियाड स्पर्धेसह विद्यार्थ्यांच्या गुणांचा विकास करणाऱ्या विविध स्पर्धांमध्ये खासगी शाळांतील विद्यार्थ्यांनी नेत्रदीप यश मिळविले आहे. शुल्कामुळे वादविवाद होऊन, त्याचा शाळकरी मुलांवर वाईट परिणाम होत असल्याने वार्षिक शुल्काच्या प्रश्‍नावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची आवश्‍यकता निश्‍चितच भासणार आहे. शासकीय शाळांचा विचार केल्यास गुणवत्ता सुधरविण्याचे आव्हान असणार आहे. महापालिका शाळांची रोडावत चाललेली विद्यार्थी संख्या, अन्य शासकीय शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता याचे मूल्यमापन करणारी व्यवस्था उभारणे आवश्‍यक ठरेल.

शासकीय तसेच खासगी शाळांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या दप्तराच्या ओझ्यावर औषध शोधण्याचा प्रयत्न गेल्या काही कालावधीत झाला आहे. त्यासाठी विविध उपाययोजनाही झाल्या. भविष्यात तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण देण्याकडे शाळांची वाटचाल असेल. टॅब, ऑडिओ-व्हिज्युअल माध्यम अशा नवनवीन प्रकारांचा त्यासाठी फायदा होईल. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठांतर्गत कला, विज्ञान, वाणिज्य शाखांतील तसेच अन्य व्यावसायिक शिक्षणक्रम शिकविले जातात. सद्यःस्थितीत या विद्यापीठावर विद्यार्थी संख्येचा ताण वाढत आहे. त्यामुळे निकाल उशिरा लागणे, चुकीचा लागणे, असे असंख्य प्रकारचे गोंधळ झालेले आहेत.

परिणामी विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ होत असल्याने विद्यार्थी संघटनांनाही आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. नाशिक कॅम्पसला मान्यता मिळाली, शासनाने जागा हस्तांतरित केली असली तरी नाशिक कॅम्पस उभारणीचे काम असमाधानकारकच आहे. शक्‍य तितक्‍या कमी कालावधीत नाशिक कॅम्पस उभारले गेल्यास विद्यार्थ्यांची गैरसोय टळण्याबरोबरच शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासदेखील मदत होणार आहे. पुणे विद्यापीठाने नाशिकमध्ये इनोव्हेशन सेंटरला सुरवात केली असली तरी बहुतांश विद्यार्थ्यांना याची माहिती नाही. कालबाह्य झालेल्या अभ्यासक्रमात आवश्‍यक ते बदल करून कौशल्याधिष्ठित अभ्यासक्रम शिकविले गेल्यास विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू शकतील. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्‍त विद्यापीठाने टॅबद्वारे शिक्षण देण्याचा आगळावेगळा उपक्रम हाती घेतला. प्रवेश प्रक्रियादेखील ऑनलाइन स्वरूपात झाली. यापलीकडे जाऊन दूरशिक्षणात तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवत राज्यभरातील विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा पोचविण्याचे आवाहन विद्यापीठापुढे असणार आहे. निकालात होणारा उशीर, गोंधळ यात सुधारणा करणेही आवश्‍यक ठरेल. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठानेदेखील तंत्रज्ञान आत्मसात करत परीक्षा प्रक्रियेत अमूलाग्र बदल केले आहेत. दोन वर्षांत प्रश्‍नपत्रिका तयार करण्याच्या प्रक्रियेपासून, गोपनीयतेच्या दृष्टीने उत्तरपत्रिकांची रचना, विद्यार्थ्यांच्य सोयीसाठी प्रात्यक्षिक केंद्र ठरविण्याची मुभा असे अनेक सकारात्मक बदल केले आहेत.

सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा विधानसभेत मंजूर झाल्याची महत्त्वाची घटना यादरम्यान घडली; परंतु यानंतर तब्बल २२ वर्षांनंतर पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालयांत होणाऱ्या महाविद्यालयीन निवडणुकांत कुठलाही गैरप्रकार होऊ नये, हे आव्हान शिक्षणव्यवस्थेपुढे असणार आहे. विद्यापीठ कायद्यातील अन्य तरतुदीदेखील शिक्षणव्यवस्थेवर परिणामकारक ठरतील.

जिल्ह्यावर दृष्टिक्षेप

विद्यापीठ २

अभियांत्रिकी आणि व्यावसायिक महाविद्यालय - ४६

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांतून उत्तीर्ण होणारे - १८,०००

पदवीधर विद्यार्थ्यांची सरासरी संख्या २७,०००

बारावी उत्तीर्ण होणाऱ्यांची सरासरी संख्या - १,३४,०००

तज्ज्ञ म्हणतात

विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पालकांनी, शालेय प्रशासनाने सामंजस्य ठेवणे आवश्‍यक आहे. हेवेदावे बाजूला ठेवून पालकांनी शाळांसोबत पार्टनरशिपच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना अद्ययावत शिक्षण देता येऊ शकते. विद्यार्थी अल्पवयीन असल्याने शाळांत कुठल्याही प्रकारच्या सोशल मीडियाचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना दिले जात नाही. पण तरीदेखील काही विद्यार्थी त्याचा वापर करतात. 
- रतन लथ, अध्यक्ष, आर. एस. लथ एज्युकेशन सोसायटी

महाविद्यालयीन स्तरावर महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यात जो बदल केला, तो अभिनंदनीय! या कायद्यातील बदल हे नक्कीच विद्यार्थीकेंद्री असल्याने हा बदल स्वागतार्ह आहे. शालेयस्तराचा विचार केला तर विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनासाठी मूलभूत चाचणी परीक्षा विद्यार्थ्यांची घेण्यात येते, त्याची अंमलबजावणी काटेकोरपणे होणे आवश्‍यक आहे. 
- डॉ. दिलीप बेलगावकर (सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्यु. सोसा.)  

पारंपरिक शिक्षणाबरोबर व्यावसायिक शिक्षणाकडे मार्गक्रमण करताना विद्यार्थी शिक्षणातून दैनंदिन जीवनात लागणारे कौशल्य, ज्ञान आत्मसात करीत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रमांत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग उल्लेखनीय आहे. डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करताना शासनाच्या बदलत्या धोरणांनुसार शिक्षण पद्धतीत बदल घडविण्याचे आव्हान शिक्षण क्षेत्रापुढे असेल.
- डॉ. प्रशांत सूर्यवंशी, प्राचार्य, एमजीव्ही

शिक्षकांना मुभा दिलेली आहे की ज्ञानरचनावाद पद्धतीने शिकवा आणि ही पद्धत खूप चांगली आहे. फक्त शिक्षकांनी ही पद्धत आत्मसात करून घ्यायला हवी. त्यामुळे पुढील भावी पिढी विचार प्रबोधन करणारी ठरेल. त्यात मुलांच्या बुद्धीला, विचारांना चालना मिळेल. महाराष्ट्राच्या शिक्षणपद्धतीत बदल घडून येतील. 
-राजश्री गांगुर्डे, महापालिका केंद्रप्रमुख

शिक्षण सगळीकडे सारखे दिले जाते तर शिक्षकांना दिले जाणारे वेतन सारखे असावे. सर्व शिक्षकांना काम सारखे असते तर वेतनामध्ये दरी नसावी. सगळीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा प्रभाव आहे, तर नर्सरीपासूनच सेमी इंग्रजी पद्धतीला शासनाने मंजुरी द्यायला पाहिजे, जेणेकरून मराठी शाळांचा दर्जा सुधारायला मदत होईल.
-मीनाक्षी आहिरे, अभिनव बालविकास केंद्र

उपयोजनात्मक शिक्षण देण्याकडे कल पाहिजे. जे शिक्षण दिले जाते ते लेखी पद्धतीने अधिक दिले जाते. कारण अकाउंट शिकवत असताना जेव्हा व्यवहारात त्याचा उपयोग केला जातो, तेव्हा मात्र ती पद्धत पूर्णपणे वेगळी असते. भविष्यात जेव्हा मुलांना प्रशिक्षण दिले जाते तेव्हा त्यांच्याकडून चुका होऊ शकतात. उपयोजनात्मक शिक्षण दिल्यास चुकांचे प्रमाण कमी होऊन व्यवस्थितपणे काम करता येईल.
-प्रा. जयश्री रोकडे, क.का. वाघ महाविद्यालय

२०१६ हे वर्ष मुलींनी चांगलेच गाजविले. मुलींना शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी खेड्यापाड्यात शासनाच्या योजना पोचण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजेत. सोशल मीडियाचा उपयोग करून तळागाळातले प्रश्‍न सोडविण्यासाठी २०१७ या वर्षात तरी शासनाने प्रयत्न केले पाहिजेत.
-प्रा. वैशाली चौधरी, एसएमआरके महाविद्यालय

उच्चशिक्षणाचा वेलू शहरांमध्ये बऱ्यापैकी विस्तारला आहे. मात्र, ग्रामीण भागाचा विचार होणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण भागातील उच्चशिक्षणाचा टक्का वाढण्यासाठी विशेष योजना याव्यात. या शिक्षणाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना देण्याबरोबरच इतर गोष्टींचीही माहिती त्यांना देणे आवश्‍यक आहे.   
- छाया लोखंडे, एसएमआरके महाविद्यालय

इंग्रजी आणि गणिताचे महत्त्व वाढले पाहिजे. उच्चशिक्षण हे प्रॅक्‍टिकल ओरिएंटेड हवे. परीक्षा पद्धतीत बदल होणे आवश्‍यक आहे. त्याच त्याच पॅटर्नमुळे मुलांचा घोकमपट्टीवर भर वाढतो. संशोधनावर भर देणे अपेक्षित आहे.  
- प्राची पिसोळकर , केटीएचएम महाविद्यालय

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Related Stories

No stories found.
Esakal Marathi News
www.esakal.com