शाश्‍वत विकासाने खेडीही बनवू स्मार्ट

वाड्या, वस्त्या, तांडे अशा साऱ्यांचा विचार केल्यास नाशिक जिल्ह्यातील गावांची संख्या १९२७ भरते, तर नाशिक महानगरासह जिल्ह्यात ६१ लाख लोक राहतात. जिल्ह्याने इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत मोठी बाजी मारली आहे. दुसरी बाजू अशी, की नाशिक महानगराचा विकास म्हणजे नाशिक जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास होत नाही. संतुलित विकासासाठी ग्रामीण भागाचा विकास व्हावा आणि ते शक्‍य आहे; खेड्यांमधील परिवर्तनाने...

ग्रामविकासाचे अनेक टप्पे आहेत. त्यात निर्मल ग्राम किंवा स्वच्छ ग्राम हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. त्यानंतर शिक्षण, आरोग्य व इतर पायाभूत सुविधा, नवे तंत्रज्ञान, शाश्‍वत शेतीसाठी जलसंधारणाची कामे, रोजगारनिर्मिती हे विषय येतात. परंतु कमकुवत ग्रामसभा, सरकारी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची उदासीनता, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद सदस्यांचा केवळ ठेकेदारीतील रस यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना चांगल्या नागरी सुविधा व ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान आहे. ग्रामीण भागातील रस्ते, पाणी, वीज, सार्वजनिक आरोग्य या पायाभूत सुविधा आणि रोजगाराचा अभाव, हे ग्रामीण भागातील मोठे आव्हान आहे. ग्रामीण भागातील गावांमध्ये जनसुविधेच्या कामांमधून गावांतर्गत रस्ते काँक्रिटीकरण, भूमिगत गटारी, स्मशानभूमी शेड, समाजमंदिर, संरक्षक भिंत अशी कामे केली जातात. परंतु ही कामे मंजूर करण्याबाबत कोणतेही ठोस धोरण नसल्यामुळे ग्रामीण भागातील जनसुविधांच्या कामांमध्येही असमतोल निर्माण झाला आहे.

‘ग्रामसभा’ या कागदोपत्री रंगवण्यातच प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना रस असल्यामुळे गावाचे विकासाचे निर्णय बंद भिंतीच्या आत होतात. त्या कामांना पुन्हा विरोधक आव्हान देतात. अशा पद्धतीने ग्रामविकास परस्पर आरोप-प्रत्यारोपांत अडकला आहे. याचा परिणाम म्हणजे केंद्र सरकारने १४ व्या वित्त आयोगाचा दुसरा हप्ताही ग्रामपंचायतींना मंजूर केला असला, तरी अजून बहुतांश गावांत कामांचे नियोजनसुद्धा झालेले नाही. ग्रामपंचायतींच्या उदासीनतेमुळे दिवसेंदिवस ग्रामसभांची उपस्थिती रोडावत चालल्याने ग्रामविकासाची गती मंदावली आहे.

ग्रामीण भागातील सर्व रस्ते जिल्हा परिषदेच्या म्हणजेच ग्रामविकास मंत्रालयांतर्गत येतात. या रस्त्यांची प्रचंड दुरवस्था झालेली आहे. जवळपास ५० टक्के रस्ते कच्चे आहेत. दहा-दहा वर्षांपासून पक्‍क्‍या रस्त्यांची डागडुजी झाली नाही. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना किंवा मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून या रस्त्यांचा विकास केला जातो; परंतु हे रस्ते विकासित करताना कोणताही प्राधान्यक्रम नसल्यामुळे राजकीयदृष्ट्या सजग किंवा प्रबळ असलेल्या भागातच हा निधी खर्च होत असतो. यामुळे जिल्ह्यातील निम्मे ग्रामीण रस्ते अजूनही पक्के होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. जिल्हा परिषद स्वनिधीतून या रस्त्यांची डागडुजी करते, असे दाखवीत असली, तरी त्या निधी खर्चाबाबतही वरीलप्रमाणेच बोंब आहे. शिवरस्त्यांची कामे ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून करण्याच्या सूचना असल्या, तरी ते रस्ते होण्यातही स्थानिक वादांचा मोठा अडथळा येत आहे.

ग्रामीण भागात रोजगारासाठी शेती हे प्रमुख माध्यम आहे. रोजगार हमी योजनेतून काम करण्यापेक्षा शेतावर काम करणे मजुरांना सोयीचे होते. यामुळे अकुशल मजुरांना शेतीचे काम केल्यानंतरही रोजगार हमी योजनेतील वेतन लागू करण्याची गरज आहे. कारण अकुशल मजुरांना रोजगार पुरविण्याची क्षमता शेतीतच आहे. कौशल्यविकास कार्यक्रमातून ग्रामीण भागात शेती प्रक्रियेचे कौशल्य शिकवून कुटीरोद्योग सुरू केल्यास नाशवंत शेतीमालाची नासाडी टाळण्यास मोठी मदत होऊन राष्ट्रीय संपत्तीचे मूल्यवर्धन होऊ शकते.

सरकारी कर्मचाऱ्यांची व अधिकाऱ्यांची उदासीनता व लोकप्रतिनिधींचा दृष्टिकोन या कारणांचा ग्रामविकासला मोठा अडथळा आहे. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यास ग्रामविकासाचा दृष्टिकोन व तळमळ असेल तर ग्रामविकासाचे मोठे काम उभे राहू शकते. याबरोबरच ग्रामविकासातील शेवटचा सरकारी कर्मचारी म्हणजे ग्रामसेवक. ग्रामविकासात ग्रामसेवकाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. आतापर्यंतची सर्व चांगली कामे ही ग्रामसेवकांच्याच पुृढाकाराने उभी राहिली आहे. यामुळे ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा दृष्टिकोन कसा आहे, यावरच ग्रामविकास अवलंबून आहे.

ग्रामविकासासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच नवे तंत्रज्ञान, जलसंधारणाची कामे, शाश्‍वत शेती, स्वच्छता, कौशल्यविकास, दळणवळण सुविधा आदींची गरज आहे. परंतु लोकप्रतिनिधींची निष्क्रियता व प्रशासनाची उदासीनता यात ग्रामविकास अडकला आहे.

तज्ज्ञ म्हणतात

ग्रामविकासासाठी पंचायतराज व्यवस्थेत लोकप्रतिनिधींना अधिक अधिकार देणे व शेतकरी केंद्रबिंदू मानून योजना तयार करणे आवश्‍यक आहे. पंचायतराजमध्ये लोकप्रनिधींचे अधिकार पुन्हा बहाल केल्यास त्यामुळे ग्रामीण भागाच्या गरजेनुसार विकासकामे होऊ शकतील. ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लांबी विचारात घेता, त्यासाठी मिळणारा निधी अत्यंत तोकडा आहे.
- विजयश्री चुंभळे

ग्रामविकासात लोकांचा सहभाग हा महत्त्वाचा घटक असला, तरी ग्रामसेवक, गटविकास अधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अखेर शासकीय योजनांची अंमलबजावणी प्रशासनाला करावी लागते. अधिकारी सकारात्मक व ग्रामविकासाची तळमळ असलेले असले, तर ग्रामीण भागाचे चित्र बदलण्यास वेळ लागणार नाही.
- केदा काकुळते

गावाचा विकास करणे, ही फार अवघड गोष्ट नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायतीचे सदस्य व ग्रामसेवकांनी सकारात्मक दृष्टीने एकत्र आले पाहिजे. सरकारी योजना भरपूर आहेत; परंतु त्याचा फायदा घेण्यासाठीची जागरूकता कमी असणे, हा यातील प्रमुख अडथळा आहे. आणखी महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण रोजगार हमी ही ग्रामविकासातील खूप महत्त्वाची योजना आहे.
- रत्नाकर पगार

ग्रामीण भागातील शाळा डिजिटल होऊन शिक्षणाचा दर्जा चांगला व्हावा, ग्रामीण भागात वाय-फाय, इंटरनेट सुविधा पोचवून तेथील नागरिकांनाही नव्या तंत्रज्ञानाचे फायदे मिळावेत. वीजपुरवठा पुरेशा दाबाने व २४ तास झाला पाहिजे. पिण्यासाठी शुद्ध पाण्याचा पुरवठा झाला पाहिजे. जलयुक्त शिवार योजनेची व्याप्ती वाढवून अधिकाधिक पाणी अडवले व जिरवले गेले पाहिजे.
- प्रवीण गायकवाड

ग्रामविकासासाठी शासनाच्या योजना भरपूर आहेत; परंतु त्यांची अंमलबजावणी करण्यास प्रशासन व लोकप्रतिनिधी उदासीन आहेत. ग्रामीण भागात पुरेशा रोजगाराच्या संधी, चांगल्या दर्जाच्या शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा मिळाल्यास ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी होऊन शहरांवरील बोजा कमी होईल. यासाठी शासनाने ग्रामविकासाच्या योजना योग्य पद्धतीने राबविण्याची गरज आहे.
- कृष्णा पारखे

ग्रामीण भागात उपजीविकेसाठी जी काही गुंतवणूक होते, ती बऱ्याचदा पायाभूत सुविधांवर आधारित होते. शासकीय योजनांमार्फत जो निधी ग्रामविकासासाठी पुरवला जातो, त्यातील २५ टक्के निधी पोचत नाही. शाळेच्या इमारती नव्याने बांधलेल्या असतील, तर काही काळात तेथे गवत वाढलेले असते. अशा प्राथमिक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले जाते. नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या, तरी देखभालीकडे दुर्लक्ष केले जाते.
- सुनील पोटे

ग्रामीण विकासात आरोग्य, शिक्षण, वीज, रस्ते व पाणी हे मूलभूत घटक आहेत. सध्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व आरोग्य कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्यामुळे ग्रामीण जनतेला आरोग्याच्या सुविधा मिळत नाहीत. याबरोबरच औषधांच्या अपुऱ्या साठ्याची व वाहनांची समस्या आहे. जिल्ह्यात शिक्षकांची ३७१ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांच्या दर्जावर परिणाम होतो. डिजिटल इंडियाची घोषणा केली जाते, पण ग्रामीण भागात भारनियमनामुळे त्याचा उपयोग होत नाही.
- डॉ. भारती पवार