खर्चावर नियंत्रण आणण्यासाठी आयुक्तांनी घटविली विभागसंख्या

नाशिक - महापालिकेच्या प्रशासकीय खर्चावर नियंत्रण आणण्याबरोबरच कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी विभागप्रमुखांच्या कामकाजात बदल केले आहेत. तसेच अवास्तव वाढवलेले विभाग कमी करून ती संख्या ४६ वरून २३ वर आणली आहे. महापालिकेतील सेवांचे विभाग व उपविभागांचे प्रशासकीय सेवा, तांत्रिक सेवा व लेखा सेवा अशा तीन गटांत वर्गीकरण केले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व नियोजन विभाग, प्रकल्प, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, घनकचरा व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी व पर्यावरण हे नवीन विभाग निर्माण केले आहेत.

नवीन बदल करताना सामान्य प्रशासन विभाग, करआकारणी, मिळकत व परवाने, लेखापरीक्षण, लेखा माहिती व तंत्रज्ञान, नगर नियोजन आणि सार्वजनिक वाहतूक व नियोजन आयुक्तांनी स्वतःकडे ठेवले आहे.

अतिरिक्त आयुक्त (सेवा) पदनिर्मिती करताना उद्यान व प्राधिकरण विभाग, समाजकल्याण, घनकचरा व्यवस्थापन, अभियांत्रिकी विभाग, विद्युत व यांत्रिकी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण व पर्यावरण हे सेवांशी संबंधित विभाग सोपविले आहेत. अतिरिक्त आयुक्त (शहर) हे दुसरे पद निर्माण करताना अतिक्रमण, सार्वजनिक बांधकाम, गुणवत्ता नियंत्रण, महापालिका सचिवालय, आपत्ती व्यवस्थापन व अग्निशामक, प्रकल्प विभाग, पशुसंवर्धन विभाग तसेच राजशिष्टाचार व जनसंपर्क विभागाची स्वतंत्र जबाबदारी राहणार आहे.
 
विभागांचे एकत्रीकरण  
विद्युत व यांत्रिकी विभागाचे एकत्रिकरण करण्यात आले असून, पथदीप, वीज शाखा, पाणीपुरवठा यांत्रिकी, पाणीपुरवठा मलनिस्सारण, उद्यान, यांत्रिकी, मोटार दुरुस्ती, कार्यशाळा व्यवस्थापन व यांत्रिकीविषयक कामकाजासाठी अधीक्षक अभियंत्याच्या अधिपत्त्याखाली स्वतंत्र विभाग असेल. स्वतंत्र अधीक्षक अभियंत्याच्या अधिपत्त्याखालील अभियांत्रिकी विभागाकडे मलनिस्सारणाबरोबरच पाणीपुरवठा, पाणीपट्टी निर्धारण व संकलनाचीही जबाबदारी सोपविली आहे. सुवर्णजयंती कार्यक्रम, कामगार कल्याण, महिला व बालकल्याण, विशाखा समिती, अपंग कल्याण, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती कल्याण समिती, अनुसूचित जाती कल्याण समिती, इतर मागासवर्ग कल्याण समिती, क्रीडा, आधारकार्ड, अभिलेख कक्ष, मध्यवर्ती भांडार कक्ष, छपाई व वितरण या विभागांच्या एकत्रिकरणातून समाजकल्याण विभागाची निर्मिती करण्यात आली. त्यासाठी उपायुक्त (समाजकल्याण) दर्जाचा अधिकारी नियुक्त केला जाईल. माहिती-तंत्रज्ञान विभागासाठी स्वतंत्र संचालक नियुक्त केला जाईल. त्या संचालकांच्या अधिपत्त्याखाली ई-प्रशासन, भौगोलिक माहिती सूचना प्रणाली व ई-गव्हर्नन्स, ई-सेवा सुविधांचे कामकाज राहणार आहे.

नवीन विभागांची निर्मिती
सार्वजनिक वाहतूक व नियोजन विभाग, प्रकल्प विभाग, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन विभाग, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, अभियांत्रिकी व पर्यावरण या विभागांची नव्याने निर्मिती करण्यात आली आहे. गुणवत्ता व नियंत्रण कक्षाला स्वतंत्र दर्जा दिला आहे. सार्वजनिक वाहतूक व नियोजन विभागांतर्गत अर्बन मोबिलिटी सेल, वाहतूक नियंत्रण व नियोजन केले जाईल. त्यासाठी महाव्यवस्थापक नियुक्त केला जाईल. झोपडपट्टी सुधारणा, प्रधानमंत्री आवास योजना, फेरीवाला धोरण, राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान तसेच शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र उपायुक्ताची नियुक्ती केली जाईल. आरोग्याधिकारी पद संपुष्टात आणताना वैद्यकीय अधीक्षकांकडे रुग्णालय व्यवस्थापनाबरोबरच कचरा व्यवस्थापन, जंतुनाशक फवारणी, मलेरियासह साथरोग नियंत्रण, अन्नसुरक्षा, आरोग्यविषयक राष्ट्रीय कार्यक्रम, जन्म-मृत्यू व विवाह नोंदणी विभाग सोपविले आहेत. घनकचरा संकलन, वाहतूक, व्यवस्थापन व प्रक्रिया, सार्वजनिक स्वच्छता, मोफत अंत्यसंस्कार योजनांचा समावेश करत घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे.