शहराचा विकास शासन निधीवरच अवलंबून 

जळगाव - हुडको व जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या कर्जाच्या बोजातून महापालिकेला सावरणे कठीण झाले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून सादर होणाऱ्या अंदाजपत्रकात या कर्जाचा प्रभाव असतो, तो यावेळच्या अंदाजपत्रकातही आहे. वेतन, निवृत्तिवेतनावरील शंभर कोटी आणि कर्जफेडीसाठी पन्नास कोटी अशा दीडशे कोटींच्या अनिवार्य तरतुदीचा समावेश असलेले व विकासकामे होत नसल्यामुळे करवाढ टाळणारे महापालिकेचे 594 कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी आज स्थायी समितीच्या सभेत सादर केले. सर्वच विकासकामांसाठी शासन निधीवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याची बाबही या अंदाजपत्रकातून स्पष्ट झाली आहे. 

महापालिका आयुक्त सोनवणे यांनी आज सकाळी अकराला महापालिका सभागृहात सभापती वर्षा खडके यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या स्थायी समितीच्या विशेष सभेत 2017-18 चे 593 कोटी 95 लाख रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले. यावेळी उपायुक्त लक्ष्मीकांत कहार, प्रभारी नगरसचिव डी. आर. पाटील उपस्थित होते. आयुक्त सोनवणे यांनी हे अंदाजपत्रक सभेच्या पटलावर ठेवले. यानंतर आयुक्तांनी आपल्या प्रस्तावनेत या अंदाजपत्रकावरील तरतुदींसह प्रशासनाकडून करण्यात येत असलेल्या कामांचा आढावा घेतला. 

अंदाजपत्रकात शासकीय अनुदानाचा समावेश 
593 कोटी 95 लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकात शासकीय योजना व अनुदानाची भरीव तरतूद दाखवून त्यावरच विकासकामे होतील, असे दर्शविले आहे. महापालिकेचे स्वत:चे उत्पन्न स्थानिक संस्था कराच्या (एलबीटी) अनुदानासह केवळ 162 कोटी 21 लाख रुपये राहणार असल्याचेही आयुक्तांनी सभेत नमूद केले. सहा कोटी 71 लाख 44 हजार रुपये शिलकीचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने तयार केले आहे. 

कोणतीही करवाढ नाही 
अंदाजपत्रकात कुठलीही करवाढ करण्यात आलेली नाही. महापालिकेवर असलेल्या हुडको व जळगाव जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या कर्जफेडीमुळे आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने नागरिकांना चांगल्या सुविधा देता येत नाहीत. त्यामुळे करवाढ करणे योग्य होणार नाही. करवाढ नसली तरी कर आकारणीतील तफावत दूर करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

या योजना मार्गी लागल्या 
- स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहर 15 मार्चपर्यंत हागणदारीमुक्त होणार. 
- नागरिकांच्या समस्या निवारणासाठी कार्यालयात वेळ निश्‍चित करून समस्या सोडविण्यात यश. 
- अमृत योजनेतील पाणीपुरवठा योजनेबरोबरच भुयारी गटार योजना मार्गी 
- दारिद्य्ररेषेखालील महिला बचत गटांसाठी "गिरणाई' मेळाव्याचे आयोजन. 

सभा तहकूब 
प्रशासनाने सादर केलेल्या अंदाजपत्रकाचा अभ्यास करण्यासाठी सभापती वर्षा खडके यांच्या सूचनेनंतर सभा तहकूब करण्यात आली. पुढील तहकूब सभेत स्थायी सभापतींकडून सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यात येणार आहे. त्यावेळी या अंदाजपत्रकावर चर्चा होणार आहे. 

अंदाजपत्रकात या उपलब्धींचा समावेश 
- हंजीर कंपनीकडून 10.53 लाख रुपये नुकसान भरपाई, नवीन प्रकल्प उभारणी 
- नागरिकांच्या तक्रारी निवारणासाठी कॉलसेंटर, मोबाईल ऍप 
- घरपट्टी, पाणीपट्टी भरण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा 
- चौक, रस्ते, उद्यान सुशोभीकरणासाठी लोकसहभागाचे धोरण 
- मेहरुण तलाव पर्यटनस्थळ विकासासाठी प्रयत्नशील 
- नाना-नानी पार्क उद्यानाची लोकसहभागातून उभारणी 
- बजरंग बोगद्यावरील समांतर बोगद्यांच्या कामाला सुरवात 
- अमृत पाणीपुरवठा योजनेची या वर्षात सुरवात 
- मुख्यमंत्र्यांनी मंजूर केलेल्या 25 कोटींच्या निधीतून विकासकामे 

100 टक्के कचरा उचलणे व जीपीएस पद्धत 
प्रत्येक वॉर्डातून शंभर टक्के कचरा उचलण्यासाठी प्रत्येक वॉर्डाला स्वतंत्र घंटागाडी व कचरागाडी दिली आहे. तसेच घराघरांतून कचरा संकलन, कचराकुंड्या, कचरा स्पॉट उचलण्यासाठी गाड्यांना जीपीएस पद्धतीद्वारे तपासणी व नियंत्रण करून रूट तयार करून महापालिकेच्या वेबसाइटवर दिली आहे. 

अशा आहेत जमा-खर्चाच्या तरतुदी 

उत्पन्नाची जमा बाजू 
जमा रक्कम (कोटीत) 
- पारगमन शुल्क ...... 00 
- स्थानिक संस्था कर.... 46 कोटी 56 लाख 
- जमिनीवरील कर (खुला भूखंड) 26 कोटी 52 लाख 
- इमारतीवरील कर (घरपट्टी) 22 कोटी 63 लाख 
- वृक्ष कर, जाहिरात कर 1 कोटी 55 लाख 
- नगररचना 8 कोटी 88 लाख 
- वैद्यकीय सेवा, बाजार, मनपा.................31 कोटी 60 लाख 
मिळकतींपासून किरकोळ वसुली उत्पन्न 
- अनुदाने 95 कोटी 15 लाख 
- व्यापारी संकुल, घरकुल/ 6 लाख 
व्यापारी संकुल शुल्क 
-शासकीय योजना, देवघेव 34 कोटी 93 लाख 
- परिवहन स्वामित्वधन व उत्पन्न 8 लाख 
- पाणीपुरवठा कर, मलनिस्सारण कर............25 कोटी 78 लाख 
, पावसाच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्था 
- आरंभीची शिल्लक- 30 कोटी 37 लाख 
- विविध महापालिका निधी 81 कोटी 83 लाख 
- विशेष शासकीय निधी 188 कोटी 1 लाख 
- एकूण जमा - कोटी लाख रुपये..............593 कोटी 95 लाख 

खर्चाची बाजू 
खर्च रक्कम (कोटीत) 
- कर्मचारी वेतन/ निवृत्तिवेतन......... 100 कोटी 19 लाख 
- सामान्य प्रशासन 4 कोटी 8 लाख 
- सार्वजनिक सुरक्षितता 5 कोटी 55 लाख 
- सार्वजनिक आरोग्य व सुखसोयी 36 कोटी 56 लाख 
- सार्वजनिक शिक्षण 21 कोटी 60 लाख 
- इतर किरकोळ 2 कोटी 90 लाख 
- कर्जफेड 48 कोटी 5 लाख 
- थकीत देणी 20 कोटी 
- महापालिका निधी, शासन अनुदान 31 कोटी 71 लाख 
- अमानत व परतावे 25 कोटी 35 लाख 
- परिवहन 8 लाख 
- पाणीपुरवठा खर्च 20 कोटी 3 लाख 
- पावसाच्या पाण्याचा निचरा व्यवस्था 1 कोटी 30 लाख 
- अखेर शिल्लक 6 कोटी 71 लाख 
- विविध महापालिका निधी 81 कोटी 83 लाख 
- विशेष शासकीय निधी 188 कोटी 1 लाख 
- एकूण खर्च 593 कोटी 95 लाख