विकासकामांच्या मार्केटिंगमध्ये आम्ही कमी पडलो 

सकाळ वृत्तसेवा
गुरुवार, 29 सप्टेंबर 2016

नाशिक - महापालिकेच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शहरात भरपूर कामे झाली; पण त्याचे मार्केटिंग झाले नाही, ते करण्यात आम्ही कमी पडलो. त्याचा विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे, अशी प्रांजळ कबुली मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी देत नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेतल्यानेच पक्षाला वाईट दिवस पाहायला लागत असल्याच्या तक्रारी बंद खोलीआड झालेल्या "वन टू वन' चर्चेत करण्यात आल्या. नांदगावकर यांचे निवडणूक कठीण असल्याचे मत झाल्याचे कार्यकर्त्यांमधून बोलले जात आहे. 

नाशिक - महापालिकेच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेतर्फे शहरात भरपूर कामे झाली; पण त्याचे मार्केटिंग झाले नाही, ते करण्यात आम्ही कमी पडलो. त्याचा विकासकामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे, अशी प्रांजळ कबुली मनसेचे नेते बाळा नांदगावकर यांनी देत नगरसेवकांना विश्‍वासात न घेतल्यानेच पक्षाला वाईट दिवस पाहायला लागत असल्याच्या तक्रारी बंद खोलीआड झालेल्या "वन टू वन' चर्चेत करण्यात आल्या. नांदगावकर यांचे निवडणूक कठीण असल्याचे मत झाल्याचे कार्यकर्त्यांमधून बोलले जात आहे. 

आगामी महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर पक्ष संघटनेची स्थिती जाणून घेण्यासाठी नांदगावकर दोन दिवसांपासून नाशिकमध्ये तळ ठोकून होते. 40 वरून 23 वर नगरसेवकांची संख्या आल्याने अशी परिस्थिती का निर्माण झाली, त्यामागची कारणे जाणून घेण्यासाठी शासकीय विश्रामगृहावर त्यांनी नगरसेवकांशी "वन टू वन' चर्चा केली. मनसेच्या सत्ताकाळातील साडेचार वर्षांत सीएसआर अंतर्गत करोडो रुपयांची कामे झाली. रस्ते, पाणीपुरवठा, पथदीप व आरोग्य या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात यश आले आहे. जी कामे केली त्याचा प्रचार व प्रसार करण्यात अपयश आल्याने ती कामे नागरिकांपर्यंत पोचू शकली नसल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली. 

बंद दाराआडच्या तक्रारी 
साडेचार वर्षांत सहाशे कोटींच्या निविदा निघाल्या; पण त्यात नगरसेवकांच्या किती फायद्याच्या होत्या, याबाबत अभ्यास करण्याची मागणी नगरसेवकांनी केली. पक्षाचा नेता येण्याच्या आधी काही मिनिटे कळविले जाते. ऐनवेळेस कामे सोडून भेट घेता येत नाही. त्यामुळे जाणीवपूर्वक डावलले तर जात नाही ना, अशाही तक्रारी करण्यात आल्या. महासभेत नगरसेवकांनी विषय मांडल्यानंतर त्याला पाठिंबा मिळत नाही. महासभेआधी धोरणात्मक विषयांबाबत कुठली भूमिका घ्यायची, याची माहिती दिली जात नाही. पक्ष संघटनेत ठराविक लोकांचेच वर्चस्व निर्माण झाल्याने पक्ष किंवा महापालिकेच्या निर्णयांबाबत नगरसेवकांना उशिराने माहिती मिळते. सत्ता असूनही प्रशासनावर वचक नसल्याने अधिकारी नगरसेवकांना दाद देत नाही. नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांमधील संवाद खुंटला असल्याचे मत व्यक्त झाल्याची कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे.