सर्वोपचार रुग्णालयांच्या थकीत अडीचशे कोटींचा प्रश्‍न मार्गी लावू: मुख्यमंत्री

धुळे: दोन वर्षांपासून थकीत सुमारे अडीचशे कोटींच्या निधीमुळे कंत्राटदारांनी राज्यातील 16 वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कार्यकक्षेतील सर्वोपचार रुग्णालयांना सलाईन, औषधांसह विविध साहित्य पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रश्‍नाकडे "सकाळ'ने लक्ष वेधले असता शासन पातळीवर पैशांची कुठलीही कमतरता नसून तातडीने लक्ष घालून हा प्रश्‍न मार्गी लावतो, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

मुख्यमंत्री बुधवारी उशिरापर्यंत येथे दौऱ्यावर असताना त्यांनी विविध प्रश्‍नांवर समर्पक माहिती दिली. राज्यात धुळे, चंद्रपूर, लातूर, नांदेड, मिरज, सांगली, औरंगाबाद, कोल्हापूर, गोंदिया, यवतमाळ, आंबेजोगाईसह मुंबई दोन, तर नागपूर येथे तीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. त्यांच्या अंतर्गत जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय चालविले जाते. त्यामुळे सलाईन, औषधांसह निरनिराळ्या साहित्य खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते. कंत्राटदारांमार्फत साहित्य पुरवठा होत असतो.

दोन वर्षांपासून दुर्लक्ष
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसह अंदाजपत्रकात सर्वोपचार रुग्णालयांसाठी अनुदानाची रक्कम निश्‍चित होते. प्रत्यक्षात वेळोवेळी कमी अनुदान वितरित होत असते. त्यामुळे रुग्णालयाला स्थिती सावरताना कसरत करावी लागते. त्याची दखल घेणे दूरच; परंतु दोन वर्षांपासून अनुदानच वितरित झाले नसल्याने कंत्राटदारांचे सुमारे अडीचशे कोटींचे थकीत बिल, ते अदा करण्यास राज्य सरकार चालढकल करत असल्याने त्यांनी औषधी आणि अन्य साहित्याचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिणामी, सर्वोपचार रुग्णालयांमध्ये कमी कालावधीचा साहित्य साठा शिल्लक असल्याने महाविद्यालय व्यवस्थापन चिंतेत पडले आहे.

धुळ्यातही खरेदी ठप्प
धुळ्यातील भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांतर्गत जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालयाला दोन वर्षांचे मिळून साडेपाच कोटी रुपयांचे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. या रुग्णालयात सरासरी दहा ते पंधरा दिवस पुरेल इतकाच साहित्य साठा शिल्लक आहे. त्याची अनुदानाअभावी पुढे खरेदी कशी करावी, अशी विचारणा महाविद्यालयाने शासनाला केली आहे. मंजूर अनुदानापैकी वेळोवेळी सरासरी 40 ते 80 लाखांचा निधी कमीच मिळत असल्याची खंतदेखील महाविद्यालयाने व्यक्त केली.

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका
या पार्श्‍वभूमीवर "सकाळ'शी बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, की येथील दौऱ्याहून मुंबईला परतल्यावर संबंधित यंत्रणेकडून माहिती घेतो. शासन पातळीवर पैशांची कुठलीही कमतरता नाही. "रिकन्सिलेशन' झाले नाही, तिथे बिले निघालेली नसावीत. यासंदर्भात माहिती मागवून तातडीने प्रश्‍न मार्गी लावला जाईल. रुग्णालयांमध्ये औषधांसह गरजेच्या साहित्याचा तुटवडा होणार नाही, याचीही काळजी घेऊ.