स्व-उत्पन्नातून गरजा भागवू; अधिक मिळाले तर विकास..!

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 31 मार्च 2017

धुळे - पुरेसे आर्थिक स्रोत नसल्याने किमान दैनंदिन गरजाही पूर्ण करताना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी कोणतीही तरतूद नसलेले २४१ कोटींचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक आज महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे सादर झाले. विकासकामांना रुपयाही नसलेल्या या अंदाजपत्रकावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

धुळे - पुरेसे आर्थिक स्रोत नसल्याने किमान दैनंदिन गरजाही पूर्ण करताना कसरत करावी लागत आहे. त्यामुळे विकासकामांसाठी कोणतीही तरतूद नसलेले २४१ कोटींचे प्रशासकीय अंदाजपत्रक आज महापालिकेच्या स्थायी समितीपुढे सादर झाले. विकासकामांना रुपयाही नसलेल्या या अंदाजपत्रकावर सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. 

दरम्यान, समितीच्या सभेत झालेल्या चर्चेत रस्ते, गटारी, वृक्षलागवड, जुन्या कामांची बिले अदा करण्यासाठी काही तरतुदी सुचवत २०१६-२०१७ चे सुधारित आणि २०१७- २०१८ चे महापालिकेचे अंदाजपत्रक सदस्यांनी मंजूर केले. त्यांनी सुचविलेल्या तरतुदी लक्षात घेता २४१ कोटींहून अधिक रकमेवर अंदाजपत्रक जाईल, अशी शक्‍यता आहे. एकाच सदस्याने तब्बल ९७ कोटी रुपयांच्या तरतुदी सुचविल्या, हे विशेष.

अंदाजपत्रकावर चर्चा 

महापालिकेच्या सभागृहात सकाळी अकराला स्थायी समितीची सभा झाली. सभापती कैलास चौधरी, आयुक्त संगीता धायगुडे, उपायुक्त रवींद्र जाधव, प्रभारी नगरसचिव मनोज वाघ व्यासपीठावर होते. महापालिकेचे २०१६- २०१७ चे सुधारित व २०१७-२०१८ चे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने चर्चेसाठी घेतले. सदस्य संजय गुजराथी, सय्यद साबीरअली मोतेबर, मायादेवी परदेशी, दीपक शेलार हे सदस्य वगळता अन्य कुठल्याही सदस्याने अंदाजपत्रकावरील चर्चेत सहभाग घेतला नाही.

खर्च भागविणे जिकिरीचे
प्रशासनाने एकूण २४१ कोटी ८७ लाख ६९ हजार ९०४ रुपयांचे अंदाजपत्रक तयार केले. ते स्थायी समितीसमोर सादर केले. मालमत्ता कर, ‘एलबीटी’ हा महापालिकेचा उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत आहे. ५० कोटींपेक्षा कमी आर्थिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांनाही ‘एलबीटी’तून वगळण्यात आल्याने यासंबंधी उत्पन्नात घट झाली आहे, ‘एलबीटी’ अनुदानापोटी मिळणाऱ्या अनुदानातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन व अत्यावश्‍यक खर्च भागविणेदेखील जिकिरीचे झाल्याचे अंदाजपत्रकाच्या प्रस्तावनेतच नमूद केले आहे.

नगरसेवकांनाही ठेंगा
नगरसेवक स्वेच्छा निधी प्राप्त महसूल उत्पन्नाच्या दोन टक्के अपेक्षित असावा, असे शासन परिपत्रक असले तरी ते अंदाजपत्रकासाठी बांधिल नाही, असे म्हणत प्रशासनाने संभाव्य उत्पन्न व अत्यावश्‍यक खर्च वजा जाता निधी शिल्लक राहत नसल्याचे म्हणत नगरसेवक स्वेच्छा निधीची तरतूद  केलेली नाही. शिवाय जुन्या कामांची ५० ते ५५ कोटींच्या देयकांपोटीही तरतूद करण्यात आलेली नाही.

९० टक्के खर्च गरजांवर
उत्पन्नाच्या प्रमाणात प्रशासकीय व अत्यावश्‍यक खर्च जवळपास ९० टक्के आहे. या खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्‍यक आहे. या स्थितीमुळे विकासकामांना आणि नगरसेवक निधीसाठी तरतुदी उपलब्ध होत नसल्याने   विकासकामे शासकीय निधी व योजनेतून केली जातील, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले.

गुजराथींच्या ९७ कोटींच्या तरतुदी
शिवसेनेचे नगरसेवक संजय गुजराथी यांनी रस्ते डांबरीकरणासाठी ३० कोटी, गटारी- २० कोटी, ड्रेनेज लाइन- १० कोटी, अत्यावश्‍यक सुविधा- एक कोटी, खेळाडूंसाठी- ५० लाख, वृक्ष लागवड- १० कोटी, उद्याने- एक कोटी, जुन्या देयकांसाठी २५ कोटी, अशा नव्या तरतुदी अंदाजपत्रकासाठी सुचविल्या. सर्व सदस्यांतर्फे गुजराथी यांनीच तरतुदी सुचविल्या. तशी चर्चा नंतर महापालिकेत रंगली.

प्रशासनाकडून कात्री - चौधरी
प्रशासनाने वास्तववादी अंदाजपत्रकाचा दावा केला असला, तरी उत्पन्न वाढीबाबत कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही व त्यामुळे नागरी सुविधांवर अल्प तरतूद दर्शविण्यात आली आहे. नागरिकांना सुविधा देणे प्रथम कर्तव्य असताना प्रशासनाने या कामांनाच कात्री लावल्याचे सभापती चौधरी यांनी ‘रुलिंग’ देताना सांगितले. उत्पन्न वाढीच्या तरतुदींसह मूलभूत सेवा-सुविधा, प्रलंबित देयकांच्या तरतुदी सुचवत अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात येत असल्याचे ते म्हणाले.

काही महत्त्वाच्या तरतुदी...
     शौचालय निगा- दुरुस्ती... दोन कोटी
     अत्यावश्‍यक खर्च (कार्यालयीन खर्च, इंधन, किरकोळ बांधकामे, आरोग्य साहित्य आदी)...सहा कोटी
     इतर गरजा (औषध खरेदी, विजेचे साहित्य, वाहने, शासकीय निधीतील हिस्सा आदी)...१२ कोटी ७८ लाख
    अत्यावश्‍यक तरतुदी (वेतन, उच्चदाब वीजबिल, जलशुद्धीकरण रसायने, पाणीपट्टी आदी)... २० कोटी ४२ लाख
     मालमत्तांचे ‘जीआयएस मॅपिंग’ सर्वेक्षण- एक कोटी

इतर तरतुदी...
     महापौर मॅरेथॉन...पाच लाख
     महिला व बालकल्याण...तीन लाख ४७ हजार
     आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी...तीन लाख ४७ हजार
     दिव्यांगांच्या विकासासाठी...दोन कोटी आठ हजार
     विशेष निधीतील कामांसाठी हिस्सा...दोन कोटी 
    (२० कोटी १० लाख ३२ हजारांपैकी)
     सुवर्णजयंती नगरोत्थान (जिल्हास्तर) हिस्सा...५० लाख (चार कोटी २२     लाख ३६ हजार ७४३ पैकी)
     पाचव्या वेतन आयोगाच्या रकमेसाठी...३५ लाख
     सहाव्या वेतन आयोगाच्या रकमेसाठी...६५ लाख

Web Title: Dhule administrative budget